मधेश बन्द र भारतले गरेको नाकाबन्दीबाट उब्जिएको जटिल परिस्थीतीमा जनजीवन सामान्य बनाउन तथा अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने प्रभावलाई कम गर्न सरकारले ल्याएको कार्यदिशा (स्वेतपत्र)बाट निजी क्षेत्र उत्साहित नभएको उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन् । आफ्ना सुझाव तथा मागलाई सरकारले वास्ता नगरि ‘निराशाजनक’ स्वेतपत्र ल्याएकाले आफूहरु उत्साहित हुन नसकेको बताएका हुन् ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौड्यलले मंगलवार सार्वजनिक गरेको स्वेतपत्रले जनजीवन सामान्य बनाउन, उद्योग व्यवसाय पुनरुत्थान गर्न र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नसक्ने उनीहरुको भनाई छ । स्वेतपत्र उद्योगी व्यवसायीले आशा गरेको भन्दा विलकुलै कमजोर र अव्यवहारिक आएको एक उद्योगीले बताए । नाम नबताउने सर्तमा उनले भने, ‘यो स्वेतपत्र, कालोपत्र हो ।’ तराई मधेशमा तीन महिना भन्दा लामो समयदेखि जारी आन्दोलन र भारतको अघोषित नाकाबन्दीबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई सरकारले ल्याएको स्वेतपत्रले कुनै सम्बोधन गर्न नसकेको उनको भनाई छ । ‘राहतको प्याकेज आउला भन्ने आशा गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘तर, भाषण मात्रै आयो ।’ उद्योग व्यवासय लक्षित कार्यक्रमहरु समेत अस्पष्ट र अपुरो भएको उनहरु बताउँछन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले स्वेतपत्र आउनु सकारात्मक भएपनि त्यसले उद्योगी व्यवासायीलाई उत्साहित समेत बनाउन नसकेको बताए । ‘निजी क्षेत्रको सुझाव र मागलाई वेवास्ता गरिएको छ’ उनले भने, ‘त्यसैले हामी उत्साहित हुन सकेका छैनौं । यद्यपी, सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरुको समयमै कार्यन्वयन हुन सकेमा त्यसले केहि मात्रा भएपनि राहत मिल्ने उनको भनाई छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले स्वेतपत्रले उल्लेखीय आशा जगाउन नसकेको बताए । उद्योगी व्यवसायीले बारम्बार दिएको सुझाव र मागलाई स्वेतपत्रले सम्बोधन नगरेको उनको भनाई छ । ‘यसले उद्योग व्यवसाय पुनरुत्थान गर्न सक्नेदेखिदैन’ उनले भने, ‘थप कार्यक्रम आउन जरुरत छ ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत निजी क्षेत्रका कुनै पनि संघसंस्थाले स्वेत पत्रको औपचारिक स्वागत गरेका छैनन् । उनीहरुले थप कार्यक्रम ल्याउन दवाव दिने बताएका छन् ।
के के थिए व्यवसायीका माग
- तत्काल आर्थिक संकटकाल घोषणा गर्नुपर्ने
- फोर्स मेजर (काबु बाहिरको परिस्थीती) लगाउनुपर्ने
- समस्याको पहिचान, मूल्याङ्कन र समाधानका लागि कार्यदल गठन गर्नुपर्ने
- अत्यवश्यक वस्तुको आपूर्तीमा निजी क्षेत्रलाई सहभागीता गराउनुपर्ने
- निजी क्षेत्रले पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्य शुल्क मिनाह गर्नुपर्ने
- उद्योग व्यवसायको लागि आवश्यक आयाति वस्तुको डेमरेज, डिटेन्सन, गोदाम भाडा र पार्किङ शुल्क मिनाहको पहल हुनुपर्ने
- मौद्रिक नीतिको माध्यमबाट उद्योग व्यवसायलाई दिईने व्याजदर २ प्रतिशत कायम गराउनुपर्ने
- लोड सेडिङ अन्त्य नहुँदासम्म डिमान्ड शुल्क मिनाह गर्न र विभिन्न कर तिर्नुपर्ने समायवधि ६ महिना थप्नुपर्ने
- संसदमा पशे गरिएको आर्थिक ऐन तत्काल पारित हुनुपर्ने
स्वेतपत्रमा भएका कार्यक्रम
- मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र कायम राख्न र वित्तीय स्थायित्व खल्लबलिन नदिन आवश्यक वित्तीय र मौद्रक उपकरणहरुको प्रयोग गरिने छ ।
- व्यवस्थापिका–संसदमा विचारधिन आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धीत विधेयकहरु शीघ्र पारित गर्न पहल गरिने छ ।
- निजी क्षेत्रका व्यवसायीले इन्धन आयात गरी आपूर्ति गर्न चाहेमा सहजीकरण गरिनेछ ।
- पर्यटकीय सवारी साधानलाई मापदण्डका आधारमा इन्धन विक्रीमा प्राथमिकता दिइनेछ ।
- पर्यटकीय होटेलहरुमा पर्यटकको संख्या समेतको विश्लेषण गरी खाना पकाउने ग्याँस तथा जनेनेरेटर सञ्चालनका लागि इन्धन उपलब्ध राउन प्राथमिकता दिइने छ ।
- जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रक्रियालाई तीव्रताका साथ अघि बढाउन ऊर्जा संकटकाल घोषणा गर्ने
- निजी र सहकारी क्षेत्रबाट निर्माण गरिने खाद्य भण्डार तथा शीत भणडरका लागि उपलब्ध गराइदै आएको ब्याज तथा पूँजीगत अनुदान वितरण र विद्युतको डिमाण्ड शुल्क छूटको व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाइनेछ ।
- कोलकत्ता बन्दरगाह तथ सीमा वारिपारीका भन्सार नाकाहरुमा लामो समयदेखि कन्टेनरहरु रोकिदा व्यवसायीले व्यहोर्नुपरेको अतिरिक्त बिलम्ब शुल्क र पार्किङ शुल्क गराउन कूटनीतिक पहल गरिनेछ ।
- उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले कर विवरण बुझाउने र भुक्तानी गर्ने समय थप गरिनेछ ।
- पर्यटन र उत्पादनमुलक उद्योगका साथै दुध, तकारी र मासु उत्पादक किसानले लिएको ऋणको साँबा ब्याज भुक्तानीको पुनर्तालिकीकरण र ब्याजको केही अंश छूट दिने व्यवस्था गरिनेछ ।
- उद्योग व्यवसायको पुनरुद्धार र पुनस्र्थापनाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको पुनरुद्धार कोषको उपयोग गरिनेछ ।
