काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको संयुक्त प्रतिनिधिमण्डलले बुधवार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङलाई भेटी व्यवसायीहरूका समस्या र समाधानका उपायबारे जानकारी गराएको छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले धरौटी रकम, म्याद थप, डिजेलमा लागेको मुल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता, जरिवाना, ब्याज र थप दस्तुर छुट, शान्ति सुरक्षा, योजना हस्तान्तरण, क्रेडिट लाइन कमिसन, मूल्यवृद्धि, कोभिड–१९ को मापदण्ड, कानून संशोधन लगायतका विषयमा मन्त्री नेम्बाङको ध्यानाकर्षण गराउँदै समस्या समाधानका उपाय समेत पेश गरेको छ । जवाफमा मन्त्री नेम्वाङले व्यवसायीहरूका समस्या तत्काल समाधान गर्न सरोकारवाला निकायहरू सँग छलफल गरिने बताए । म्याद थप बारे समस्या समाधानका लागि केही कानूनी जटिलता भएको हुँदा कानुन नै संसोधन गर्ने मन्त्री नेम्बाङले जानकारी दिए ।

कोभिड–१९ को असरले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रही बन्द प्राय रहेको निर्माण कार्यलाई पुनः संचालन गरी आर्थिक कारोबारलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीहरूका सम्पन्न भएका र चालु अवस्थामा रहेका ठेक्काको आफ्नो बीलबाट कट्टी भई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको पाँच प्रतिशत धरौटी बापत्को रकम निर्माण उद्योगलाई जिवन्तता दिन निर्माण व्यवसायीलाई बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनु अति आवश्यक भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । कोभिडको प्रभाव, बर्षायाम तथा चाडपर्वले गर्दा काम हुन नसकी ती ठेक्काहरूको म्याद थप नभई विकास निर्माणका कार्यहरु ठप्प रहेकाले हाल निर्माणाधिन रहेका सबै प्रकारका परियोजना एवं ठेक्काहरूको म्यादको सन्दर्भमा गएको असार २९ र माघ ११ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार म्याद समाप्त भएको मितिदेखि लागु हुने गरी ६ महिना म्याद थप भएता पनि त्यस अवधिमा लकडाउनका कारण धेरैजसो कल कारखाना बन्द भएको महासंघको भनाइ छ ।

निर्माण सामाग्री सप्लायर्सहरू समेत बन्द रही पर्याप्त मात्रामा सामाग्री उपलब्ध हुन नसकेको र निर्माण कार्य हुने मुख्य सिजन फागुनदेखि जेठसम्मको समय लकडाउन भित्र परेकोले निर्माण कार्य हुने मुख्य सिजन उपयोग नभएकोले यस निर्णयबाट सम्पूर्ण निर्माण कार्यहरूको म्याद थप नभएको हुँदा सबै प्रकारका निर्माण कार्यहरूको म्याद थप ६ महिना थप गर्न नेपाल सरकारबाट नीतिगत निर्णय गरिनुपर्ने माग महासंघले राखेको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको २०६४ पौष १४ गते भएको नवौं संशोधनमा व्यवस्था भए बमोजिम लामो समयदेखि म्याद थप हुन नसकेका २७७२ रुग्ण किसिमका ठेक्का एवं निर्माण कार्यहरूको २०७६ फागुन देखि लागु हुने गरी १ वर्ष म्याद थप भएता पनि २०७६ चैत्र ११ गते देखि भएको लकडाउन क्षेत्रगत रुपमा लागु भएको निषेधाज्ञाको साथै वर्षायाम र चाडपर्वको कारणले काम हुन नसकी ती निर्माण कार्यहरूको प्राविधिक पुष्ट्याईको आधारमा आवश्यकता अनुसार पुनः म्याद थप गर्न नेपाल सरकारबाट नीतिगत निर्णय गरिनु पर्ने माग पनि महासंघले अघि सारेको छ ।

विस २०७६ जेठ १५ अगाडि सम्झौता भई निर्माण कार्यहरू सम्पन्न भएका र संचालनमा रहेका परियोजनाहरूमा डिजेल खर्चको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताको सुविधा नपाएकोमा निर्माण उद्योगीहरु आर्थिक रुपले धराशायी हुने भएकोले पुराना परियोजनाहरूको इष्टिमेटमा समेत भएको मूल्य अभिवृद्धि।करको रकम सम्बन्धित् योजना तथा सार्वजनिक निकायहरूले थप गरी व्यवसायीहरूले सहज रुपमा पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग महासंघले राखेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ वा सो भन्दा अघिसम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आय कर विवरण पेश गर्ने र नगर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकरमा दर्ता भएका तर विवरण बुझाएका तथा नबुझाएका जे।भी निर्माण कम्पनी समेतका करदाताले आफुले बुझाउनु पर्ने वक्यौता मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र विवरण २०७८ चैत्र मसान्त भित्र बुझाएमा त्यसमा लाग्ने जरिवाना, थप दस्तुर र ब्याज छुट गरी एक पटकको लागि साँवाकर मात्र चुक्ता गरे पुग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग महासंघले राखेको छ । हाल संसदमा संशोधनको लागि दर्ता भएको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र मस्यौदाको रुपमा रहेको निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ लगायतका निर्माणसंग सम्बन्धित कानूनहरु निर्माण मैत्री हुने गरी संशोधन गरिनुपर्ने महासंघको माग रहेको छ ।

कोभिड–१९ को समयमा निर्माण कार्य सुचारु गर्दा स्वास्थ्यका मापदण्ड कानूनी रुपमा तोकिनु पर्नेमा यस्ता मापदण्ड सार्वजनिक निकायहरूले आ–आफ्नो किसिमले बनाएर लागु गरेको पाइएको र यसरी फरक–फरक मापदण्ड लागु गर्दा कोभिड–१९ को संक्रमण नियन्त्रणमा प्रभावकारिता नहुने, एकै प्रकृतिको निर्माण कार्यमा समेत फरक–फरक मापदण्ड लागु भई असमान अवस्था सृजना हुन जाने र निर्माण व्यवसायीलाई समेत कार्य सम्पादनमा कठिनाई हुने भएकोले नेपाल सरकारले सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई लागु हुने गरी एउटै किसिमको कानूनी मापदण्ड तोकिनु पर्ने र यस्को कार्यान्वयनको लागि केही निश्चित रकम (ओभरहेड खर्च) समावेश गराउनु आवश्यक रहेको विषयमा मन्त्री नेम्बाङको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

विगत ३ वर्षदेखि सम्बन्धित् प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका विकास निर्माणका कार्यहरू प्रदेश सरकारले सोको स्वामित्व लिन अस्विकार गरेको देखिएकोले उक्त योजनाहरूको निर्माण कार्यहरूको म्याद थप, बजेटको समस्याले गर्दा ती योजनाहरू ठप्प रहेकोले यस्ता किसिमका योजनाहरूका समस्या तत्काल समाधान गरिनुपर्ने माग मन्त्री नेम्बाङ समक्ष राखिएको छ । हाल संसदमा संशोधनको लागि दर्ता भएको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र मस्यौदाको रुपमा रहेको निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ लगायतका निर्माणसँग सम्बन्धित कानुनहरु निर्माण मैत्री हुने गरी संशोधन गरिनुपर्ने माग महासंघले अघि सारेको छ ।

विगत केही समय यता देशका विभिन्न भागमा निर्माण कार्यमा खटिएका निर्माण व्यवसायी र निर्माण कार्यको लागि प्रयोगमा रहेका यन्त्र उपकरण माथि अज्ञात समुहबाट पटक पटक भइरहेको श्रृखंलावद्ध आक्रमण तथा आगजनीका घटना बारे अवगत गराई दोषीलाई कडा कारबाहीकोे माग गर्दा समेत त्यस्ता घटनामा कुनै कमी नआई निर्माण व्यवसायीहरुलाई अझ बढी आतंकित पार्ने निन्दनीय कार्य निरन्तर भइरहेकोले यस समस्या तत्काल समाधान तत्काल गर्न मन्त्री नेम्बाङको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । 

प्रतिनिधिमण्डलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका शहरी विकास समितिका संयोजक मिनमान श्रेष्ठ, निर्माण व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्षहरु आङदोर्जी लामा९एडी०, पेम्वा लामा शेर्पा, धिरेन्द्र दाहाल, महासचिव रोशन दाहाल, उपामहासचिव टंक प्रसाद चौलागाई, कोषाध्यक्ष हिरण कुमार श्रेष्ठ, कार्य समिति सदस्यहरु प्रमोद लामिछाने, यज्ञ प्रसाद खतिवडा, विर बहादुर साँउद, कमल उप्रेती, बागमती प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सुवित श्रेष्ठ, महासंघका कार्यालय प्रमुख प्रेम सिंह ऐर, जनसम्पर्क अधिकृत रामचन्द्र गिरी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।