काठमाडौं । अर्थ मन्त्री बिष्णु प्रसाद पौडेलले गत शनिबार आगामी आर्थिक बर्षको अनुमानित आय( व्ययको सार्वजनिक गरे । जसमा धेरैजसो निजी क्षेत्रका सुझावहरु समेटिएका छन् । तर नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सार्वजनिक भएको बजेटका बिषयमा राखेका धारणाहरु यसप्रकार छन् ।

बिनियोजन तर्फ :

१. नेपाल सरकारले अध्यादेश मार्फत आ.व. २०७८/७९ का लागि १६४७ अरव ५७ करोडको बजेट निजी क्षेत्र मैत्री रहेको देखिएता पनि अहिलेको बिषम परिस्थितिमा कार्यान्वयनको पाटो अत्यन्त चुनौतिपूर्ण देखिन्छ ।
२. कोभिड महामारी नियन्त्रण, स्वास्थ्य पूर्वाधार र सवै नागरिकलाइ खोप व्यवस्थापन सहितको स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि बिनियोजित रकम रु १२२ अरव ७७ करोडको व्यवस्था बजेटको सकारात्मक पक्ष हो । यसमा यथा शिघ्र खोपको व्यवस्था गरी कोरोना महामारीको जोखिमबाट नागरिकलाइ सुरक्षित राख्न प्रभावकारी व्यवस्थापन अतिनै आवश्यक देखिएको छ ।
३. कोरोनाको दोश्रो संक्रमणबाट प्रभाबित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको लागि बजेटमा गरिएको नीतिगत व्यवस्था र लघु,साना तथा मझौला उद्योग,व्यवसायीक कृषि,युवा उद्यम,महिला उद्यम,वैदेशिक रोजगारी गुमाएर फर्किएका आदिका लागि ५ प्रतिशत अनुदानमा १३ अरव बिनियोजनले उद्योगी व्यवसायीलाइ त्यती उत्साहित बनाउन सकेन । यसमा निजी क्षेत्रको आशा तथा भरोसा नेपाल राष्ट्र वैंकले तर्जुमा गर्ने मौद्रिक नीतिमा रहेको छ ।
४. पूर्वाधार क्षेत्रको लागि बिनियोजित १६३ अरव ३७ करोड बजेटको सकारात्मक पक्ष हो । आर्थिक गतिबिधि बिस्तारका लागि पूर्वाधार क्षेत्रको बिकाश अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ । पुंजीगत खर्च गर्ने वर्तमान प्रक्रियालाइ रुपान्तरण गरी तिव्र गतिले पूर्वाधार क्षेत्रको बिकाश केन्द्रित गरी कार्य प्रणाली ल्याइनु पर्दछ ।
५. युवा उद्यमशीलता बिकाशका लागि स्नातक शैक्षिक योग्यता हाशिल गरेका युवालाइ शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी ५ प्रतिशत व्याज दरमा रु २५ लाख सम्मको सहुलियत कर्जा एवम नबउद्यमीबाट कतबचत गउ र ष्ललयखबतष्यल परियोजनाहरुको लागि १ प्रतिशत व्याजदरमा रु २५ लाख सम्मको व्यवस्था साथै संस्थागत सामाजिक उत्तर दायित्व अन्तर्गत पनि यस क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्ने व्यवस्थाले प्रोत्साहित बनाएको छ । त्यसै गरी स्टार्ट अप व्यवसायलाइ कारोबार सुरु गरेको मितिले ५ वर्ष सम्म आयकर पुरै छुट तथा निजी क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानले वढिमा ५ वटा स्टार्टअप व्यवसायलाइ प्रति व्यवसाय रु १ लाख सम्मको वीउ पुंजी उपलब्ध गराएमा सो रकम कर योग्य आय गणना गर्दा कट्टी गर्न दिने व्यवस्थाले स्टार्टअप व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्न खोजेको देखिन्छ ।
६. सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाइ उच्च महत्व दिदै चालु आर्थिक वर्षमा नबिनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने घोषणा सहित १८० अरव ४ करोड बिनियोजन गरेको छ । यसमा पनि कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण रहेको छ ।

राजश्व तर्फ

७. प्रस्तुत वजेटमा सरकारले १०२४ अरवको राजश्व अशुलीको लक्ष राखेको छ । अहिलेको कोभिड महामारीको बिषम परिस्थितिमा अर्थतन्त्रका प्रायः जसो सवै क्षेत्रहरुमा नकारात्मक प्रभाव परि सकेकाले आर्थिक गतिबिधिहरु सहजतापूर्वक संचालन गर्न आर्थिक पुनरुत्थान नभइ कठिनाइ हुने देखिन्छ । यस्तो परिस्थितिमा राजश्व असुलीको यो लक्ष प्राप्त गर्न अत्यन्त चुनौतिपूर्ण रहने अवस्था देखिन्छ । यस अतिरिक्त राजश्वका दर घट्नु पर्नेमा झन वृद्धि भएकाले अनौपचारिक व्यापार प्रोत्साहित भइ राजश्व लक्ष प्राप्त गर्न झन कठिन हुनेछ ।
८. बजेटमा अपुग रकम ३०९.२९ अरब वैदेशिक ऋणबाट र २५० अरब आन्तरिक ऋणबाट उठाउने लक्ष राखेको छ । बर्तमान बिषम परिस्थितिमा यो लक्ष पनि चुनौतिपूर्ण देखिन्छ । आन्तरिक ऋण धेरै उठाउदा बजारमा तरलताको अभाव भइ व्याज दरमा चाप पर्न जानेछ ।
९. सरकारले बजेटमा आर्थिक वृद्धिको दर ६.५५ प्रक्षेपण गरेको छ । बर्तमान कोरोना महामारी प्रभाबित अर्थतन्त्रमा यो लक्ष प्राप्त गर्न अत्यन्त कठिन छ । यस सन्दर्भमा तोकिएको लक्ष महत्वाकांक्षी देखिन्छ ।
१०. आन्तरिक बिद्युत खपत बढाउन बजेटमा ल्याइएका प्रावधानहरु सकारात्मक छन । इन्डक्सन चुल्होको भंसार दर घटाइ १ प्रतिशत कायम गरिनु र रेफ्रिजरेटर, ग्राइण्डर,राइसकुकर, पंखा,लगायतका बिद्युत उपकरणहरुमा अन्तशुल्क खारेज गरी भंसार महशुल घटाइनु एवम बिद्युतीय सवारी साधनको आयातमा अन्तशुल्क पूरै खारेज भइ भंसार महशुल उल्लेख्य मात्रामा घटाइनु सकारात्मक पक्ष छन ।

११. पेट्रोलियम पदार्थबाट संचालन हुने सवारी साधनलाइ बिद्युतीय सवारी साधनमा रुपान्तरण गरेमा ५ वर्ष सम्म नबिकरण शुल्क सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर छुट दिने व्यवस्था सराहनीय छ ।
१२. कोभिड(१९ बाट अत्याधिक प्रभावित होटल, ट्राभल, टे«किङ्क, यातायात तथा हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग आदिमा आयकर छुट तथा अक्सिजन ग्याँस, लिक्वीड अक्सिजन, अक्सिजन सिलिन्डर, कन्सन्ट्रेटर लगायतका अन्य जीवन दायक सामाग्रीहरुमा र औषधि आयात, उत्पादन तथा विक्रि वितरणमा लाग्ने भन्सार महशुल,मु.अ.कर र अन्तशुल्क २०७८ पौष मसान्त सम्म छुट हुनु सकारात्मक पक्ष हो ।
१३. कम्पनी ऐन २०६३ तथा प्राइभेट फर्म रजिष्टे«सन ऐन २०१४ अनुसार आ.व. २०७५÷०७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नविकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले २०७८ असोज मसान्त भित्र विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको १० प्रतिशत रकम बुझाएमा वांकी शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा दिने व्यवस्थाले करदातालाइ सहजता महशुस भएको छ ।
१४. कर दाताको करयोग्य कारोबारमा प्रयोग गरेको डिजेल र एलपि ग्याँसको खरिदमा तिरेको मु.अ.कर कट्टी गर्न पाउने सुविधा पनि सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ ।
१५. औद्योगीक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राम बाहिर संचालनमा रहेका उद्योग औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राममा स्थानान्तरण गरेमा आयकर छुट दिने व्यवस्था सकारात्मक छ ।
१६. कारोबारमा आधारित कर बुझाउने करदाताको कारोबारको सिमा ५० लाखबाट १ करोड पु¥याएकोमा यसले साना व्यवसायीहरुलाइ राहत प्रदान गरेको छ ।
१७. कृषिको व्यवसायिकरण गरी उत्पादन र रोजगारी बृद्धि गर्न ब्यवसायिक कृषि आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट दिएको छ यसबाट कृषिमा व्यवसायीकरणको बिकास हुने अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।
बजेटमा प्रस्ताबित अधिकांश प्रावधानहरु निजी क्षेत्र मैत्री देखिएता पनि यो चुनावी सरकार हो । बिगतमा जस्तै स्थीर सरकार र कोरोना महामारी नभएको भए धेरै आशाप्रद हुने अवस्था रहने थियो तर चुनावी सरकार भएका कारण कसरी कार्यान्वयन हुन्छ त्यो हेर्न जरुरी छ ।