काठमाडौं । कर फछ्र्यौट आयोगले साढे ९ अर्ब रुपैयाँ फरफारक गरेको छ । आयोगले १ हजार ६९ वटा निवेदनबाट कुल ९ अर्ब ५४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ दाखिला गराउने सम्झौता गरेको छ । ‘आयोगमा कुल १ हजार ७ सय २६ वटा निवेदन परेको थियो,’ आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महतले भने, ‘ती निवेदन मध्ये करदाता र आयोगबीच आपसी कुराकानीबाट सहमति भई १ हजार ६९ वटा निवेदकहरुसँग सो रकम वरावरको कर दाखिला गर्ने गराउने विषयमा सहमति भएको छ ।’

आयोगले आफ्नो कार्यसम्पादन प्रतिवेदन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बुझाएको छ । आयोगले ठूलो परिमाणमा कर निर्धारण भएका र कर असूलीका दृष्टिले चुनौतीपूर्ण एवं असम्भव प्रायः देखिएका पुराना एवं समस्याग्रस्त प्रकृतिका बक्यौता फछ्र्यौटका लागि प्राथमिकता दिई कार्य सम्पादन गरेको महतले जानकारी दिए । आयोगले केही समय अघि दिएको जानकारी अनुसार ४० अर्व रुपैयाँभन्दा बढी रकम पछ्र्यौट हुन बाँकी थियो । तर, सोको तुलनामा एकदमै न्युन रकम फरफारक भएको छ ।

निवेदन परेका अन्य मुद्दाको विषयमा भने प्रमाण नपुगेकाले फरफारक गर्न नसकिएको आयोगले जानकारी दिएको छ । ‘वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्प र श्रृंखलावद्ध रुपमा गएका पराकम्पन एवं पछिल्लो समयमा देशमा देखिएको असहज र विषम परिस्थितिले गर्दा केही कार्यालयहरुबाट कर बक्यौता फछ्र्यौटका लागि आवश्यक कागजात र जानकारी समयमै उपलब्ध हुन सकेन,’ उनले भने, ‘कतिपय निवेदन आयोगको कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिरका विषयहरु र अवधिका कर बक्यौता सम्बन्धमा समेत फछ्र्यौैैटका लागि निवेदनहरु प्राप्त भएका थिए ।’ साथै, केही करदाताहरुले समयमै आयोगमा सम्पर्क नगरेका र केहीले आयोगसंगको कुराकानी र सहमति पश्चात् पनि फरफारक सम्बन्धमा सम्झौता नगरेकाले सवै निवेदनको फरफारक गर्न नसकिएको आयोगको दावी छ ।

आयोगले आर्थिक वर्ष २०६९÷०७० सम्मको विभिन्न न्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेको आयकर, म अभिबृद्धि कर, अन्तःशुल्क, भन्सार महसुल, शिक्षा सेवा शुल्क, स्वास्थ्य सेवा कर र पुरानो बिक्री कर, होटल कर, ठेक्का करलगायतको रकम फरफारक गर्ने जिम्मा पाएको थियो । साथै, मनोरञ्जन कर बक्यौता तथा आव २०६९÷०७० सम्मको अवधिको अन्य बक्यौता तथा एक राजस्व शिर्षकमा दाखिला हुनु पर्ने रकम भूलवस अर्को राजस्व शीर्षकमा दाखिला भएका कारण रहेको कर बक्यौता फछ्र्यौैट गर्ने जिम्मा समेत आयोगलाई दिइएको थियो ।

प्रतिवेदन बुझ्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मुलुकको हित चिताएर तोकिएको जिम्मेवारी सम्पन्न गरेको भन्दै धन्यवाद दिए । साथै, उनले कर फछ्र्यौट आयोग ऐन २०३३ लाई समयानुकूल अद्यावधिक गर्ने वा कर सम्बन्धी विवाद निरोपणका लागि स्थायी संयन्त्र स्थापना गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्य शुरु गर्न र आयोगको प्रतिवेदनले औंल्याएका सुझावहरुको कार्यान्वयन गर्न आन्तरिक राजस्व विभागलाई निर्देशन दिएका छन् ।

कार्यक्रममा राजस्व सचिव राजन खनालले लामो समयसम्म कर बक्यौता रही रहनुमा अनुचित र बेमनासिव तरिकाले कर निर्धारण हुनु तथा करदाताकोे कर तिर्न सक्ने क्षमता गुम्नुजस्ता समस्या रहेको बताएका छन् । साथै, उद्योगहरु रुग्ण हुनु, करदाताले अटेर गरी बस्नु लगायतका कारण पनि समयमै कर फछ्र्यौट हुन नसकेको उनको तर्क थियो ।

कार्यक्रममा अर्थसचिव लोकदर्शन रेग्मी र राजस्व महाशाखा प्रमुख लक्ष्मण अर्याल समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।