काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले देशको उद्यमशिलता विकासका लागि ल्याएको सहुलियत कर्जा तथा कोरोनापछिको पुनरुत्थानका लागि ल्याएको विभिन्न प्याकेजको दुरुपयोग भएको पाइएको छ ।
राष्ट्र बैंकले विस २०७५ सालमा देशभित्रै उद्योग व्यवसाय प्रर्वद्धन गरी रोजगारी सिर्जना गर्न ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधी २०७५’ जारी गर्दै कृषि, महिला, शैक्षिक ऋण, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरुलाई ऋणलगायत विभिन्न ७ क्षेत्रमा सहुलियत कर्जा दिँदै आएको थियो । तर त्यसरी प्रदान गरिएको कर्जाहरु दुरुपयोग भएको पाइएको हो ।
राष्ट्र बैंकले ब्याज अनुदानमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत उद्यमी बन्न चाहनेका लागि उक्त कर्जा प्रदान गर्दै आएको छ । सोहीअनुरुप उक्त कर्जा लक्षित वर्ग तथा समुदायमा पुगेको छ वा छैन भनेर सातओटै प्रदेशमा राष्ट्र बैंकले अनुगमन तथा सुपरिवेक्षेण गरेको थियो । तर, त्यस्ता कर्जाहरु लक्षित सुमदायभन्दा पनि अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भई दुरुपयोग भएको भेटिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
अनुगमनको क्रममा त्यसरी प्रदान गरिएका कर्जाहरु पहुँचवालाहरुले मात्रै बढी उपयोग गरेको भेटिएको छ । राष्ट्र बैंकले देशमा उद्यम गर्न चाहने युवा, महिला तथा सिमान्तकृत बर्गलाई दिनेगरी कार्यविधी ल्याएपनि सम्बन्धित बैंकसँग जसको पहुँच छ उसैले मात्रै कर्जा पाउने गरेको सम्बद्ध सरोकारवालाहरुको भनाई छ ।
राष्ट्र बैंकले उक्त कार्यबिधी अनुसार न्यूनतम ७ लाख रुपैयाँदेखि कृषि क्षेत्रमा ५ करोड रुपैयाँ सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर पछिल्लो समय कतिपयले महिलाको नाममा ब्यवसाय मात्रै दर्ता गरेर कर्जा लिने क्रम बढेको पाइएको छ भने कृषिको नाममा मर्फ मात्रै दर्ता गरी कुनै पनि काम नगरी पुहँचको आधारमा कर्जा प्रबाह भैरहेको भेटिएको हो । विशेषगरी कृषि फर्म दर्ता गरी त्यसरी प्रबाह भएको कर्जा कृषिका लागि भन्दै जग्गा खरिदमा प्रयोग भैरहेको समेत सम्बद्ध स्रोतको दाबी छ ।
जुन काम तथा जुन समुदायको उत्थानको लागि सहुलियत कर्जा प्रदान गर्ने नीति लिइएको थियो तर सोहीअनुरुप काम नभएपछि त्यसलाई थप कडाई गर्न लाएिको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘हामीले भर्खरै मात्रै सातवटै प्रदेशमा बैंकहरुबाट त्यसरी प्रबाह भएको कर्जाको सम्बन्धमा अनुगमन गरेका थियौं, तर अनुगमनको क्रममा धेरै गलत काम भएको भेटियो,’ राष्ट्र बैंकको उक्त स्रोतले भन्यो, ‘अबका दिनमा त्यसरी प्रदान हुने कर्जालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्दै छौं । आगामी दिनमा सम्बन्धित समुदायतमा सहज रुपमा कर्जा प्रबाह र हाल भैरहेको विकृति रोक्नेगरी केही दिनभित्रै सो सम्बन्धमा निर्देशन जारी गर्नेछौं ।’
राष्ट्र बैंकको उक्त कार्यविधी अनुरुप विना धितो शिक्षित युवाका लागि ७ लाख रुपैयाँ, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर उद्यम गर्न चाहने कामदारका लागि १० लाख रुपैयाँ र महिला उद्यमशिल कर्जा अनुसार १५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, बैंकहरुले कामै नगर्ने तर चिनजान भएको आधारमा कर्जा दिँदै आएको र वास्तविक काम गर्न चाहनेहरुका लागि धितो नभएको भन्दै सहुलियत कर्जा नै नदिएको भेटिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले त्यसरी प्रदान गर्ने कर्जाको कर्जा सुरक्षणका लागि बीमासमेत गरिदिएको छ । तर, पहुँचवालाले विना धितो सहज रुपमा कर्जा पाएको र बैंकसँग पहुँच नहुनेले महिनौसम्म धाउदा समेत कर्जा पाउने नसकेको अनुगमनको क्रममा भेटिएको छ ।
