काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसद विघटनजस्तो असंवैधानिक कदम चालेको भन्दै सोको प्रतिवाद गर्न ५ दलीय मोर्चा गठन भएको छ । प्रतिनिधि सभालाई रातारात विघटन गर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी, निरंकुश र प्रतिगमनकारी भएको भन्दै त्यसको प्रतिवाद गर्न ५ राजनीतिक दलबीच मोर्चाबन्दी भएको हो ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमोलका वरिष्ठ नेता माधबकुमार नेपाल, जनता समाजपार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष दुर्गा पौडेलले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ती जारी गरी उक्त कार्यको घोर निन्दा र भर्त्सना गर्दै कानुनी र राजनीतिक रुपमा सशक्त रुपमा प्रतिवाद गर्ने बताएका हुन् ।
‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मुलुकमा राजनीतिक अनिश्चय, अन्योल र अराजकता सिर्जना गर्ने प्राणीको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी कार्यका विरुद्ध एकताबद्ध भई राजनीति र कानुनी रुपमा सशक्त किसिमले प्रतिवाद गर्न हामी कटिबद्ध छौं,’ संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने प्रतिगनकारी कार्यका विरुद्ध एकजुट भई नेपाली जनताको लामो आन्दोलन, संघर्ष र बलिदानबाट स्थापित नेपालको संविधानमा अन्तर्निहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामवेशी लोकतन्त्र एवम् नेपालको सर्वोपरी राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न हामी सम्पूर्ण राजनीतिक दल तथा जनसमुदायमा अपिल गर्दछौं ।’
जनताको लामो कठोर आन्दोलन, संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट प्राप्त नेपालको संविधानमाथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी आघात पुर्याएको समेत उक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ । साथै नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त केपी शर्मा ओलीव्दारा सोही धाराको उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधानको उल्लंघन गर्दै उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने सिफारिश राष्ट्रपतिलाई गरेको र संविधानको संरक्षणको दायित्व रहेको राष्ट्रपतिबाट समेत प्रधानमन्त्रीको उक्त सिफारिश अनुसार नै एक दिनको मात्र समय दिएर नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि गर्नु गलत रहेको विपक्षीहरुको आरोप छ ।
‘नेपालको संविधान, प्रतिनिधि सभा र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि हामीले नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि प्रतिनिधि सभाका १४९ माननीय सदस्यहरुको हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपति समक्ष दावी प्रस्तुत गरेका थियौं,’ उक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम हामीले प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यहरुको हस्ताक्षरसहित विधिसम्मत पेश गरेको दावीमाथि संविधानतः निर्णय गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट निर्वाह गरिएन ।’
राष्ट्रपतिले उल्टै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसंगको मिलामितोमा बदनियतपूर्ण किसिमले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी नेपालको संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गरिएको समेत विपक्षीहरुको आरापे छ । यस प्रतिगामी कदमबाट मुलुक नयाँ राजनीतिक धुबिकरण र जटिलतार्फ धकेलिएको र निर्वाचन नगराई आफ्नो निरंकुश सत्ता लम्ब्याउने दुराशयबाट घोषित आम निर्वाचनले कोरोना संक्रमणको महामारीको भयावह अवस्थाको सामना गरिरहेका जनताको जीवनलाई झन गम्भीर संकटमा धकेलिदिएको वक्तव्यमा उल्लेख छ । यस्तो महामारीमा राजनीतिक जगत र सिंगो राष्ट्रलाई एकताबद्ध रुपमा अगाडि बढाउनु पर्नेमा जनप्रतिनिधि संस्थालाई विघटन गरी प्रधानमन्त्रीबाट अत्यन्त गैरजिम्मेवार कार्य भएको र यसबाट देश र जनताले न बढी दुःख र कष्टको सामना गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको उनीहरुको आरोप छ ।
