काठमाडौं । सरकारले सङ्घीय सासदहरुलाई उपलब्ध गराउदै आएको बजेट खारेज गरेको छ ।

स्थानीय तह साझेदारी विकास कार्यक्रममार्फत सासदलाई उपलब्ध गराइदै आएको यस्तो रकम आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमार्फत खारेज गरिएको हो ।