निजी क्षेत्र लगानीको सबैभन्दा बलियो खम्बा हो । संविधानले नै निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण खम्बा मानेको छ । संविधानले नै गरेको व्यवस्थाअनुसार निजी क्षेत्रको प्रर्वद्धन गर्न यससँग जोडिएका नीति, नियम र सरकारी योजनाले दिएका प्राथमिकताको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्दै जानुपर्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले १५ औं आवधिक योजनामा निजी क्षेत्र र लगानीलाई थप प्राथमिकता दिएको छ । उक्त योजना निर्माणको कार्यदलमा बसेर म आफैले पनि काम गर्ने मौका पाएको थिएँ । सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा काम गर्न र राष्ट्रिय आयोजना बैंक बनाउन आवश्यक आधारपत्र बनाउने काम म आफैले गरे । १५ औं आवधिक योजनाको आधारपत्रले नेपालले आगामी पाँच वर्षमा ९२ खर्ब रूपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने तथ्य देखाएको छ । यसमध्ये करीब ४६ प्रतिशतचाहीँ निजी क्षेत्रबाट गनुपर्छ भने बाँकी लगानीको स्रोत सरकारी बजेट, आन्तरिक ऋण, वैदेशिक सहायता र पीपीपी मोडलबाट जुटाउने भनिएको छ ।

निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न लगानीसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्नु नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । दीगो विकास लक्ष्यको आधारभूत उपलब्धी हासिल गर्न यसका खर्च र वित्तीय व्यवस्थामा पनि निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका छ । यसको ५५ प्रतिशतसम्मको लगानी योगदान नीजि क्षेत्रबाटै गर्नुपर्छ भन्ने पनि आधारपत्रमा उल्लेख छ । बजेटको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने पूँजीगत खर्चका लागि राखिएको निजी क्षेत्रको थे्रसहोल्ड २३–२४ प्रतिशत मात्रै छ । यसको अर्थ निजी क्षेत्रको योगदानलाई महत्वपूर्ण रूपमै उल्लेख गरिएको छ र अझै यसलाई बढाउनुपर्छ भन्ने नै हो । तीब्र विकासका साथै दीगो विकास योजनाले गरेको लक्ष्य हासिल गर्न पनि हामीलाई गुणस्तरीय लगानी नै चाहिन्छ । हामीलाई बाहिर देखाउने मात्रैको फण्ड चाहिएको हैन् । हाम्रो आवश्यकताको पूर्ति गर्ने गरी गुणात्मक प्रतिफल दिने योजना र सोहीअनुसारको खर्च क्षमता भएको प्रणाली चाहिएको छ । त्यसअनुसारको आयोजना विकास हुनुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो । लगानी भइसकेपछि र आयोजनाको विकास हुँदा रोजगारी बढाउने, भुक्तानी सन्तुलन मिलाउने, असन्तुलित व्यापारलाई सुधार गर्ने, तुलनात्मक लाभ दिने र अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने थप काम पनि हुनै पर्छ ।

गुणस्तरीय लगानी प्रर्वद्धन

अबको प्राथमिकता पनि गुणस्तरीय लगानी प्रर्वद्धन हो । यसको अर्थ विकासको उद्देश्यसँग रणनीनितिक सम्बन्ध भएको र क्षेत्रगत विकास गर्ने नीतिलाई योगदान गर्ने खालको लगानी चाहिन्छ । जस्तो आधारभूत पूर्वाधार, ऊर्जा, यातायात, कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने जस्ता योजनाको विकास हुनुपर्छ । उद्योग क्षेत्रको कूल ग्राहस्थ्र्य उत्पादन (जीडीपी)मा योगदान करिब ६.५ प्रतिशत मात्रै छ । यसलाई छिट्टै कम्तिमा २० प्रतिशत पु¥याउनुपर्छ । त्यसका लागि लगानी प्रर्वद्धन सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । व्यापारिक मार्ग बनाउने, राजमार्ग बनाउने, प्रसारण लाइन, खानेपानीका पाइपलाइनका योजना पूरा गर्नेदेखि दीर्घकालीन महत्वका आयोजना र विकासलाई पूरा गर्नुपर्छ । औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक करिडोरसहितका आयोजना अगाडि बढाउनुपर्छ । देशमा जसरी पनि बृहत किसिमको लगानी भित्र्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । यी सबै आधारभूत आश्यकताका पूर्वाधार हुन् । जुन हामी सबैको निम्ति सार्वजनिक लगानी र चासोका विषयवस्तुसँग गाँसिएको पनि छ । यसलाई पूरा गर्नु पर्नेछ । यसको निम्ति निजी क्षेत्र र लगानी प्रर्वद्धन गर्नुपर्छ ।

आयोजना चक्रमा बोर्डको भूमिका

लगानीकर्ता छनोट, आयोजनाको पहिचान, आयोजना चक्र बनाउने काम बोर्डले गरी नै रहेको छ । कुनै पनि आयोजनाको लगानीकर्ता चयन, तयारीदेखि कार्यान्वयन चरणसम्म सहजीकरण गर्ने काम बोर्डबाटै हुन्छ । आयोजना सञ्चालन र हस्तान्तरण बुट (निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन, हस्तान्तरण) मोडलमा हुन्छ । बोर्डमार्फत निर्माण चरणमा गएका आयोजनालाई सहजीकरण गर्ने दायित्व हाम्रो हो । निर्माणमा गएका आयोजनाको सुरक्षा र प्रवद्र्धन निरन्तर भइरहनुपर्छ ।

बोर्डले लगानीकर्तालाई सहजरूपमा र छिटो सेवा दिन भएकै प्रणालीको विकासलाई पनि गति दिएको छ । संस्थागत विकासको लागि निरन्तरताको योजनासमेत अगाडि सारेको छ । बोर्डसँग आफ्नै रणनीतिक योजना छ । लगानी भित्र्याउने, क्षमता विकास गर्ने, एकल विन्दु सेवा दिने र वेभमा आधारित सेवा बनाउने गरी पछिल्लो समय काम भइरहेको छ । लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्न अन्तरआवद्धताका निकाय चाहिन्छ । प्रणाली विकास गर्नुपर्ने र संस्थागत विकासको पाटोमा पनि त्यसै गरी काम गर्नुपर्ने भएकोले नलेज म्यानेजमेन्ट पोर्टल बनाएर अगाडि बढ्ने काम भइरहेको छ । प्रोजेक्ट बैंक बनाउने र प्रोफेशनल जजमेन्ट गनुपर्ने काम पनि लगानी बोर्डकै हो ।

उपयुक्त आयोजनाको पहिचान गर्ने तथा डिजाइन, पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन, फाइनल आउटपुटसहिको पद्दतिको आवश्यकता पहिचान भएको छ । यसका लागि परियोजना र विधि बनाएर बोर्डले ४५ औं बैठकबाट स्वीकृत पनि गरेको छ । जहाँ समस्या छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी लगानी बोर्डको नीतिगत सुधार पनि भइरहेको छ । लगानी बोर्ड ऐनको परिधिमा बसेर हामीले केही शर्त तथा व्यवस्था पनि बनाउँदै छौं । लगानी स्वीकृतिसम्बन्धी प्रस्ताव आएको अवस्थामा त्यसको लेखाजोखा, लगानी स्वीकृति, विश्लेषण, कागजात अध्ययन, कानूनी आधार, प्रशासनिक जाँच, प्रस्तावको आधार जस्ता कुराको जाँच बोर्डले नै गर्छ । यसका लागि बोर्डभित्रै मूल्यांकन समिति छ । लगानी भित्र्याउनको लागि सबैभन्दा पहिले कार्यान्वयनयोग्य आयोजना हुनुपर्छ । लगानीकर्तालाई परियोजना कुन अवस्थामा छ भनेर जानाकारी दिने संयन्त्र अनिवार्य छ । उसको लगानी रूचीका परियोजना देखाउनेदेखि कुन आयोजना कहाँ र कस्तो छ भनेर देखाउनुपर्छ । आयोजनाको अभिलेखीकरण पनि गर्नुपर्छ । परियोजना शीर्षकमै लगानी आउने भएकोले यसका लागि आयोजना विकासमै बढी समय खर्चेर काम गर्नुपर्छ । पछिल्लो एक वर्षदेखि कोभिडका कारणले हाम्रा परियोजना प्रभावित भएका छन् । हामी अन्योलकै अवस्थामा नरहे पनि हाम्रा दीर्घकालीन प्रतिफलका आयोजना प्रभावित भएका हुन् । जस्तो निजगढ विमास्थलमा आउने भनेको एक लगानीकर्ता कोभिड सुरू भएसँगै आउन चाहेन । यसको अन्य पाटो पनि होला तर बाहिरी कारण भने कोभिड नै भयो ।

लगानी ल्याउन बोर्डको पहल

लगानी बोर्डको स्थापना लगानीको वातावरण बनाउन भएको हो । यसले गर्ने सहजीकरणबाट लगानी भित्र्याउने वातावरण बनाउन सकिएको छ । लगानी प्रर्वद्धन गर्नकै लागि लगानी बोर्ड नियमावली पनि आइसकेको छ । अहिले बोर्ड निजी क्षेत्रको लगानी प्रर्वद्धनमै लागेको छ । कोभिडपछि लगानीका आयोजना कार्यान्वयनमा अन्योल छैन् ।बोर्डको लगानी सीमा दुई सय मेगावाट भन्दा माथिका ऊर्जाका र ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा मार्थिका अन्य परियोजना मात्रै हो । बोर्डले यस्तो लगानी ल्याउन पनि निजी वा सार्वजनिक लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि बोर्ड सञ्चालन गर्न ऐन, नियम मात्रै भएर पुग्दैन । कतिपय विषयमा कार्यविधि, निर्देशिका, म्यानुअल, स्याण्र्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर (एसओपी) पनि बनाउँदै जानुपर्छ । यसको आवश्यकता पहिचान गरेर हामीले नतिजामा परिणत गर्ने गरी वृहत कार्ययोजनासमेत बनाइसकेका छौं । लगानीको लागि ब्लूप्रिण्ट आवश्यकता देखिएको छ, त्यसको तयारी भइरहेको छ ।

बोर्डबाट हालसम्म करिब १४ खर्ब रुपैयाँ बराबरका आयोजना स्वीकृत भइसकेका छन् । त्यसमध्ये ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका परियोजना निर्माण चरणमा नै गइसकेका छन् । निर्माण चरणमा गएका परियोजनालाई कोभिडले त्यति ठूलो असर पारेको छैन् । संखुवासभामा ९ सय मेगावाटको अरूण–३ आयोजना बन्दै छ । विगत सय वर्षमा बनेका ऊर्जा परियोजनाबाट हालसम्म साढे ११ सय मेगावाट बिजुली मात्रै राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएको छ । अहिले एउटै परियोजना ९ सय मेगावाटको बनिरहनु र आउने तयारीमा रहनु गर्वकै विषय हुन सक्छ । यो जलविद्युत् आयोजनाको ड्यामसाइट र ट्रान्समिशनमा काम भइरहेको छ । संखुवासभादेखि ढल्केबरसम्मको ३ सय १७ किमि ट्रान्समिशनलाइन यही आयोजनाअन्तर्गत बन्दै छ । हामीले पाउने १ सय ९७ मेगावाटको निःशुल्क ऊर्जा यही ट्रान्समिशन भएर आउँछ । यो आयोजनाबाट भारतको सीतामढीसम्म जाने बिजुली उत्पादन हुन्छ । यो आयोजनाको निर्माण चाहीँ मिक्स मोडल छ । यसको निर्माण मोडल रोयल्टीसहितका अरू लाभ पाउने र २५ वर्षपछि नेपाल सरकारलाई हस्तारण गर्ने हो । कोभिड महामारीले केही समय काम प्रभावित गरेको भए पनि अरुण तेस्रोमा कामले पुनः गति लिएको छ । आयोजना विकासकर्ता कम्पनी सतलजले अब पहिलेको भन्दा गति बढाएर काम गर्ने जानकारी दिएको छ ।

सिमेण्टमा आत्मनिर्भर

केही वर्षअगाडिसम्म ८० देखि ९० प्रतिशत क्लिङ्कर आयात हुने गरेकोमा अहिले देश सिमेण्टमा आत्मनिर्भरताउन्मुख छ । पछिल्लो समय लगानी बोर्डले नै प्रवद्र्धन गरेका निजी क्षेत्रका सिमेण्ट उद्योग धमाधम अगाडि बढेका छन् । होङ्सी सिमेण्टको उत्पादनको लागि लगानी बोर्डबाटै सहजीकरण गर्ने काम भइरहेको छ । सम्राट सिमेण्ट पनि व्यवासायिक उत्पादन गर्ने चरणमा छ । चिनियाँ लगानीको ह्वासिन सिमेण्ट पनि सञ्चालनमा आउँँदै छ । यो सिमेण्ट काठमाडौंबाट सबैभन्दा नजिकको आयोजना हो । यो परियोजना आगामी जुनसम्ममा सञ्चालन आउँदै छ । दाङ सिमेण्ट पनि चाँडै निर्माणका चरणमा जाँदै छ । औसतमा करिब साढे २५ हजार टन सिमेण्ट प्रतिदिन उत्पादन गर्ने क्षमताका आयोजना अगाडि बढिसकेका छन् । अहिले नै करीब १० हजार टन प्रतिदिन क्षमताका उद्योग सञ्चालनमा छन् । अब अरू क्षेत्रका आयोजना प्रवद्र्धन गर्दै जानुपर्ने छ । यातायातमा ठूलो लगानी भित्र्याउनु पर्ने छ । लगानीको क्षेत्र खोज्दै नयाँनयाँ क्षेत्रमा जानुपर्ने छ । त्यसका लागि पूर्वतयारी गर्नुपर्छ । तयारी गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा यस अघिको लगानी सम्मेलनमा प्रदर्शन गरिएको आयोजना क्रमैसँग अगाडि सार्नुपर्ने छ । अहिले अगाडि सारिएका आयोजना नै भोलिका दिनमा हाम्रो आवश्यकताका क्षेत्र हुन् ।

आयोजना विकासलाई प्राथमिकता

लगानी बोर्डले अब आयोजना विकासलाई प्राथमिकता दिएर यस पाटोमा पनि काम गर्दै जानुपर्ने छ । यसका लागि परामर्शदाता चयनको काम हुँदै छ । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको काम भने लगानी बोर्डको कार्यालयबाटै गर्न सकिन्छ । अहिले समयको सदूपयोग भनेको पूर्ण प्रतिवद्धता आएका आयोजनलाई गर्ने सहजीकरण गर्ने हो । निर्माण चरणमा गएका आयोजनामा कोभिडको असर कम हुनुमा पनि हामीले गरेको सहजीकरणको ठूलो भूमिका छ । यी आयोजना केही समय ढिलो हुने भए पनि कोभिडबाट पूर्ण प्रभावित भएका भने छैनन् ।
लगानीकर्ताका लागि अर्को महत्वपूर्ण विषय हाम्रो डुइङ बिजनेशमा गरिने सुधार हो । हामीले हाम्रो प्रक्रिया कसरी छोट्याउने र कसरी व्यवसायलाई सहयोग गर्ने भन्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्छ । त्यसका लागि अन्तरनिकायगत समन्वय प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । एकल विन्दु सेवलाई प्राथमिकतामा दिनुपर्छ । लगानीकर्ताले खोजेको जानकारी वेबसाइटबाटै पाउने हुनुपर्छ । यसको लागि आवश्यक नेटवर्क र आर्किटेक्चरसहितको कामको प्रक्रियामा बोर्ड अघि बढेको छ ।

लगानी गरिसकेपछि लगानीको सुरक्षा, प्रतिफलको सुनिश्चितता र बजारको सुनिश्चितता पनि दिन सक्नुपर्छ । नेपालमा लगानी गरेकोले लगानीकर्ताले यहाँ उत्पादन हुने वस्तु यहीँ खपत हुन नसक्ने अवस्थामा बाहिर पठाउन सहजीकरण गर्नुपर्छ । यहाँ बजार नपाउने अवस्था हो वा यहाँ उत्पादित वस्तु विदेशमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ भने लैजान दिने व्यवस्था पनि हुनुपर्छ । नेपालमा अहिले सिमेण्टमा राम्रा विदेशी कम्पनी र लगानी आइरहेका छन् । यहाँ उत्पादन हुने र बढी भएको वस्तु बाहिर लैजान चाहेको अवस्थामा त्यो वातावरण हामीले दिन सक्नुपर्छ ।

कोभिडपछिको लगानी आवश्यकता

कोभिडपछिको व्यावसायिक तथा लगानी वातावरणबारे लगानी बोर्ड आफैले अध्ययन गरिरहेको छ भने राष्ट्रिय योजना आयोगले रिकभरी र रिबाउन्सबारे अध्ययन गरेको छ । आर्थिक क्षेत्रमा हुने योगदान, व्यापार सन्तुलन, व्यापार घाटा कम गर्ने, आर्थिक क्षेत्रलाई सुधार गर्ने, जीडीपीमा योगदान दिने तथा सरकारी कोषमा पनि राजश्वमार्फत योगदान गर्नेसहितको लगानीका क्षेत्रको पहिचान र प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता अझै छ । इनोभेटिभ तथा आकर्षक क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रस्ताव पनि आउन थालेका छन् । यस्तो लगानीमा बिजुली निकाल्न, पिउन तथा सिंचाई मात्रै नभएर पानीको पृथक प्रयोग गरी हाइड्रोजन निकाल्नुपर्छ भन्ने छ । बिजुलीबाटै रसायनिक मल बनाउने कुरा पनि उठिरहेको छ । यी र यस्तै लगानीको सम्भावना प्राविधिक रूपमा नेपालमै छ कि छैन भन्ने विषयमा बोर्डले अध्ययन गर्दै छ ।

आयोजना बैंकको अवधारणाअनुसार हामी विभिन्न क्षेत्रका लागि के उपयुक्त हुन सक्छ भनेर त्यसतर्फ पनि हेर्दै छौं । पोखरामा पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने गरी कलात्मक वाटर पार्क बनाउन सकिन्छ । २६ वर्षदेखि चर्चामा रहेको पश्चिम सेती अगाडि बढाउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । ऊर्जामा हिजोको र आजको आवश्यकतामा परिवर्तन भइसकेको छ । यसको बजार के हुने, आधारभूत पूर्वाधार बने बनेन ? बण्डलमा बनाउने कि एकल बनाउने ? यसको संरचना र लगानीको ढाँचा, विकासको मोडालिटी, कार्यान्वयन मोडालिटी र खरिदको प्रक्रिया के हुने ? यस्ता विषयमा बोर्डले अध्ययन गरेको छ । त्यसको निर्णय चाँडै सार्वजनिक गर्दैछौं ।

अहिलेको प्राथमिकता आयोजना समयमै पूरा गर्ने हो । त्यसले हाम्रो विश्वसनीयता बढाउँछ । यसले दीर्घकालीनरूपमा लाभ हुन्छ । बोर्डसमक्ष आएका नयाँ लगानीका प्रस्तावको अहिले स्क्रिनिङ भइरहेको छ । अवका आयोजना आर्थिक रूपान्तरणमा योगदान दिने खालका हुनुपर्छ । यसका साथै यस अघि गरेको लगानी सम्मेलनको मूल्यांकन र समीक्षा गर्नुपर्ने वेला पनि भएको छ । गत वर्षको लगानी सम्मेलनपछि हालसम्म चारवटा आयोजनाले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवदेन बुझाएका छन् । पछिल्लो छ महिनामा भएका दुईवटा बोर्ड बैठकबाट करीब दुई खर्ब रुपैयाँको लगानी स्वीकृत भएको छ । आयोजना निर्माण चरणमा नगएसम्म हामीले लगानीकर्तालाई सहजीकरण गरिरहनुपर्ने हुन्छ । एकपटक लगानीको लागि नेपाल आइसकेका लगानीकर्ताको अभिलेख राख्ने र के गरेर बसेका छन भनेर झक्झक्याउने काम पनि गरिरहनु पर्छ । (लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) शुशील भट्टको लेख चेम्बर स्मारिकाबाट साभार गरिएको हो )