काठमाडौं । कोभिड–१९ का कारण दैनिक मानवीय क्षति बढ्दै गइरहेको अहिलेको अत्यन्त विषम परिस्थितिमा महामारीसँग सम्बन्धित् खरिद प्रक्रिया बाहेकका निर्माणसँग सम्बन्धित् सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाहरु अगाडि बढाइएकोमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले कडा आपत्ति जनाएको छ ।
जनताको स्वास्थ्यमा कुनै ध्यान नदिई संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका विभिन्न कार्यालहरूबाट त्यस्ता खरिद प्रक्रियाहरू अघि बढाइनु स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड विपरितको गैर जिम्मेवार कार्य भएको महासंघले जनाएको छ । राज्य आफैले जारी गरेको निषेधाज्ञाको आदेश विपरित अहिलेको जटिल एवं विषम अवस्थामा बोलपत्र आह्वान गरी महामारीकै समयमा निर्माण व्यवसायीहरूलाई काममा सहभागी गराउन खोज्नु न्यूनतम मानव अधिकार र मानवीय संवेदनशलीताको ठाडो उल्लङ्घन भएको महासंघका महासचिव रोशन दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
निषेधाज्ञाको समयमा बैंक जमानत जारी गर्न नमिल्ने गरी आएको बैंकहरूको सूचनाले बोलपत्रको प्रक्रियामा व्यवसायीहरू सहभागी हुनै नसक्ने अवस्था जगजाहेर हुँदाहुँदै बोलपत्रको सूचना प्रकाशन गर्नुको पछाडि आर्थिक अपराध सरहको आर्थिक मिलोमतो भएको हुनसक्ने देखिएको महासंघको भनाइ छ । बोलपत्र प्रकाशित भएपछि सम्बन्धित् साइट भिजिट गर्नु पर्ने अनिवार्य हुने र हाल जारी निषेधाज्ञाका कारण साइट भिजिट गर्न सक्ने अवस्था नैं नरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘बोलपत्र प्रकाशित गर्ने सार्वजनिक निकायहरूले बीचमा प्रिबिड मिटिङ राख्नु पर्नेमा उनीहरुले प्रिबिड मिटिङ नै राख्न नसक्ने अवस्था विद्यामान हुँदाहुँदै टेण्डर प्रक्रियामा जानु सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमको ठाडो उल्लघंन भएको स्पष्ट छ’ विज्ञप्तिमा छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय लगायतका सरकारी निकायहरूले आर्थिक वर्षको अन्तिममा बजेट ल्याप्स हुने आशंकाले बोलपत्रको म्याद थप नगर्ने कार्य उपर पनि आफ्नो गम्भीर आपत्ति रहेको महासंघले जनाएको छ । महामारीको समयमा लोक कल्याणकारी राज्यले जनताको जीउ धनको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्नेमा सार्वजनिक खरिदको लागि बोलपत्र आह्वान गर्नै नहुने अवस्थामा बोलपत्र आह्वान गर्नु खेदजनक भएको महासंघको ठहर छ ।
यसरी अधिकांश सार्वजनिक निकायहरू र स्थानीय तहका पालिकाहरूबाट बोलपत्र प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको सूचना महासंघलाई प्राप्त भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । निषेधाज्ञा अवधिभरका लागि उक्त खरिद प्रक्रिया स्थगित गर्न र उक्त बोलपत्रहरू पेश गर्ने म्याद निषेधाज्ञा समाप्त भएको मितिले कम्तिमा १५ दिनसम्मका लागि अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सबै खरिद प्रक्रियाको म्याद थप गर्न महासंघले सम्बन्धित सबैमा जोडदार माग गरेको छ ।
