काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयमा पछिल्लो ९ महिनादेखि अड्किएको इ-कमर्ससम्बन्धी कानुनको मस्यौदा अर्थमन्त्रालय पठाउने तयारी भएको छ । वाणिज्य, आपुर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गत असारमा यसको मस्यौदा बनाएर उद्योग मन्त्रालयमा पठाएपनि उक्त मस्यौदा अहिलेसम्म यत्तिकै थन्किएको अवस्था छ ।

विभागल अनलाइन विजनेस बढेर गएको र सोहीअनुसार आएका विभिन्न गुनासोहरुलाई सम्बोधन गर्न कानून आवश्यक रहेको भन्दै यसको मस्यौदा तयार पारेको थियो । विश्वभर कोभिड–१९ ले निम्त्याएको संकटकाबीच अनलाइन व्यापार थप बिस्तारित हुँदा कानूनी पक्षबारे पनि प्रश्न उठिरहेको अवस्था छ ।

नगद कारोबार र भीडभाडदेखि पर हुने अनलाइन विजिनेसलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि इकर्मशसम्बन्धी कानून ल्याउन लागिएको विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले जानकारी दिए । यसका लागि असारमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले इकमर्स रणनीति अघि सारेको थियो । सोही रणनीतिका आधारमा विभागले परामर्शदातासमेत संलग्न गराई इकमर्स सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रालयमा बुझाएको थियो ।

पछिल्लो समय नेपालमा अनलाईनमार्फत विभिन्न वस्तु तथा सेवा खरिदविक्री गर्नेको चाप बढ्दो छ । तर यसलाई नियमन गर्ने कुनै कानून नहुँदा धेरै उपभोक्ताहरु ठगिएका उजुरीहरु वाणिज्य विभागमा आउने गरेका छन् । तर विभागले कानुन नभएका कारण अन्य कानुनमै टेकेर कारवाही गर्दै आएको महानिर्देशक पौडेल बताउँछन् ।

हालसम्म विभागले ३० बढि यस्ता कम्पनीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याईसकेको छ । जसमा कतिपयलाई स्पष्टिकरण सोधिएको छ भने कतिपयलाई जरिवानासमेत गरिएको छ । तर, विभागले यसका लागि छुट्टै कानुन् नहुँदा वैधानिक वा अवैधानिक अवस्था मात्र जाँच गर्ने गरेको छ । महानिर्देशक पौडेलका अनुसार आफ्नै कार्यालय खोलेर, कम्पनीमा दर्ता भएका कम्पनीलाई छुट्टै कारवाही र अवैधानिक रुपमा दर्ता नै नभई संचालनमा रहेका कम्पनीलाई सोहीअनुसारको कारबाही गर्ने गरिएको छ ।

‘पछिल्लो समय फेसबुकमै धेरै उपभोक्तालाई झुक्याउने किसिमले विज्ञापन गरेर ठगिरहेको गुनासो विभागमा आउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘हामीले निश्चित कानुन नभएका कारण उजुरीका आधारमा ठगी अनुसारको कारवाही गर्ने गरेका छौं ।’ यता मन्त्रालयमा गएको मस्यौदामाथि दफाबार छलफलपछि अर्थमन्त्रालयमा केहि दिनमा पठाउने तयारी भईरहेको मन्त्रालयस्थित व्यापार नीति तथा व्यापार सहयोग शाखाका उपसचिव दुर्गा प्रसाद भुषालले जानकारी दिए । उनका अनुसार एक दुइ दिनमै मस्यौदा अर्थमन्त्रालय पठाइने र अर्थमन्त्रालयको रायसुझावपछि पुनः कानुन मन्त्रालय जानेछ ।

कानुन मन्त्रालयमा कानुनसम्बन्धी रायसुझाव लिएपछि मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा जाने उनले बताए । मन्त्रिपरिषदले उक्त मस्यौदालाई संसदमा प्रस्तुत गर्न स्वीकृत गरेसँगै विधेयकको रुपमा संसदमा प्रस्तुत हुनेछ । यसअघि मन्त्रालयले विभागले पठाएको मस्यौदा कानून आयोगमा पठाएको थियो ।

कानून आयोगले आफ्नो राय, सुझाव दिन २ महिना लगाएको थियो । यसपश्चात मन्त्रालयले व्यापारिक संगठन, इकमर्स कम्पनी, सरोकारवालालगायतसँग बसेर विस्तृत छलफल गरेको थियो । उद्योगले आफ्नो मन्त्रालय अन्तरगका प्रक्रिया पूरा गरिसककाले मस्यौदा अर्थमन्त्रालयमा पत्र पठाउने तयारी गरिएको उनले जानकारी दिए ।

उद्योगले अर्थ पठाएसँगै कानून मन्त्रालय, मन्त्रीपरिषद र संसद हुँदै कानून बन्ने भएकाले मस्यौदाले कानूनी रुप लिन अझै लामो समय लाग्ने देखिएको छ । पछिल्लो समय राजनिितक उतारचढावका कारण पनि संसदमा विध्ेयकहरु पेश हुन नसकेको अवस्था छ ।

उनका अनुसार मस्यौदामा इकमर्स कम्पनीको दर्ता प्रक्रिया, उपभोक्ताको अधिकार, कुन मोडलमा चल्नेलगायतका कुराहरु समेटिएको छ । यस्तै उक्त मस्यौदामा अनलाइनमार्फत खरिद गरेको वस्तु फिर्ता लैजान सकिनेगरी नीति तयार पारेको पनि उनले जानकारी दिए ।

वाणिज्य विभागले कोरोना कहरकै बीचमा पनि धेरै गुनासोहरु आएको भन्दै चालु आर्थिक बर्षको फागुनसम्म विभिन्न कम्पनीहरुलाई कारवाही गरेको छ । उक्त कारवाहीमार्फत विभागले ७ लाख ३ हजार रुपैयाँ जरिवानासमेत उठाएको जानकारी दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक बर्षमा मात्रै इकमर्समार्फत ५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको देखिन्छ ।