काठमाडौं । सरकारले स्मार्ट टेलिकमको सेयर तथा सम्पत्ति बिक्रिमा रोक लगाएको छ । स्मार्ट टेलिकमले बक्यौता तिर्ने म्याद पटक–पटक थप भएपनि बक्यौता तिर्न चासाो नदेखाएपछि सरकारले सेयर तथा सम्पत्ति बिक्रिमा रोक लगाएको हो । स्मार्ट टेलिकमले हाल सरकारलाई विभिन्न शूल्कवापत ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बढी रकम तिर्न बाँकी छ ।
नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका अनुसार संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले कम्पनीको सेयर तथा सम्पत्ति बिक्रिमा रोक लगाउन निर्देशन दिएको छ ।
स्मार्ट टेलिकमलाई सरकारले विभिन्न ५ किस्तामा बक्यौतावापतको रकम बुझाउन गत पुस महिनामै ताकेता गरेको थियो । जसमध्ये पहिलो किस्तावापतको रकम असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने थियो भने अन्य किस्ताहरु प्रत्येक बर्षको असार मसान्तमा बुझाउने गरी मन्त्रिपरिषदले नै निर्णय गरेको थियो । तर, स्मार्ट टेलिकमले पहिलो किस्तावापतको ५९ करोड ८८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ नै तिर्न आनाकानी गरिरहेको छ ।
प्राधिकरणले कम्पनीको लाइसेन्स खारेजी गरेपनि सरकारी संरक्षण पाएर प्राधिकरणको निर्णय नै खारेज हुँदै आएको छ । कम्पनीलाई गत असार मसान्तमा पहिलो किस्तावापतको बक्यौता तिर्न ३ महिनाको म्याद थप गरिएको थियो । उक्त अवधिमा तिर्न नसके लाइसेन्स खारेज गर्ने गरी निर्णय मन्त्रालयले प्राधिकरणमा पठाएको थियो । तर, पुनः कम्पनीको म्याद केहीदिन अघि मात्रै ६ महिना लम्ब्याइएको छ । अर्थात आगामी असार मसान्तसम्म कम्पनीले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता बुझाउन सक्ने अवस्था छ ।
यसबीचमा भने कम्पनीले आफ्नो सेयर र सम्पत्ति विक्री वितरण गर्न नपाउने गरी निर्णय गर्न मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको प्राधिकरणका एक अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्राधिकरणमा मन्त्रालयको पत्र आइपुगेको छ ।
दूरसंचार सेवाप्रदायकहरुले प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, ग्रामीण दूरसंचार विकास कोषको रकम, जरिवानालगायत तिर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा स्मार्ट टेलिकमले प्राधिकरणलाई यस्तो रकम गत बर्ष भदौसम्म २ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो । तर सरकारले स्मार्ट टेलिकमको सहजताकै लागि भन्दै फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत स्मार्टले पहिलो किस्तामा ५९ करोड ८८ लाख ६८ हजार रपैयाँ बुझाउनुपर्ने थियो ।
स्मार्टले दोस्रो किस्ताबापत ८३ करोड २३ लाख, तेस्रो किस्ताबापत ७७ करोड ४० लाख, चौथो किस्तामा ७१ करोड ५६ लाख र पाँचौं किस्तामा ६५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने गरी प्राधिकरणले किस्ता निर्धारण गरेको थियो ।
५ किस्तामा स्मार्टले सरकारलाई ३ अर्ब ५७ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । तर हाल पहिलो किस्ता तिर्नै कम्पनीले आनाकानी गर्ने, प्राधिकरणले लाईसेन्स खारेज गर्ने र मन्त्रालयले लाईसेन्स खारेज गरेको निर्णय नै खारेज गर्ने चक्र चलिरहेको छ ।
