काठमाडौं । सरकारले नेपालका प्रत्येक स्थानमा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा (ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट) पुर्याउने कार्यलाई तीव्रताका साथ अघि बढाएको छ । सरकारको डिजिटल फ्रेमवर्क नीतिअन्तरगत सबै जिल्लाका सदरमुकामसम्म पुग्ने गरी अप्टिकल फाइबर विछ्याउने परियोजना र सबै स्थानीय तहमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुर्याउने योजनाहरु प्रमुख छन् ।

नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको मातहतमा काम अघि बढिरहेका यी २ परियोजनामार्फत देशका सबै क्षेत्रका जनतासम्म इन्टरनेटको सहज पहुँच पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ । यसमार्फत देशभरको कृषि, उर्जा, सेवा, पर्यटनलगायत धेरै क्षेत्रहरुमा डिजिटल माध्यमको प्रयोगलाई बढावा दिनेगरी डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०६७ समेत जारी गरिसकिएको छ ।

तर, प्राधिकरणले यसकै आधारमा विभिन्न सेवाप्रदायकलाई सबै क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउनका लागि भन्दै विभिन्न प्याकेज बनाएर ठेक्का लगाउने काम गरेको छ । ग्रामीण दूरसंचार विकास कोष (आरटीडिएफ) खडा गरि अप्टिकल फाइबर ब्याकबोन र देशभर ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुर्याउने परियोजनाहरुको काम पनि तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ ।

नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका अनुसार फागुन मसान्तसम्म अप्टिकल फाईबर विछ्याउने परियोजनाको प्रगति ३५ प्रतिशत भएको छ भने ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेटको प्रगति ७४ दशमलव ८९ प्रतिशत भईसकेको छ ।

प्राधिकरणले अप्टिकल फाईबर विछ्याउने परियोजनालाई विभिन्न ३ प्याकेजमा विस्तार गरी परियोजना अघि बढाएको थियो । जसमा प्याकेज एकअन्तरगत प्रदेश १, २ र ३ को २ हजार १ सय ७९ किलोमिटर अप्टिकल फाईबर विछ्याउन नेपाल टेलिकमलाई जिम्मा दिएको थियो । २ बर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने उक्त परियोजनाका लागि ४ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ छुट्याईएको थियो । जसका लागि प्राधिकरणले टेलिकमलाई ६१ करोड ५५ लाख ११ हजार रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानीवापत र १२ करोड ८० लाख २० हजार रुपैयाँ भन्सार महशुलवापत भुत्रःानी गरिसकेको छ । हालसम्म उक्त परियोजनाअन्तर्गत नेपाल टेलिकमले ७ सय ६७ किलोमिटर फाईबर विछ्याएको छ ।

प्याकेज २ अन्तर्गत गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर विछ्याउने जिम्मा भने युनाईटेड टेलिकमले पाएको थियो । उसलाई पनि २ बर्षमा परियोजना सम्पन्न गर्नेगरी दिएको आदेश पालना नभएको र हालसम्म परियोजनाको प्रगति शुन्य रहेको भन्दै प्राधिकरणले सम्झौताको म्याद थपेको थिएन ।

सोही विषयमा कम्पनीले प्राधिकरणविरुद्ध सर्वाेच्चमा मुद्धा हालेको थियो । तर, सर्वाेच्चले प्राधिकरणलाई अर्काे सूचना नआउँदासम्मका लागि उक्त कार्य यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएकाले परियोजनाको काम न अघि बढेको छ न प्राधिकरणले नै केही गर्न सकेको छ । तर, प्राधिकरणले युनाईटेड टेलिकमलाई अग्रिम भुक्तानीवापत ४० करोड २० लाख रुपैयाँ बुझाईसकेको छ । उक्त परियोजनाको कार्यप्रगति अझै शुन्य छ ।

यस्तै अप्टिकल फाइबर व्याकबोनको तेस्रो प्याकेज अन्तर्गत कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अप्टिकल फाईबर विछ्याउने जिम्मा स्मार्ट टेलिकमले पाएको थियो । प्राधिकरणले गत बर्ष स्मार्ट टेलिकमले पनि भनेबमोजिम काम नगरेको भन्दै उक्त परियोजना खोसेर नेपाल टेलिकमलाई नै सुम्पेको छ । तर, उक्त परियोजनाका लागि टेलिकमले हालसम्म एडिएसएस फाईबरका लागि आवेदन माग गरेको, विड डकुमेन्ट तयारी अवस्थामा रहेको लगायतका कार्य भएको जानकारी दिएको छ । यी सबै परियोजनाको कुल लागत ९ अर्ब ८९ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबर छ । तर हालसम्म उक्त परियोजनाहरुको वित्तीय प्रगति ९ प्रतिशत मात्रै भएको जानकारी दिएको छ ।

यस्तै आरटीडिएफ अन्तर्गत रहेको ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पु्र्याउने परियोजनाको भने हालको वित्तीय प्रगति ५२ दशमलव ५२ प्रतिशत रहेको छ । नेपालभर ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुर्याउन प्राधिकरणले विभिन्न इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई उक्त कार्यको जिम्मा दिएको थियो । जसमध्ये हालसम्म ७८ दशमलव ३५ प्रतिशत स्थानीय निकायका कार्यालयहरुमा, ७५ दशमलव ४१ प्रतिशत वडा कार्यालय र ७२ प्रतिशत माध्यामिक विद्यालयहरुमा इन्टरनेट जडान भईसकेको छ ।

यस्तै ३ हजार १ सय ५३ अर्थात ६७ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाहरुमा पनि इन्टरनेट जडान भईसकेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । उक्त सम्झौता अनुसार कुल १५ हजार ९ सय ८२ निकायमा इन्टरनेट जडान गर्नुपर्ने थियो । जसमध्ये ११ हजार ९ सय ६९ निकायमा जडान भईसकेको र बाँकी ४ हजार १३ निकायमा जडान गर्ने प्रक्रिया तिव्र गतिमा भईरहेको छ । यसको कुल लागत ५ अर्ब ६७ करोड ४६ लाख रुपैयाँ थियो ।

१८ ओटा प्याकेजमा विभाजन गरी परिचालन गरिएको उक्त परियोजना मार्फत हालसम्म १३ ओटा प्याकेज अन्तर्गतका ५० जिल्लाका शतप्रतिशत निकायमा इन्टरनेट पुगेको छ । यस्तै १० जिल्लाका तोकिए बमोजिमका जिल्लाहरुमा ५० प्रतिशत माथी काम भईसकेको छ भने १४ जिल्लाहरुका निकायमा जडान गर्न सेवाप्रदायक छनोट भई जडान कार्य अघि बढीसकेको छ ।

कुन कुन स्थानमा पुग्यो ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट यस्तो छ तथ्यांक :

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित परियोजनाहरुको संक्षिप्त विवरण

१०० % कार्य सम्पन्न भइसकेका प्याकेजहरु

१. काभ्रेपलाञ्चोक, नुवाकोट, रसुवा र सिन्धुपाल्चोक : नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड

२. दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली र ओखलढुङ्गा : मर्कन्टायल कम्युनिकेशन्स् प्रा.लि.

३. गोरखा, धादिङ्ग र मकवानपुर : सुबिसु केबलनेट प्रा.लि.

४. जाजरकोट, कालिकोट, रोल्पा, रुकुम पूर्व र रुकुम पश्चिम : वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन्स् लिमिटेड

५. डोल्पा, जुम्ला, हुम्ला र मुगु : वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन्स् लिमिटेड

६. बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाही : सुबिसु केबलनेट प्रा.लि.

७. धनुषा, महोत्तरी, सप्तरी र सिराहा : सुबिसु केबलनेट प्रा.लि.

८. बैतडी, डडेल्धुरा, दार्चुला र डोटी : भायानेट कम्युनिकेशन्स् लिमिटेड

९. संखुवासभा, ताप्लेजुङ्ग र सोलुखुम्बु : मर्कन्टायल कम्युनिकेशन्स् प्रा.लि.

१०. अछाम, बझाङ्ग र बाजुरा : मर्कन्टायल कम्युनिकेशन्स् प्रा.लि.

११. दैलेख, सुर्खेत र सल्यान : टेकमाइण्ड्स् नेटवर्क प्रा.लि.

१२. भोजपुर, धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचथर र खोटाङ्ग : टेकमाइण्ड्स् नेटवर्क प्रा.लि.

१३. बाग्लुङ्ग, मनाङ्ग, मुस्ताङ्ग र म्याग्दी : टेकमाइण्ड्स् नेटवर्क प्रा.लि.

५०% भन्दा बढी कार्य सम्पन्न भएका प्याकेजहरु

१४. कास्की, लमजुङ्ग, तनहुँ, पर्वत र स्याङ्गजा : वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन्स् लिमिटेड

सेवा प्रदायकसँग सम्झौता भइ कार्य भइरहेका प्याकेजहरु

१५. इलाम, झापा, मोरङ्ग, सुनसरी र उदयपुर : टेकमाइण्ड्स् नेटवर्क प्रा.लि.

१६. बाँके, बर्दिया, दाङ्ग, कैलाली र कञ्चनपुर : टेकमाइण्ड्स् नेटवर्क प्रा.लि.

१७. चितवन, नवलपुर, नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तु : सुबिसु केबलनेट प्रा.लि.

१८. गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची र प्युठान : टेकमाइण्ड्स् नेटवर्क प्रा.लि.