काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सन्दर्भमा पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतक सुझावहरु :
# जेठ १५ गते बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने हो, प्रि–बजेट छलफल १५ दिन अगाडि नै गर्नुपर्ने हो तर अहिलेको अवस्थामा विश्वासको मत प्राप्त नगरेको अल्पमतको सरकारले चाही पुरक बजेट ल्याउन सक्दैन ।
# बजेट ल्याउनुभन्दा अगाडि विभिन्न राजनीतिक दलहरु, विज्ञ र सरोकारवालाहरुसँगको परामर्शमा हुनुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत आउने बजेट काम चलाउ बजेट मात्रै बनाउने, आगामी आर्थिक वर्षको पूर्ण बजेट बनाउने होइन ।
# विगतदेखिका चालु आयोजना तथा कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिने, त्यसलाई थपघट गर्ने होइन । करका दरहरु बढाउने कामहरु गर्न हुन्न, नयाँ कार्यक्रमहरु घोषणा गर्ने पनि होइन ।
# कोभिड – १९को ठूलो संकट छ, मानवीय क्षति पनि भइरहेको छ, स्वास्थ्य सामाग्रीहरुको अभाव छ । यो अवस्थामा कोरोनाविरुद्धको खोप तत्काल उपलब्ध गराइनुपर्छ । अमेरिका, बेलायत र चीन जस्ता मुलुकबाट छिटोभन्दा छिटो खोप ल्याउने नीति तथा योजनालाई बजेटले प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । बालबालिकाहरुका लागि पनि खोपको खोजी गर्ने, अक्सिजन अभाव छ, अस्पतालको बेडहरु अभाव छ यसका लागि भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि बजेट छुट्याइनुपर्छ । कोरोनाविरुद्धको अग्रपंक्तिमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सेल्फ प्रोट्रेक्टिभ् इक्विप्मेन्ट्हरुको लागि पहल गरिनुपर्छ । कोरोना महामारीमा भइरहेको हुनसक्ने भ्रष्टाचार र चुहावट जस्ता विकृतिहरुलाई नियन्त्रण गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक र विधिपूर्वक काम अघि बढ्नुपर्छ ।
# कोरोना महामारीका कारण चपेटामा पर्दै आएका पर्यटन, होटल र एयरलाइन्स क्षेत्र धेरै क्षतिमा छन् यसलगायत साना उद्योगहरुको ब्याजदरमा छुट दिइनुपर्छ । उद्योगहरुलाई पुर्नजीवन दिनको लागि आवश्यक नीतिका साथ अघि बढ्नुपर्छ ।
# स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अप्नाउदै चलायमान गराउन सकिने उद्योगका गतिविधिलाई आर्थिक गतिविधि ठप्प गर्न हुन्न । सामाजिक दुरी कायम गरेर सञ्चालन गर्न सकिने उद्योगहरु निरन्तर सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
# लागत बढी भएका कारण मूल्यवृद्धि हुने हो, नियमनकारी संस्थाले प्रभावकारीरुपमा नियमन र अनुगमन गर्नुपर्छ । आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिइनुपर्छ ।
# कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषिको महत्वपूर्ण हिस्सा रहेको छ । आधुनिक कृषि प्रणाली, बजार र उत्पादन क्षेत्रको विस्तार एवम् पकेट जोनलाई थप विस्तार गर्ने र आधारभूत तथा सेवा क्षेत्र अन्तर्गतका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार लगायत पर्यटन, उद्योग लगायतको क्षेत्रहरु बजेटको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।
# धेरै कृत्रिम ढंगले बजेटको आकार ठूलो देखिएको छ । विगतका पछिल्ला, २, ३ वर्षदेखिको प्रस्तुत गरिएको बजेटमा विकृति देखिएको छ । जथाभाबी कार्यक्रमहरु प्रशासन र सामाजिक क्षेत्रमा अनुत्पादक क्षेत्रमा राखिएको छ । कार्यान्वयन हुनसक्ने मात्रै लक्ष्य लिनुप¥यो ।
# बजेट घाटा कम गर्न ठूलो आन्तरिक ऋण एकदम बढाएको छ । पछिल्लो वर्ष वैदेशिक ऋण बढाइएको छ । झण्डै ३८, ३९ प्रतिशत ऋण राष्ट्रिय कुल ग्राहस्थ उत्पादनकै क्षेत्रमा छ ।
# आजभन्दा ५, ७ वर्ष अगाडि प्रत्येक नेपाली नागरिकको टाउकोमा २०, २२ हजार रुपैंया ऋण थियो अहिले यो बढेर ४० हजारभन्दा माथी पुगेको छ । यसरी प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा प्रत्येक वर्ष २, ३ प्रतिशतको दरले ऋण थपिदै गएको छ, यो बोझ बढाउदै लैजाने खालको बजेट निर्माण गर्नुहुँदैन, सन्तुलन आवश्यक छ ।
# नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति तथा वाणिज्य बैंकहरुको बिग मर्जर नीतिले सुखद नतिजा दिदैछ । यसले अर्थतन्त्रमा ठूला आयोजनाहरु सञ्चालन गर्न बल पुग्छ । यो राम्रो पक्ष हो । राष्ट्र बैंकले नियमन, निर्देशन र अनुगमनलाई पनि बढाउदै लानुपर्ने देखिन्छ ।
# संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको दोहोरो करको झन्झट पनि छ । जुन–जुन तहको सरकारको जुन जिम्मवारी भएको छ, डुप्लिकेशन भएको छ, ओभर ल्यापिङ् भएको छ, त्यसलाई पनि नियन्त्रण गनुपर्छ । वर्तमान सरकारको पालामा स्थापित प्रशासन पुर्नसंरचना आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
