काठमाडौं । नेपालमा संचालित कतिपय इन्टरनेट सेवाप्रदायक (आइएसपी) हरुले नियामक निकायको निर्देशनकै धज्जी उडाएका छन् । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले ९ महिना अगाडि इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुलाई अनिवार्य टोल फ्रि नम्बर राख्न निर्देशन दिएपनि अहिलेसम्म पनि सेवा प्रदायकहरुले भने प्राधिकरणको निर्देशन कार्यान्वयन गरेका छैनन् । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले गत असार १० मा अनिवार्य टोलफ्रि नम्बर ।ाख्न निर्देशन दिएको थियो । तर, ९ महिना वितिसक्दा पनि सेवाप्रदायकहरुले टोलफ्रि नम्बर राख्न नमानेको प्राधिकरण बताउँछन् ।
हाल प्राधिकरणबाट १ सय ३० सेवाप्रदायकले इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्नेगरी अनुमतिपत्र लिएका छन् । जसमध्ये हालसम्म ६८ सेवाप्रदायकले मात्रै टोलफ्रि सेवा लिएका हुन् ।
नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले गत असार १० गते ग्राहकहरुले सेवाप्रदायककहाँ सम्पर्क गर्दा शुल्क नलाग्ने टेलिफोन सेवा प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने निर्देशन दिएको थियो । यसअघि इन्टरनेट सेवाप्रदायकले दिने सेवाको गुनासो र नयाँ जानकारीका लागि बुझ्न सेवाग्राहीहरुले आफ्नो पैसा सकाएर फोन गर्नुपर्ने अवस्था थियो । जसमार्फत गुनासो गर्नै पनि सेवाप्रदायकलाई महिनामै धेरै पैसा खर्च गर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।
यही गुनासोलाई मध्येनजर गर्दै प्राधिकरणले लाईसेन्सको शर्तअनुसार सेवाप्रदायकहरुलाई टोलफ्रि नम्बर राख्न निर्देशन दिएको हो । तर, गत असोजसम्म जम्मा ४ सेवाप्रदायकले मात्रै यो सेवा स्थापना गरेपछि प्राधिकरणले नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।
जसको फलस्वरुप हाल ६८ सेवाप्रदायकले यस्तो सेवाको स्थापना गरेका छन् । तर अझै ६२ सेवाप्रदायकहरुले भने प्राधिकरणमा टोलफ्रि नम्बर राखिसकेको जानकारी नगराएको प्राधिकरणका निर्देशक विजयकुमार रोयले जानकारी दिए । उनका अनुसार केही सेवाप्रदायकले चाँडै स्थापना गर्ने भन्दै प्राधिकरणमा जानकारी गराएका छन् भने धेरैजसोले राख्ने संकेतसम्म दिएका छैनन् ।
तर पुनः प्राधिकरणले यस्तो सेवा स्थापना गर्न केही दिनको म्याद दिने र सो अवधिमा पनि निर्देशन कार्यान्वयन नभएको खण्डमा कारवाही गरिने उनले जानकारी दिए ।
स्थापना गरिसकेका बाहेक अन्य ५ देखि १० सेवाप्रदायकले प्राधिकरणमा स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिएका छन् । बाँकी भने कारावाहीको भागिदार हुनसक्ने उनले जानकारी दिए । ‘हामीले टोलफ्रि सेवा स्थापनाका लागि भन्दै बेलाबेलामा निर्देशन दिँदै आएका छौं,’ उनले भने, ‘तर निर्देशन नमानेको खण्डमा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।’
उनका अनुसार निर्देशन नमान्ने सेवाप्रदायकलाई ५० हजार जरिवानासँगै चाँडो सेवा स्थापना गर्नसमेत पुनः निर्देशन दिइनेछ । इन्टरनेट सेवाप्रदायकले राख्ने यस्तो सेवामा ग्राहकले फोन गर्दा पैसा लाग्दैन तर ग्राहकले गरेको कलको शूल्क भने एकमुष्ट सेवाप्रदायकले दूरसंचार कम्पनीलाई बुझाउनुपर्दछ । प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवाबारेको गुनासो गर्दा ग्राहकले आफ्नो रकम खर्च गर्नुनपरोस भन्ने हेतुले टोलफ्रि नम्बरको व्यवस्था गरेको हो ।
