काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत् प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्न प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई आह्वान गरेकी छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नलिने र वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने बताए लगतै राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेकी हुन्।
यसका लागि उनले दलहरुलाई जम्मा २१ घण्टा अर्थात आज साँझ पाँच बजेसम्मको समय दिएकी छन्। गत वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको बहुमतबाट अस्वीकृत भएपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम प्रतिनिधिसभाका दुई वा दुईभन्दा बढी दललाई नयाँ प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्न आह्वान गरिएकामा पेश नभएपछि वैशाख ३० गते राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ ९३० बमोजिम प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा पुनः नियुक्त गरेकी थिइन।
यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था रहेकामा ‘हाल विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार नदेखिएको, वैशाख २७ गतेको भन्दा स्थितिमा तात्विक अन्तर नदेखिएको र मुलुकलाई अन्योलमा राख्न उचित नभएको हुँदा वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न उपयुक्त देखिएका’ले प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया आरम्भ गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकबाट निर्णय भएको र सोबमोजिम प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेकाले राष्ट्रपतिले उक्त आह्वान गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
नयाँ आह्वानबमोजिम सरकार गठन हुन नसकेमा मुलुकमा मध्यावधि निर्वाचनका मिति तोक्नुपर्ने हुन्छ। संविधान तथा कानूनविदहरुले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआइकन नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने राष्ट्रपतिको कदमलाई असंवैधानिक रहेको बताउँदै राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमा भित्र नयाँ सरकार गठन हुन नसकने अवस्था रहेकोले संसद विघटनको बाटोमा मुलुक अघि बढेको बताएका छन् । विपक्षीहरुले पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा संसद विघटनको तयारी भइरहेको आरोप लगाएका छन् ।
