काठमाडौं । नेपालका प्रायः सरकारी कार्यालयहरु भद्रगोल अवस्थामा चलिरहेका हुन्छन् । त्यसैले धेरै नेपालीले सरकारी कार्यालय भन्ने बित्तिकै नाक खुम्च्याृउँछन् ।

यसमा पनि भौतिक तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने यातायात व्यवस्था विभाग सधैजसो भद्रगोल अवस्थामा रहने गरेको छ । भ्रष्टाचार, कसिमन र बिचौलियाका कारण बदनाम बन्दै आएको विभाग अझ पछिल्लो डेढ बर्षदेखि भने विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीका कारण थप भद्रगोल बन्दै गएको छ । कोरोनाका कारण विभागका धेरै काम र योजनाहरु अहिले समयमै पूरा गर्न नसकेको अवस्था छ भने थप भद्रगोलको अवस्था आउने देखिएको छ ।

विभागले वितरण गर्ने सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) होस या इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरणमा होस हरेक कार्य तथा योजनामा हालसम्म विवाद नआएका कुनै कार्यक्रमहरु छैनन् ।

कहिले उच्च ओहोदामा आएका मन्त्री, सचिवलगायतको प्रभाव होस वा कहिले विभागमा नियुक्त भएका महानिर्देशकले आफ्नो फाईदा हेर्दा होस विभागका काम कारबाहीहरु विवादमा आईरहन्छन् ।

अघिल्लो बर्षको फागुनदेखि फैलिएको कोरोना महामारी र यसले निम्त्याएको लकडाउनका कारण यातायात व्यवस्था विभागका प्रायः काम कारबाहीहरु ठप्प भएका थिए । लाखौं सेवाग्राहीहरुले आफ्नो समय अनुकुल सवारीचालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को आवेदनदेखि ट्रायलसमेत दिन पाएका थिएनन् भने विभागले गर्ने अन्य थुप्रै कामहरु पनि हुन सकेका थिएनन् । जसका कारण लकडाउनपश्चात विभागले सेवाग्राहीलाई दिने सेवामा एकैचोटी ठूलो चाप परेको थियो ।

विभागले केही महिनाअघि पहिलो चरणको लकडाउन सहज भएसँगै गत बर्षको भदौ महिनादेखि लाइसेन्सको अनलाईन आवेदन खोलेको थियो । प्रायः चाप भइरहने यस्तो अनलाइन आवेदनमा लकडाउनपश्चात भने एकैचोटी धेरै चाप परेर सर्भरमा नै समस्या आएको, सेवाग्राहीलाई समस्या भएको र विचौलिया हावी भएको भन्दै विभागले आवेदनको कोटा प्रणाली नै हटाएको थियो ।

विभागले भदौअघि दैनिक रुपमा कोटा तोकेर मात्रै लाइसेन्सको आवेदन लिने गर्दथ्यो । तर, लकडाउनका कारण ९ लाख बढी सेवाग्राहीहरुले आवेदन दिन नपाएको भन्दै विभागले उक्त कोटा प्रणालीलाई हटाएर अनलिमिटेड बनाएको थियो । विभागले एक किसिमको भद्रगोल प्रणालीलाई हटाउने प्रयास गर्दा अर्को भद्रगोल थपियो । अर्थात अनलिमिटेड आवेदन दिन पाईने व्यवस्था बनाएको विभागले सेवाग्राहीहरुको भीड अनुसार उनीहरुलाई ट्रायलमा उपस्थित गराउन भने सकेन ।

हाल नेपालभर विभाग मातहत रहेका १९ ओटा कार्यलयमार्फत ट्रायल हुँदै आएकोमा एकैचोटी धेरै सेवाग्राहीहरुले अनलाइन आवेदन दिँदा सबै कार्यालयमार्फत ट्रायल दिलाउन सकिएन । जसका कारण सेवाग्राहीहरुले आवेदन दिएको दिनदेखि ट्रायल दिने म्याद धकेलिएर १ बर्षसम्म सर्यो । अर्थात अहिले अनलाइन आवेदन दिएका सेवाग्राहीहरुले ट्रायल दिने म्याद भने १ बर्षपछि मात्रै पाउने भए ।

विभागका अनुसार लकडाउनपश्चात खुलेको अनलाइन आवेदनमा एकैचोटी ८ लाख बढि सेवाग्राहीले आवेदन दिएका थिए । जसका कारण आवेदन दिएर १ बर्षपछि ट्रायल दिँदा पनि भनेकै समयमा स्मार्ट लाइसेन्स पाउने अवस्था पनि भएन । अर्थात विभागसँग लाइसेन्स छपाईका लागि पर्याप्त मात्रामा स्मार्ट कार्ड नभएपछि सेवाग्राहीहरुलाई लाइसेन्स लिनका लागि पनि अझ १ बर्षभन्दा बढि समय कुर्नुपर्ने पहिलेकैजस्तो समस्या देखापर्ने थियो ।

यहि समस्यालाई समाधान गर्न पछिल्लो समय विभागले फ्रान्सको एउटा कम्पनीलाई १४ लाख स्मार्ट कार्ड उपलब्ध गराउन ठेक्का दिएको छ । यस्तै सेवाग्राहीलाई ट्रायल पास हुनेवित्तिकै लाइसेन्स नपाउने समस्या समाधान गर्न क्युआर कोडसहितको पिभीसी कार्ड उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको थियो ।

तर, सुधारका विभिन्न काम हुँदा हुँदै पनि पुनः दोस्रो भेरियन्टको कोरोना महामारी फैलिएर निषेधााज्ञा लागु भएसँगै विभागका कामहरु पुनः ठप्प भएका छन् । हाल लाखौं सेवाग्राहीले लाइसेन्सका लागि अनलाइन आवेदन दिएको र ट्रायल हाल ठप्प भएको विभागका प्रवक्ता तथा निर्देशक डा लोकनाथ भुषाल बताउँछन् । गत बर्षको लकडाउनका विभागले बाँकी रहेको लाइसेन्सका ब्याकलग सकाउने भन्दै ३ सिफ्टमा काम गरेर सबै लाइसेन्स छापेर सकाएको थियो । तर, यो बर्ष उक्त काम गर्नका लागि विभागसँग लाइसेन्स छाप्ने कार्डसमेत नभएको प्रवक्ता भुषाल बताउँछन् ।

एकातिर लाखौँ सेवाग्राहीहरुले लाइसेन्सको आवेदन दिएर ट्रायलको मिति कुरेर बसेका छन् भने अर्कोतिर विभागसँग स्मार्टकार्डको कमी छ । यस्तै विभागले पछिल्लो समय तीव्रता दिएको इमबोस्ड नम्बर प्लेटको वितरणमा पनि अन्यौलता छाएकाले अब लकडाउन खुलेपछि भने विभागका सबै कामहरु भद्रगोल हुने प्रवक्ता भुषाल बताउँछन् । ‘हाल विभागका सबै कामहरु ठप्प छन्, विभागसँग आवश्यक स्मार्टकार्डको पनि कमी छ’, उनले भने, ‘पहिलेको लकडाउनमा त ठिकै थियो अब लकडाउन खुल्नेबेला भने सबै कुरा भद्रगोल हुने देखिन्छ ।’

उनी हाल जारी लकडाउन खुलिसकेपछिको अवस्थाका लागि चिन्तित छन् । लकडाउनअघि सवारी लाइसेन्सका लागि भन्दै ८ लाख बढीले अनलाईन आवेदन दिएका छन् । जसमध्ये बढिमा ७ प्रतिशतले मात्रै ट्रायल दिएको विभागले जानकारी दिएको छ । यस्तै विभागले तिव्रता दिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरणको अवस्था झन पट्यारलाग्दो छ ।

आगामी जेठ १७ गतेसम्म २५ लाख सवारीसाधनमा जडान गरिसक्ने गरी जिम्मा पाएको डेकाटुर टाईगरले हालसम्म ६० हजार सवारीसाधनमा मात्रै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेको छ । विभागले लकडाउनपश्चात यसमा तिव्रता दिएपनि पुनः लकडाउन भएपछि रोकिएको विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे बताउँछन् । विस २०७३ सालदेखि जडान गर्ने भनिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएपछि यसको वितरण र जडानमा ढिलाई भएको थियो । जेठ १७ सम्म मात्रै म्याद रहेको डेकाटुर टाईगरको म्याद थप्ने प्रक्रियामा विभाग रहेको बुझिएको छ ।