काठमाडौँ । होटल सङ्घ नेपाल (हान) ले आगामी आव २०७८/०७९ को बजेटमा कर छुट, बैंकिंङ सहुलियत, बिधुत महसुलमा छुट, सामाजिक सुरक्षा कोष देखी सरकारले गर्नुपर्ने नीतिगत सुधार समेतका विषय वस्तु समेटेर आफ्नो सुझाव पेस गरेको छ । सङ्घले अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको सुझाव पत्रका महत्त्वपूर्ण विषयहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।
प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर सम्बन्धमा
कोरोना महामारीबाट अति नै प्रभावित भई थलथलीएको होटल क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागी आगामी २ वर्षको लागि विशेष किसीमको कर सहुलियतको व्यवस्था हुनुपर्ने ( जस्तै: मु. अ. करमा ५० % छुटको व्यवस्था, होटलहरुले आयकरमा २० प्रतिशत मात्र छुट पाउँदै आएकोमा यसलाई बढाई ५० प्रतिशत छुट उपलब्ध गराउनुपर्ने, जरिवाना तथा हर्जानाहरूमा पूर्णतः मिनाहा गरिदिनु पर्ने) माग होटल व्यवसायीहरूको छ । साथै, होटल क्षेत्रमा सङ्घीय वा स्थानीय सरकार तथा महानगरपालिका वा नगरपालिका वा गाउँपालिकाले लगाउँदै आएको विभिन्न शीर्षकका प्रत्यक्ष करहरू आगामी ३ वर्षको लागि मिनाहा हुनुपर्ने कुरालाई पनि सङ्घले महत्त्वका साथ प्रस्तुत गरेको छ ।
त्यसै गरी, महानगरपालिकाबाट होटलहरुलाई लगाइने सम्पत्ति करमा २०७७/०७८ को लागि ७५ प्रतिशत तथा समय सीमाभित्र बुझाएका अर्को १० प्रतिशत गरी ८५ प्रतिशत छुट दिइँदै आएकोमा आगामी वर्षहरूमा पनि यसलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने माग गरिएको छ ।
यसका साथै, अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै व्यवसाय सञ्चालनमा नगद प्रवाह कायम राख्न होटलले खरिद गर्दा कर कट्टी गरेको र मिलान गरेर बाँकी रहेको मु. अ. कर रकम सुलभ तरिकाले फिर्ता पाउनु पर्ने, विगतको आर्थिक वर्षबाट हटाइएको ग्याँस तथा डिजेलको मु. अ. कर. दाबीको व्यवस्था होटल क्षेत्रकालागी पुन लागू गरिनु पर्ने कुरा सुझाव पत्रमा उल्लेख छ ।
बैङ्किङ सहुलियत सम्बन्धमा
विगतको आर्थिक वर्षमा घोषण गएको होटलजस्तो अति प्रभावित क्षेत्रलाई प्रदान गरिने विशेष पूर्नकर्जा ( ३ % ब्याजदरको ) अझ प्रभावशाली बनाई अर्को दुई वर्षसम्मको लागि निरन्तरता गरिनुपर्ने साथै विशेष पूर्नकर्जाको सीमा ५ करोडबाट १० करोडसम्म पू–याउनुपर्ने धारणा सङ्घले प्रस्तुत गरेको छ। साथै, ब्याज तथा कर्जा भुत्तानमा सहजताकोलागी प्राथमिकता दिनुपर्ने, विभिन्न शीर्षकमा लिइएको ऋणको व्याजमा जरिवाना तथा हर्जाना मिनाहा हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । नेपाल राष्ट्र बैकबाट प्रकाशित मौद्रिक नीति २०७७/०७८ ले उपलब्ध गराएका सहुलियत तथा सुविधाहरूलाई आगामी वर्षका लागि पनि निरन्तरता दिइनुपर्ने कुरामा व्यवसायीको जोड छ ।
होटलहरुको लगानीको आकार हेरी पुन कर्जाको सीमा २० करोडबाट बढाइ दायरा फराकिलो पारिनु पर्ने साथै अति प्रभावित होटल उद्योगका लागि छुट्टै रोजगार संरक्षण कोष र पर्यटन विकास (होटल) कोषको व्यवस्था हुनुपर्ने कुरा सुझावमा समेटिएका छन् ।
होटलहरु जीवितै राख्नका लागि होटल सञ्चालन खर्च ५ प्रतिशत व्याजमा सहज रूपमा उपलब्ध हुनुपर्ने भनाई होटल सङ्घको छ । कोभिड १९ बाट अति प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरिएको पर्यटन तथा होटल उद्योगलाई २ वर्षसम्मको व्याज स्थगनको लागि विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने कुरा उनीहरूको माग पत्रमा छ । साथै विना व्याजमा पुँजीकरण गरिनुपर्ने धारणा समेत सङ्घको रहेको छ ।
होटललाई प्रोत्साहन गर्न अन्य उद्योगले निर्यात बापत पाउँदै आएको मौद्रिक प्रोत्साहन होटल उद्योगलाई पनि वैदेशिक मुद्रा आर्जन गरेबापत उपलब्ध हुनुपर्ने माग होटल सञ्चालकको छ ।
नेपाल सरकारले होटल उद्योगलाई उपलब्ध गराएको डिमान्ड चार्जसम्बन्धी छुट कार्यान्वयनमा आउन नसकेकाले अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्नेमा होटल व्यवसायीको चासो देखिएको छ । साथै होटल क्षेत्रकालागी आगामी २ वर्षको लागी विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्थाका साथै अवस्था सहज नहुन्जेलसम्मका लागि वा कम्तीमा २ वर्षको लागी डिमान्ड शुल्कमा सत प्रतिशत छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने होटलवालाले बताइरहेका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा, नागरिक लगानी तथा संचयकोष सम्बन्धमा
होटल व्यवसाय अझै सहज ढङ्गबाट चल्न नसकेको र आयको अरू केही स्रोत नभएको हुनाले कम्पनी र कर्मचारीहरूले मिलेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने आफ्नो आधारभूत पारिश्रमिकबाट ३१ प्रतिशत (२० प्रतिशत कम्पनीको र ११ प्रतिशत कर्मचारीको) एक वर्षको लागि नेपाल सरकारले योगदान गरिदिनु पर्ने र सो सम्बन्धी अभ्यास लकडाउनमा भए बमोजिम गरिनुपर्ने साथै अहिलेसम्म जम्मा भएको रकमको ५० % रकमसम्म आवश्यकताको आधारमा बिना कुनै ब्याज शुल्क प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग होटल व्यवसायीले अगाडी सारेका छन् । साथै अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने समय सीमा ३ वर्ष तोकिनुपर्ने उनीहरूको भनाई छ ।
यस्तै, सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भई नियमित रूपमा रकम जम्मा गरेका योगदानकर्ताहरुको कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा भएको रकम सहज रूपमा फच्र्योट गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग उनीहरूले राख्दै आएका छन् । होटल सङ्घ नेपाल र होटल उद्योगमा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरूबिच भएको सामूहिक सहमति अनुसार विगतमा राज्यबाट तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिकको आधारमा सामाजिक सुरक्षा कोष जम्मा गरिएको तर अहिले स्थिति झन् जटिल बन्दै गएको अवस्थामा हालै गरिएको अर्को सम्झौतामा फरक सहमति गरिएको र उक्त सम्झौतामा तोकिएको रकमको आधारमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था सहित तोकिएका सुविधाहरूबाट योगदानकर्ता वञ्चित नहुने व्यवस्था गरिनुपर्ने कुरा सङ्घले आफ्नो मागमा महत्त्वका साथ समेटेको छ ।
होटल व्यवसाय प्रभावित भएर कर्मचारीहरूको जीविकामा समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्न गएको हुनाले कर्मचारीहरूले आफ्नो नागरिक लगानी कोषबाट २०७७ आषाढ मसान्तसम्म जम्मा गरेको रकम ऋणको रूपमा झिक्न नपर्ने गरी एक वर्षसम्म जम्मा भएको रकम सम्बन्धित कर्मचारीले झिक्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने र सोमा केही ब्याज नलाग्ने र उक्त रकम पुनः फिर्ता दिनु नपर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने उनीहरूको जिकिर रहेको छ ।
भाडा छुट सम्बन्धमा
सरकारी संरचनाहरू भाडामा लिई सञ्चालनमा रहेका होटल/रिसोर्टहरुलाई उक्त संरचना बन्द भएको अवस्थामा भाडा पूर्ण रूपमा मिनाहा हुनुपर्ने भनाई सङ्घले आफ्नो माग पत्रमा राखेको छ। साथै, सञ्चालनमा आएपछि सहुलियत दरमा भाडा रकम कायम गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।
साना/मझौला होटल सम्बन्धमा
साना तथा मझौला होटलहरु प्रायजसो भाडामा रहेको हुँदा धितोको अभाव रहेकोले यसलाई होटलले गरेको अडिट रिपोर्टको आधारमा न्यूनतम ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध हुनुपर्ने होटल सङ्घको दलिल छ ।
वातावरणीय अध्ययन सम्बन्धमा
अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी होटलहरुले गर्नुपर्ने वातावरणीय अध्ययन आर्थिक अभावका कारण समयमा हुन नसक्ने भएकोले समयावधि २ वर्ष थप गरी लाग्ने समेत जरिवाना मिनाहा गरिनुपर्ने सुझावमा लेखिएको छ ।
नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धमा
नेपालको पर्यटन व्यवसायलाई विकास गरी सरकारको राजश्व रकममा वृद्धि गर्न तथा थप रोजगारीको अवसर सृजना गर्न हालको आयकर ऐन २०५८ को अनुसूची १ को दफा १ मा उपदफा १८ थप गर्न माग गरिएको छ । सो दफामा ‘अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा कर बिजक लिई खर्च गरेको रहेछ भने त्यस्तो खर्च बापत बैंक तथा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरेको वार्षिक रकम वा पचास हजार रुपैयाँमा जुन घटी हुन्छ त्यस्तो रकम कर योग्य आयबाट घटाई बाँकी रहने रकममा मात्र यस दफा बमोजिम करको गणना गरिनेछ ।’ भनी व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
