काठमाडौं । सवारी चालक अनुमतिपत्र (सवारी लाइसेन्स) को वितरणमा चरम संकटको अवस्था उत्पन्न भएको छ । नयाँ लाइसेन्स लिन चाहनेको भीड दिनहुँ बढिरहँदा सरकारसँग भने लाइसेन्स छाप्ने कार्ड नभएको अवस्था छ ।

लाइसेन्स लिन चाहनेहरुका लागि सरकारले अनलिमिटेड अनलाइन आवेदन दिन पाईने सुविधा ल्याएपछि लाइसेन्स लिन चाहने लाखौंको आवेदन परिसेको अवस्था छ भने लाइसेन्सका लागि अहिले पनि उत्तिकै आवेदन परिरहेको छ । गत माघ महिनादेखि सुरु गरिएको अनलिमिटेड अनलाइन आवेदन दिन पाइने व्यवस्थाले धेरै सेवाग्राहीले सहज रुपमा आवेदन दिने सुविधा पाएका छन् ।

माघ अघि यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्सको ट्रायल दिन मिल्ने गरी निश्चित कोटा र दिन तोकेर मात्रै आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गर्दै आएको थियो । तर उक्त व्यवस्थाले आवेदन दिने प्रक्रियामा विचौलियाको राज र सेवाग्राहीलाई मर्का परेको गुनासोप छि नयाँ व्यवस्था लागु गरिएको थियो ।

नयाँ व्यवस्था लागु हुँदा ३ महिनामा मात्रै ८ लाख बढी सेवाग्राहीले नयाँ लाइसेन्सका लागि अनलाइन आवेदन दिएका छन् । जसका लागि कतिपयले कार्यालय भिजिट गर्ने समय नै अर्को बर्षको यही महिनासम्म पाएका छन् । विभागले हाल नेपालभरका विभिन्न १९ ओटा यातायात कार्यालयमार्फत दैनिक ५ हजार बढीको लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा लिने गरेको छ । जसमार्फत जम्मा २० देखि ३० प्रतिशत परीक्षार्थी मात्रै उत्तीर्ण हुने गरेका छन् । यसरी दैनिक २ हजार परीक्षार्थीहरु ट्रायलमासमेतमा पास हुनेगरेको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । तर, अहिले पास भएकाहरुलाई दिईने स्मार्ट लाइसेन्स छाप्नका लागि आवश्यक कार्डसमेत विभागमा छैन ।

विभागले आफुसँग भएका सबै लाइसेन्स कार्डहरु कोरोना महामारीको अवस्थामा उत्पन्न भएको लकडाउनमा छापेर वितरण गरिसकेको छ । बाँकी रहेका केही हजार थान लाइसेन्स भने छिटो प्रिन्ट (विदेश जाने सेना, शान्ति सेनालगायतलाई दिईने लाइसेन्स) का लागि वितरण गर्ने गरेको छ । तर, हाल विभागमा छिटो प्रिन्टका लागि आवश्यक लाइसेन्ससमेतको अभाव हुन थालिसकेको छ ।

विभागका प्रवक्ता डा लोकनाथ भुषालका अनुसार पछिल्लो समय लाइसेन्सका लागि आवेदनकर्ताको संख्या बढ्दै गएपछि यसको पुर्तिका लागि भन्दै १४ लाख स्मार्ट लाइसेन्स आपुर्तिका लागि ग्लोबल टेण्डरसमेत आह्वान गरेर एक कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको छ । तर, जिम्मा दिएको कम्पनीले २ महिनाभित्रै उपलब्ध गराउनेगरी पाएको जिम्मेवारी समयमै पूरा गर्नेमा भने विभागकै अधिकारीहरु पनि विश्वस्त छैनन् । ‘ग्लोबल टेण्डरमार्फत एक विदेशी कम्पनीलाई १४ लाख लाइसेन्स उपलब्ध गराउनेगरी जिम्मा त दिएका छौं,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘तर त्यो कम्पनीको विरोध या टेण्डरको नै छानविन भएको अवस्थामा समयमै कार्ड नआउन पनि सक्छ ।’

नेपालमा पछिल्लो समय जुनसुकै प्रक्रियामा पनि विवाद उत्पन्न हुनेगरेको भन्दै उक्त टेण्डर प्रक्रियामा पनि झमेला नआउला भन्न सकिने अवस्था नरहेको अधिकारी बताउँछन् । यसअघि भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टले विभागलाई स्मार्टकार्ड लाइसेन्स उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । कार्ड ल्याएर नेपालमा छाप्नेसम्मका काम गर्ने मद्रास सेक्युरिटी भने यस पटकको टेण्डरमा अटेन ।

यस्तै विभागले हालै मात्रै ल्याएको सवारी चालक अनुमतिपत्र निर्देशिका २०७७ मा ट्रायल दिएर पास हुनेको संख्या बढ्ने गरि व्यवस्था गरेको छ । उक्त निर्देशिकामा हालसम्म १ सय उत्तीर्णांक ल्याए पास हुनेमा अब ८० अंक ल्याएपनि पास हुने व्यवस्था गरिएको छ । जसमार्फत पुनः लाइसेन्स आवेदन दिएका ५० देखि ६० प्रतिशत बढी ट्रायलमा पास हुने सम्भावना रहन्छ ।

यसरी दिनप्रतिदिन ट्रायल दिएर पास हुनेको संख्या बढिरहँदा विभागमा लाइसेन्सको कमी पनि सोहीअनुसार बढ्दैछ । अर्थात अब ट्रायलमा पास हुने धेरै सेवाग्राहीले पुरानै परम्परा अनुसार यातायात कार्यालयले दिने चिर्कटोको भरमा बर्षौंसम्म सवारीसाधन चलाउनुपर्नेछ । यसरी चिर्कटोको भरमा सवारीसाधन चलाउँदा सवारीचालकलाई ट्राफिक प्रहरीले गर्ने झमेला त छँदैछ त्यसमा पनि नक्कली चालकको संख्या पनि बढेर दुर्घटना बढ्ने निश्चित छ ।

यातायात कार्यालयले लाइसेन्सको सट्टा दिएको चिर्कटो धेरै जनाले फोटोकपी गरेर चलाउन पाईने हुनाले नक्कली चालकको विगविगी बढ्ने अवस्था आउने ट्राफिक प्रहरीले बताउँदै आएको छ । विभागले चिर्कटोको सट्टा अस्थायी रुपमा पिभिसी कार्ड दिने भनिएपनि सो विषय पनि अहिले अन्यौलमा परेको छ ।