काठमाडौं । पछिल्लो समय बढ्दो कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले तत्काल देशव्यापी लकडाउन नगर्ने भएको छ । शनिबार बालुवाटारमा कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)को बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आवश्यक भए स्थानीय तहले (हटस्पट पहिचान गरेर) लकडाउन गर्न सक्ने तर देशव्यापी लकडाउन नहुने बताएका छन् । शनिबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले जारी गरेका आदेश पालना नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
निर्णय विपरीत रंगशालमा धेरै दर्शक राखेर खेल खेलाएको र भीडभाड भइरहेको गुनासो आएको भन्दै यसलाई रोक्न कडाइ गर्न सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गराउन प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिएका छन् । कोरोनाविरुद्ध सरकारले जारी गरेको मापदण्ड पालना नगर्नेलाई कारबाही गर्न पनि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् । आदेशको पालना गर्न, सामग्री अभाव हुन नदिन र सीमानामा कडाइ गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन छ । शनिबारको बैठकले आदेश पालना नभइरहेको भन्दै लकडाउन गर्नुपर्ने हुन सक्छ भन्ने निष्कर्ष निकाले पनि त्यसबारे कुनै निर्णय नगरेको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य मापदण्डको कडाइका साथ पालना गराउन सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिए । पछिल्ला दिनमा कोरोनाको दोस्रो लहर बढ्दै गएको र दैनिक संक्रमितको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएपछि शनिबा प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्य मापदण्डको पालनामा कडाइ गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
सिसिएमसीले गरेको ब्रिफिङपछि प्रधानमन्त्रीले केही दिन अघि जारी भएको स्वास्थ्यमा मापदण्डको कडाइका साथ पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । ब्रिफिङमा सहभागी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव खगराज बरालका अनुसार कोरोनाको संक्रमण रोक्न स्थानीय तहले नै कडाइका साथ स्वास्थ्य मापदण्ड लागू गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिएका थिए ।
सिसिएमसीले यही वैशाख ६ मा सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालना, संक्रमणको अवस्था तथा सरकारको तयारीबारे जानकारी गराएको थियो । यस्तै, सरकारको तर्फबाट आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमलगायत विषयमा आवश्यक छलफल गरी खाका ल्याउन प्रधानमन्त्रीले सिसिएमसीलाई निर्देशन दिएका छन् ।
सरकारले काठमाडौँ उपत्यकालगायतका जिल्लामा शैक्षिक संस्थालाई वैकल्पिक माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने व्यवसथा मिलाएको छ । यस्तै, सवारी साधनमा मास्क तथा स्यानिटाइजरलगायतको व्यवस्था गएिको छ । मनोरञ्जन स्थल तथा भीडभाड हुने स्थानमा २५ जना बढी भेला हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
