काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसदको विकास समितिले नेपाल र चीन जोड्ने रसुवागढी केरुङ नाका सुधार गर्ने प्रक्रिया तत्काल शुरु गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
केही दिन पहिले विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीसहितको टोलीले सभामुख ओनसरी घर्तीलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै एक लेनमा मात्रै सञ्चालनमा रहेको सो सडकखण्डलाई तत्काल सुधार गरी दुई लेनको बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । टोलिले सो नाकाको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।
मुलुकका विद्यमान समस्या समाधान गर्न तथा मुलुकको समग्र विकास गर्न छिमेकी राष्ट्र चीनबाट इन्धनलगायतका अति आवश्यकीय सामानको आयात गर्ने महत्वपूर्ण नाकाको विकास गर्न सो नाकालाई तत्काल प्रभावकारी सुधार गर्नुपर्ने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
साथै प्रतिवेदनमा काठमाडौँ–ककनी–त्रिशूली–धुन्चे–स्याँफ्रुबेँशी सडकखण्ड पाँच वर्ष पहिले कालोपत्र भएको र पुल पनि साँघुरा रहेकाले तीनलाई पनि विस्तार गर्नुपर्ने देखिएको उल्लेख छ । सो सडकखण्ड त्रिशूली जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न भारत सरकारको सहयोगमा २०३० सालमा निर्माण भएको अवस्थालाई ध्यान दिंदै सो सडकखण्ड स्तरोन्नति गर्न अत्यावश्यक रहेका बताइएको छ ।
समितिले निर्माण कार्यका लागि इन्धन तथा उपकरणको सहज आपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, मालपोत तथा नापीबाट हुनुपर्ने कित्ताकाटलगायतका कार्य गर्न सुझाव दिएको छ । साथै सडक निर्माण क्षेत्रमा पर्ने रुख काट्ने कार्यको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्धता र विष्फोटक पदार्थ उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा सडक क्षेत्रमा गइरहने पहिरो नियन्त्रण गर्नुपर्नेलगायत सुझाएको छ ।
सडक सञ्जाल विकासको तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना नभएको होइन तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुमात्रै प्रमुख आवश्यकता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले नाकाबन्दीले सङ्कटमा पारेको मुलुकलाई त्राण दिन पनि उत्तरतर्फका नाका तत्काल खोल्नुपर्ने र स्तरोन्नति गर्नुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
‘नेपालमा अहिलेमात्रै नाकाबन्दी भएको नभई विगतमा पनि भएको भन्ने तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै विगतका गल्ती नदोहो¥याइकन अगाडि बढ्नु आजको प्रमुख कार्यभार हो ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
रसुवागढी–केरुङ नाकाबाट इन्धनलगायत अत्यावश्यकीय सामग्रीको आयात गर्न सकिने निष्कर्ष निकाल्दै विकास समितिले सो सडकखण्डका केही अप्ठ्यारा स्थानमा मर्मतसम्भार गरी सडकलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन सकिनेमा जोड दिएको छ ।
समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै सभामुख घर्तीले सो सडकखण्डका सम्बन्धमा समितिले औँल्याएका विषयलाई कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने विश्वास दिलाएकी थिईन् ।
