काठमाडौं । सरकारले गरिवी निवारण कोषलाई खारजे गरेको हो । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमार्फत उक्त कोष नै खारेज गरिदिएको हो ।
यसैगरी कोषमा रहेको रकमलाई सहकारीको बीऊ पूँजीमा लगाईने भएको छ । करिब १९ अर्ब रुपैयाँ उक्त कार्यमा लगाईने भएको हो ।