काठमाडौं । कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर शुरु भएको र विद्यालय उमेर समूहकामा समेत संक्रमण पाइएको भन्दै कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले कम्तीमा ३ साता विद्यालय बन्द गर्न सिफारिस गरेपछि निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन)ले आपत्ति जनाएको छ ।

प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरी र महासचिव कुमार घिमिरेले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै शैक्षित संस्था बन्द गर्नुमात्र कोरोना रोकथामको उपाय नभएको भन्दै यस्तो निर्णय नगर्न अनुरोध गरेको छ ।

२०७६ चैत्र ११ गतेबाट गरिएको बन्दाबन्दीले विश्वका कतिपय मुलुक सँगसँगै नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र र रोजगारीको क्षेत्र लगायत जनजीविकाको विभिन्न पक्षमा पारेको प्रभावहरु आम नेपाली जनताले अनुभूत गरिसकेका भन्दै बन्दाबन्दी मात्र रोकथामको उपाय नभएको प्रमाणित भइसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिमा विद्यालय बन्द नगरी बरु संक्रमणबाट बच्न स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर सञ्चालन गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

विगतको बन्दाबन्दी पश्चात विद्यालय सञ्चालन गर्न नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सरोकारवालाहरुसँग छलफल समेत गरि तयार गरेको कार्यढाँचा अनुसार शिक्षालयहरूका गतिविधिहरु सञ्चालन गर्न सान्दर्भिक भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । ‘आवश्यकता अनुसार शिक्षालयहरूमा तातो पानी, स्वास्थ्यकर्मी, सेनिटाइजर, आइसोलेशन कक्ष, भौतिक दूरीको व्यवस्थापन जस्ता कार्यहरु सरकारका सम्बन्धित निकायहरुको सहयोग र समन्वयमा गर्दै जानु उपयुक्त हुन्छ । शिक्षालयहरूमा कार्यरत शिक्षक–कर्मचारीहरुलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको प्रवन्ध तुरुन्तै गर्न नेपाल सरकारसँग हाम्रो अनुरोध छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सबै शिक्षालयहरुमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई स्वास्थ्य सावधानीका उपायहरु अवलम्बन गर्न गराउन विशेष भूमिका निर्वाह गर्न विज्ञप्तिमा अनुरोध गरिएको छ ।

आ–आफ्ना बालबालिकाहरूलाई संक्रमणबाट जोगिन मास्कको प्रयोग, सेनिटाइजरको प्रयोग गराउन अभिभावकसमक्ष आग्रह गरिएको छ । प्याव्सनले मुलुकभर कोरोना संक्रमणको वृद्धि दर एकनासको नभएको भन्दै अत्यन्त आवश्यक भए सम्बधित विद्यालय अथवा सम्बन्धित पालिकामा मात्र केहि निश्चित समयका लागी मात्र प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गरी अन्य ठाउँमा सहज रुपमा शैक्षिक संस्थाहरु स्वास्थ्य सावधानीका उपायहरु अवलम्बन गरी सहज तरिकाले सञ्चालन हुने वातावरण सृजना गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । प्याब्सनले विद्यालय बन्द गराएर अनलाइन माध्यमबाट सबै ठाउँमा पठनपाठन सञ्चालन गर्न सम्भव नरहेको पनि स्पष्ट पारेको छ ।