काठमाडौं । कोरोना महामारीपछिको लकडाउनको कारण विश्व अर्थतन्त्रनै संकटतर्फ उन्मुख भइरहेको बेला नेपालमा भित्रिने रेमिटान्समा भने उच्च वृद्धि भइरहेको छ । त्यो पनि अमेरिका तथा यूरोपलगायतका मुलुकबाट सबैभन्दा बढी रेमिटान्स भित्रिरहेको छ । विशेषत नेपालमा नेपाली कामदारहरु वैदेशिक रोजगारीमा गएका प्रमुख गन्तव्य मुलुकबाट सबैभन्दा बढी रेमिटान्स भित्र्ने गर्दछ ।
सोहीअनुरुप केही बर्ष पहिलासम्म नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार मलेशियाबाट सबैभन्दा बढी रेमिटान्स भित्र्ने गरेको थियो । नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारमध्ये करिव ३० प्रतिशत कामदार सोही देशको रोजगारीमा पुग्ने गरेका थिए । यसैगरी कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गएको संख्याकै आधारमा कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट सबैभन्दा बढी रेमिटान्स भित्रने गरेको थियो । तर, पछिल्लो समय उक्त ट्रेण्ड परिवर्तन हुँदै अमेरिकाबाट सबैभन्दा बढी रेमिटान्स भित्र्ने गरेको छ । जहाँ नेपाली कामदारहरु वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका छैनन् भने विद्यार्थी भिसामार्फत अमेरिका पुगेका नेपालीले पनि खासै नेपालमा पैसा पठाउँदैनन् ।
विद्यार्थी भिसामा अमेरिका पुगेका नेपालीहरुले आफुुले कमाएको रकम नेपाल पठाउनेभन्दा पनि अमेरिकामै बस्ने प्रवृति छ । तर, अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङकअनुसार नेपालमा सबैभन्दा बढी रेमिटान्स अमेरिकाबाट भित्र्ने गरेको छ । यो कसरी सम्भव भयो त ? अहिले कोरोना पछिको लकडाउनका कारण धेरै वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारहरु कामविहिन भएर बसेका छन् । उनीहरुलाई सम्बन्धित कम्पनीले गाँस र बासको व्यवस्था गरिदिए पनि काम नभएका कारण तलब दिन सकेका छैनन् ।
यसैगरी कोरोना पछिको लकडाउनको कारण नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारमा पनि उच्च गिरावट आएको छ । नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा कामदार जान नसकेको र यसअघि वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारले तलब नपाईरहेकै अवस्थामा नेपालमा भित्रने रेमिटान्समा भने उच्च वृद्धि भएको छ । केही बर्षयता अमेरिकाबाट नेपालमा बढी रेमिटान्स भित्र्नुमा कालोधन शुद्धीकरण गर्ने काम भइरहेको सम्बद्ध स्रोतको भनाई छ ।
पछिल्लो समय नेपालका राजनीतिज्ञ तथा उच्च ओहोदाका कर्मचारीले आफुले गैरकानूनी माध्यमबाट आर्जन गरेको रकमलाई बैध बनाउन नेपालबाट हुुण्डीमार्फत अमेरिका तथा यूरोपमा रहेका आफन्तलाई पठाउने र त्यसरी पठाएको पैसा उनीहरुले रेमिटान्समार्फत नेपाल पठाउने काम भइरहेको समेत सम्बद्ध स्रोतको दावी छ । ‘नेपालका राजनीतिज्ञ तथा माथिल्लो तहका कर्मचारीहरुका छोराछोरीहरु प्रायःजसो यूरोप अमेरिका पढ्न पुगेका छन्,’ उक्त स्रोतले भन्यो, ‘उनीहरुले आफ्ना छोराछोरीलाई नेपालबाट हुण्डीमार्फत आफुले गैरकानूनी माध्यबाट आर्जन गरेको रकम पठाउँछन् र पछि सोही रकम आफ्नो छोराछोरीले सम्बन्धित देशमा काम गरेर कमाएको भन्दै वैध बनाएर रेमिटान्सको माध्यमबाट नेपाल भित्र्याउने गरेका छन् ।’
नियमत हुण्डी कारोबार गैरकानुनी मानिन्छ । तर, नेपालमा काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा खुलेआम हुण्डीको कारोबार हुँदै आएको छ । प्रहरीले सुराकीको आधारमा कहिलेकाही छापा मारेर हुण्डी कारोबारी पक्राउ गरेपनि हजारौंका संख्यामा हुण्डी कारोबारी छन् । विशेषगरी होटल, गेष्ट हाउस, ट्राभल र कतिपय मनी चेञ्जरबाटै हुण्डीको कारोबार हुने गरेको सम्बद्ध सरोकारवालहरु बताउँछन् । राष्ट्र बैंककै तथ्याङकअनुसार चालू आर्थिक बर्षको पहिलो ९ महिनामा नेपाल भित्र्ने रेमिटान्स १६.५ प्रतिशतले बढ्न पुगेको छ । तर, अघिल्लो बर्षको सोही अबधिमा नेपाल भित्र्ने रिमिटान्स वृद्धिदरमा ४.२ प्रतिशतले गिरावट आएको छ ।
कोरोना महामारीका कारण देशलाई बढी पैसा आवश्यक परेको र यस्तो अवस्थामा पैसा भित्र्याउँदा सरकारले पनि चासो नदिने भएका कारण नेपालबाट हुण्डीमार्फत कालोधन पठाएर यूरोप तथा अमेरिकाबाट शुद्धीकरण गरेर रेमिटान्सको माध्यमबाट भित्र्याउने क्रम बढेको देखिन्छ । यस विषयमा कुरा गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र भने यस विषयमा आफुहरुले अध्ययन नगरेको बताउँछन् । पछिल्लो समय गैरबैकिङ प्रणालीभन्दा बैंकिङ प्रणालीमार्फत रेमिटान्स भित्र्ने गरेका कारण वृद्धिदर बढेको उनको तर्क छ ।
नेपाली कामदारनै नपुगेका अमेरिकाबाट किन बढी रेमिटान्स भित्रिरहेको छ भन्ने प्रश्नमा भने कतिपय रेमिटान्स अमेरिकाको रुट प्रयोग गरेर आउने गरेका कारण उक्त देशबाट भित्र्ने रेमिटान्स उच्च भएको हुन सक्ने उनको तर्क छ । यस विषयमा सम्पती शुद्धीकरण विभाग भने आफुहरुले केही अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएपनि नेपालमा के कसरी रेमिटान्स भित्रिरहेको छ सो विषयमा अनुसन्धान गर्नका लागि राष्ट्र बैंकको सहयोग आवश्य पर्ने जानकारी दिएको छ ।
‘सम्पती शुद्धीकरणसम्बन्धी छानविन गर्ने ४० ओटा कम्पोनेन्ट मध्ये २ ओटामात्रै हो हामीले छानविन गर्ने,’ सम्पती शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक गजेन्द्रकुमार ठाकुरले भने, ‘त्यहीं २ ओटा कम्पोनेन्टमा पनि अख्तियार, राजस्व अनुसन्धान, राष्ट्र बैंक, राजस्व अनुसन्धानलगायनत सबै निकायको क्षेत्राधिकार रहन्छ ।’ रेमिटान्समार्फत कसरी र कस्तो खालको रकम भित्रिरहेको छ भन्ने विषयमा सस्पेण्डेड ट्रान्जेक्सन रिपोर्टको आधारमा छानविन गर्न सकिने उनको भनाई थियो । आफुहरुले यस्ता विषयमा केही छानविन प्रक्रिया अघि बढाएपनि यसको निचोड आउने लामो समय लाग्नेसमेत उनको तर्क थियो ।
