काठमाडौं । नेपाली व्यवासायीहरुको छाता संगठनहरुले एकै स्वरमा व्यवसायीमाथी करको भार नथप्न स्थानीय, प्रदेश र संघ प्रदेशलाई आग्रह गरेका छन् । बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुने कर संकलनलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न एवं निजी क्षेत्रलाई करको भार नपार्ने गरी कानुन कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेका हुन् ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगसँगै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएका राजस्व अधिकारका कार्यान्वयनमा भएका करहरू मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, भूमि कर जस्ता प्रत्यक्ष राजस्व संकलनका क्षेत्रमा अझै पनि समस्या रहेको भन्दै व्यवसायीहरुले यस्तो माग गरेका हुन् ।
त्यसलाई हटाउन राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, अन्तरसरकारी वित्त परिषद, प्रदेश परिषद र नगरपालिका महासंघ तथा गाउँपालिका महासंघलाई उनीहरुले अनुरोध गरेका हुन् ।

यसैगरी स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने यस्ता करको दरमा एकरूपता हुनुपर्ने, स्थानीय तहहरूले ठेक्कामार्फत नभइ आफैँले कर संकलन गर्नुपर्ने, कर संकलन गर्ने अधिकारीलाई करको विषयमा तालिम प्रदान गर्नुपर्नेलगायतका माग उनिहरुको छ ।

हरेक स्थानीय तहमा कर संकलनका लागि कोड उपलब्ध गराउने र त्यसैको आधारमा बैंक खातामा जम्मा गराउने व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दछौँ । यसरी सम्बन्धित स्थानीय तहको खातामा जम्मा भएको रकम कानुनअनुसार प्रदेशहरूमा बाँडफाँट गर्नु उपयुक्त हुन्छ । कर संकलनलाई पारदर्शी बनाउन एकद्वार प्रणलीबाट संकलनको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा उनिहरुले जोड दिएका छन् ।

स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने करको दरमा वैज्ञानिक आधार र एकरूपता नभएको बताउँदै उनिहरुले स्थानीय तहहरूका तजबिजी अधिकारका कारण व्यवसायीलाई अनावश्यक कर दायित्व सिर्जना गर्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ भने प्रत्यक्षरूपमा हुने कर संकलन ठेक्कामा दिँदा स्थानीय/प्रदेश सरकारहरूले पर्याप्त कर प्राप्त गर्न नसकेको स्थिति छ । विना प्रतिस्पर्धा नियुक्त गरिएका एजेन्सीले उद्योगी/व्यवसायीलाई धम्क्याउने, जबरजस्ती कर संकलन गर्न खोज्ने अवस्था रहेको छ ।

संविधान र कानुनले विज्ञापन कर संकलनको अधिकार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई दिएको अवस्थामा यससँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पनि पहल गर्नुपर्दछ । उद्योगी÷व्यवसायीलाई दोहोरो एवं अनावश्यक करको भार नथपिने र सरकारले पनि कानुनबमोजिम वास्तविक कर प्राप्तिको अवस्था सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरुमा हार्दिक अनुरोध गरेका छन् ।