काठमाडौं । गत बर्षको कोरोना महामारीमा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि भन्दै विश्व बैंक (वर्ल्ड बैंक) र आईएमएफले धेरै देशहरुलाई अर्वौं ऋण दिएका थिए ।
पछिल्लो समय पुनः कोरोना महामारी फैलिएपछि यी दुई संस्थाले पुनः विपन्न राष्ट्रहरुलाई कोरोना खोप पुर्याउने नीति लिएका छन् । पछिल्लो समय आफ्नो अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउन नसकेका कतिपय राष्ट्रहरुलाई खोपको सुनिश्चितता गर्न लागि परेका छन् ।
अन्तरराष्ट्रिय मनीटरी फण्ड (आइएमएफ)की प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टालिना जर्जीभाका अनुसार पछिल्लो समय विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहकार्यमा ५० अर्ब डलर छुट्याएर खोपको पहुँच विस्तार गर्ने योजना बनाएको हो । कोरोना महामारी लगत्तै विश्व बैंक र आईएमएफले गरिव राष्ट्रहरु अर्र्थतन्त्र खुम्चावट र सम्पत्तिमा गिरावट आउनुका साथै असमानता बढ्ने प्रक्षेपण गरेका थिए ।
अमेरिकास्थित ऋणदाताहरुले पनि विश्वमा खोप वितरणको असमानतासँगै विश्वमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेहरुको संख्यामा पनि वृद्धि हुने बताउँदै आएका छन् । हाल विश्वभर ३५ लाख बढीले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाइसकेका छन् ।
यस्तो प्रक्रियाले कम आय भएका देशहरुले खोपको पहिलो डोज नै एक प्रतिशत पनि पाउन नसक्ने अवस्था रहनसक्ने आईएमएफकी प्रवन्ध निर्देशन जर्जीभाले बताईन् । उनले यस्तो असमानतापछि कम आय भएका देशहरुको अर्थतन्त्र नै धराशायी हुनसक्ने अनुमान गरेकी छन् ।
जसका कारण यस्ता देशहरुको आर्थिक अवस्था पहिलेकै अवस्थामा फर्किन पनि धेरै समय लाग्ने बताइएको छ । हाल ल्याटिन अमेरिकालगायतका देशहरुको अर्थतन्त्र सन २०२४ सम्ममा मात्रै पुरानै अवस्थामा आउने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
विश्व बैंक र आईएएमएफले विभिन्न देशहरुको अवस्था भयावह हुनसक्ने भन्दै जी २० समुहमा पर्ने देश तथा अन्य ऋणीहरुलाई साना राष्ट्रहरुका लागि दिईने ऋणलाई स्थगन गर्न आदेश दिएका छन् । यो नै कोरोना महामारीका कारण हुने ऋणको व्ययभार घटाउने प्रमुख उपाए भएको विश्व बैंकका एक अधिकारीले बताए ।
आईएमएफले कोरोना महामारी सुरु भएयता मात्रै १ सय १० अर्ब बढि ऋण साना तथा मध्यम आय भएका ८४ देशहरुलाई वितरण गरिसकेको छ । अफ्रिकाको सब सहारानमा मात्रै यसघि बर्षभर दिईने ऋणभन्दा १३ गुणा बढी ऋण प्रवाह भएको छ । यस्तै विश्व बैंकले भने विभिन्न १ सय देशहरुलाई १ सय ८ अर्ब डलर ऋण प्रवाह गर्ने प्रतिवद्धता दिएको थियो । जुन हालसम्मकै धेरै हो ।
त्यसैले अब यस्ता विभिन्न देशहरुलाई ऋण मात्रै थुपार्दा ऋणी राष्ट्रहरु झन खतरातिर धकेलिने र ऋण दिने निकायहरुको ऋण डुब्ने खतरा हुने उनीहरुको बुझाई छ ।
सोहीअनुसार अब उक्त निकायहरुले गरिव तथा कम आय भएका मुलुकहरुका लागि भन्दै खोपको सुनिश्चितता गर्ने अभियान थालेका हुन् । जसका लागि विश्व जनसंख्याको ४० प्रतिशत यही बर्ष र ६० प्रतिशत अर्को बर्षसम्म प्रतिरोधी बनाईसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसैका लागि विश्व बैंकले १२ अर्ब डलर छुट्याइसकेको जानकारी दिएको छ ।-टाइम्स अफ इण्डिाबाट अनुवाद
