काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम एक महिनाभित्र असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सम्बन्धी विद्युत प्राधिकरण र उद्योग व्यवसायीहरु बीचको विवाद छानविन गर्न बनेको उपसमितिको प्रतिवेदनलाई नै पास गर्दै लेखा समितिले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
लेखा समिति सदस्य तथा कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालको नेतृत्वमा रहेको उपसमितिले लेखा समितिलाई कुल १० अर्ब १४ करोड ८ लाख बक्यौता रहेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनलाई पास गर्दै आइतबार बसेको समितिको बैठकले सरकारलाई एक महिने निर्देशन दिएको हो ।
यसबारे लेखा समितिले कांग्रेस सांसद रिजालको नेतृत्वमा ०७६ साउन ५ गते उपसमिति गठन गरेको थियो । उक्त उपसमितिको संयोजकमा मिनेन्द्र रिजाल, तेजुलाल चौधरी, प्रदिप यादव, पार्वती कुमारी विशुन्के, सूर्यप्रसाद पाठक सदस्य रहेका थिए। उक्त उपसमितिको प्रतिवेदन पास गर्दै आजको बैठकले बक्यौता उठाउने समयावधि समेत निर्धारण गरिदिएको हो ।
विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरुबीच डेडिकेटेड लाइन र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेबापतको शुल्क तिर्ने र नतिर्ने विषयमा विवाद हुँदै आएको छ। उद्योगी र प्राधिकरणबीच २०७२ देखि ०७५ सालसम्मको शुल्कबारे विवाद कायमै छ। प्राधिकरण महशुल उठाउन लागेपछि केही उद्योगले सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा हालेका थिए।
देशमा लामो समय लोडसेडिङ हुँदा केही उद्योगलाई प्राधिकरणले विद्युत् कटौती नगरी उपलब्ध गराएको थियो । उद्योगी तथा व्यवसायीले आफूहरुले प्रयोग नै नगरेको महसुल नतिर्ने जिकिर गर्दै आएका छन्।
