काठमाडौं । साइट क्लियरिङको काम नसकिँदा काम अझै नसकिदा दोस्रो चरणको चक्रपथ विस्तार परियोजना प्रभावित बनेको छ । चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा पूरै चक्रपथ स्तरोन्नति गर्ने योजनाअन्तरगत पहिलो चरणको काम सम्पन्न भएको लामो समय भएपनि दोस्रो चरणको बिस्तार कहिलेसम्म हुने भन्ने अझै टुङ्गो लागेको छैन ।

निर्माण थालेको ३ बर्षमा दोस्रो चरणअन्तर्गत पर्ने कलंकीदेखि चावहिल गोपीकृष्णसम्मको सडक स्तरोन्नति गर्ने बताएको चिनियाँ पक्षले साइट क्लियरिङ नहुँदासम्म काम सुरु नै नगर्ने बताउँदै आएको छ । तर, यता साइट क्लियरिङकै मुख्य ३ काम बाँकी रहेको विभागका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपाल बताउँछन् । उनका अनुसार स्वयम्भुको विवाद, महाराजगंजको जग्गा मुआव्जाको विवाद र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पोल सार्ने काम अझै हुन नसकेकाले साइट क्लियरकै काम कहिले सम्पन्न हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन ।

चिनियाँ पक्षले करिव २ बर्षअघि नै दोस्रो खण्डको डिजाइन नेपाल सरकारलाई बुझाउने बताएको थियो । तर केहीसमयपछि चिनियाँ पक्षले पुनः साइट क्लियर भएपछि मात्रै डिजाईन उपलब्ध गराउने बताउँदै आएको छ । जसका कारण कुन स्थानमा के संरचना निर्माण हुने भन्नेबारे पनि हाल भन्न नसकिने उनको भनाई छ ।

रिङरोडकोे कुल २७ किलोमिटर मध्ये दोस्रो चरणमा कलङ्कीदेखि महाराजगञ्जसम्म बिस्तार गर्ने भनिएको सडकको कुल लम्बाइ ११.६ किलोमिटर रहेको छ तर, सबै कानूनी प्रक्रिया पुरा भएता पनि सडक विस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहण र सडक क्षेत्रमा पर्ने संरचना हटाउन ढिलाई भइरहेको छ ।

सरकारले २०७६ साल जेठ २४ गते चक्रपथ बिस्तार क्षेत्रका पर्ने भौतिक संरचना हटाउनका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको थियो । सडकको दुबै खण्डमा पर्ने ३१–३१ मिटर भित्रका संरचना १५ दिन भित्र हटाउन निर्देशन सहित सूचना जारी भएको थियो । तर, उक्त क्षेत्रमा पर्ने संरचना हटाउन सम्बन्धित पक्षले चासो नदेखाएपछि सडक विभागलाई नै अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको छ ।

सडक विस्तार गर्नका लागि पहिलो बाधा भनेको महाराजगञ्ज चोकको हो । यो चोकमा चक्रपथ विस्तार क्षेत्रभित्र पर्ने ३९ वटा घरसहित करिब ४४ कित्ता जग्गाको मुआव्जा दिनुपर्छ । तर, केही घरधनीहरुले सरकारी मूल्यमा मुआव्जा नबुझ्ने भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् । जसका कारण त्यहाँ बाधा उत्पन्न भएको छ । सडक विभागले आजभन्दा ६ महिनाअघि नै घरधनीहरुलाई ठाउँ खाली गर्न निर्देशन दिईसकेको भएपनि काम भने अघि बढाउन नसकिएको प्रवक्ता नेपाल बताउँछन् ।

उक्त क्षेत्रका करिब १० घर र जग्गाधनीले आफ्नो सम्पत्ति कुनै हालतमा सरकारलाई नदिने भन्दै आपति जनाउदै आएका छन् । आफूहरुको उठीबास हुने भएकाले कुनै पनि मूल्यमा जग्गा दिन नसकिने भन्दै उनीहरुले सर्बोच्च अदालतलाई गुहारेका छन् ।

यस्तै चक्रपथ विस्तारको दोस्रो बाधा स्वयम्भू क्षेत्रभित्रका केही संरचना हटाउनु हो । यहाँको सडकको राईट अफ वे भित्र स्वयम्भुका विभिन्न धार्मिक सम्पदा हरु छन् । जसलाई हटाउन पनि सडक विभागलाई हम्मेहम्मे परेको छ । सडक विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकाले स्वयम्भू सिमा क्षेत्रको स्तम्भ, माने, हजार मूर्तिसहितको स्तुप भत्काउने तयारी गरेपछि स्थानीयले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।

सम्पदा बचाउन खटिएका अभियन्ताहरुले ‘विश्वसम्पदा क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने योजना’ भनेपछि गत २३ मंसिरमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त नेम्वाङले पुरानो योजना अनुसार काम नगर्ने निर्णय गरेका थिए । सडक बिस्तार नै हुन नसक्ने स्थिति सिर्जना भएपछि सडक विभागले भत्किने संरचनाहरु पुनर्निर्माण गरिदिने गरी समाधानको बाटो निकालेको थियो । तर, यो प्रस्ताव सम्पदा अभियन्ताहरुले अस्विकार गर्दै आएका छन् । जसका कारण उक्त क्षेत्रमा हाल पनि विवाद कायमै छ ।

यस्तै तेस्रो वाधामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पोल छन् । विभिन्न क्षेत्रमा रहेको उक्त पोलहरु सार्न ठेक्का नै आह्वान गर्नुपरेका कारण पनि केही ढिलाई भएको प्रवक्ता नेपालले बिजखबर डटकमलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार ठूला २ पोलहरु सार्नका लागि प्राधिकरणले ठेक्का दिईसकेको छ । जसको काम अवको केही महिनामै सम्पन्न हुने उनले बताए ।

यता चिनियाँ पक्ष भने साइट क्लियरिङको काम सम्पन्न नहुँदासम्म डिजाईनसहित विस्तारको काम गर्न नआउने भन्दै अड्किएको छ । तर, सबै क्षेत्रको साईट क्लियरिङमा अझै १ बर्षको समय लाग्ने देखिएसँगै चक्रपथ बिस्तारमा थप ढिलाई हुने निश्चित भएको छ ।