काठमाडौं । पछिल्लो समय बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बृद्धि चरममा पुगेको छ । दाल, चामल, तेलदेखि तरका।रीसम्ममा उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी बढेको मूल्यले सर्वसाधारणको भान्छा नै चलाउन मुस्किल बढ्दै गएको छ । प्राय वस्तुहरुको बजारमूल्य अहिले केही महिनाअघिको तुलनामा झण्डै शतप्रतिशतभन्दा धेरैले बढिसकेको छ ।

बजार अनुगमनमा सरकार असफल बन्दा सर्वसाधारण पीडामा परेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना बताउँछन । अनुगमनमा कालोबजारी नै भएको भेटिएपनि सरकारी निकायको माथिल्लो ओहोदामा बसेको मन्त्रीदेखि सचिवसम्मै व्यवसायीहरुलाई जोगाउनतिर लागेकाले उपभोक्ताले पछिल्लो समय मारमा पर्नुपरेको उनी बताउँछन् ।

पछिल्लो समय व्यवसायीले प्लास्टिकजन्य सामान, कुखुराको मासु, तेललगायत वस्तुहरुको मूल्य बढाएका छन । उद्योगिहरुले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा यस्ता वस्तुहरुको कच्चा पदार्थको मूल्य भारी मात्रामा बढेकाले नेपालमा यसका उत्पादनको मूल्य बढेको बताउँदै आएका छन् । तर, कच्चा पदार्थको वास्तविक मूल्य बढेको हो की होईन भन्ने वाणिज्य, आपुर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नै अनुगमन गर्न सकेको छैन ।

केहीसमययता प्रायः सबै तरकारीको मूल्य शतप्रतिशतभन्दा बढी बढेको उपभोक्ताहरु बताउँछन् । पछिल्लो समय उद्योगीहरुले मनलाग्दी वस्तुहरुको मूल्य बढाउँदा पनि वाणिज्य विभागले अनुगमन गर्न नसकेको काठमाडौंस्थित आकाशेधारामा होलसेल किराना पसल संचालन गरिरहेका सागर श्रेष्ठ बताउँछन् । उनका अनुसार पछिल्ला केहीमहिनायता उद्योगीहरुले विभिन्न वहानामा प्लास्टिकजन्य सामान र अन्य खाद्य सामाग्रीको मूल्य बढाएका छन् । ‘हामीले प्रत्येकपटक सामान किन्दा मूल्य बढेको अवस्थामा खरिद गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यसरी व्यवसायीले आफुखुसी मूल्य बढाएर बेच्दा नियामक निकाय वाणिज्य विभाग भने चुपचाप छ ।’

खानेतेलकै कुरा गर्दा पनि पछिल्लो ३ महिनामा मात्रै भटमासको तेल प्रतिलिटर १ सय ६५ रुपैयाँले बढ्दा सनफ्लावर तेलको मूल्य प्रतिलिटर ६० रुपैयाँले बढेको छ । यस्तै तोरीको तेलको मूल्य पनि प्रतिलिटर ७० रुपैयाँसम्मले बढेको सम्बद्ध व्यवसायीहरु बताउँछन् । साथै पछिल्लो समय अनुगमनकै कमिका कारण र व्यवसायी र सरकारको मिलेमतोका कारण तरकारीको मूल्यसमेत आकाशिएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले बताए । उनका अनुसार प्लास्टिक, तेल, मासुलगायत तरकारीको मूल्यसमेत हाल आकाशिएको छ ।

यता वाणिज्य विभाग भने राजनीतिक अस्थिरताको संकेत देखिएसँगै निरिह बन्दै गएको छ । लगातार अनुगमन गरिरहेको बताउने वाणिज्य विभागले हालसम्म उपभोक्तामुखि तरिकाले भने अनुगमन गरेको पाईँदैन ।