काठमाडौं । संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिको निर्णय असंवैधानिक र त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै प्रतिनिधिसभाका बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश भएको छ ।

सोमबार विपक्षी गठबन्धनले संविधानको धारा ४६ र १३३ (२) (३) र १३७ समेतको आधारमा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको हो ।

रिटमा एक सय ४६ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । यसअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै निवेदन दिएका तीनजना सांसदले रिटमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।

प्रतिनिधिसभाका १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहितको रिटमा सर्वोच्च अदालतले ११ फागुनमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेपछि २७ वैशाखमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको उल्लेख छ ।

त्यसपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको, विपक्षी दलहरूबाट दाबी पेश हुन नसकेकाले धारा ७६ (३) बमोजिम ओली नै प्रधानमन्त्री बनेको, उनले धारा ७६ (४) को व्यवस्थाबमोजिम विश्वासको मत नलिई धारा ७६ (५) बमोजिम वैकल्पिक सरकारको आह्वान भएको रिटमा उल्लेख छ ।

https://drive.google.com/file/d/1V_bEvgxbcVhj7QcXu83SKC5mHCzQPLnQ/preview