काठमाौं । भारतमा बिहीबारदेखि सेयर खरिद बिक्रीको भुक्तानी प्रणाली परिवर्तन भएको छ । बीएसईले बिहीबारदेखि सुरु भएको ‘टी प्लस जिरो’ सेटलमेन्ट साइकलका लागि २५ वटा स्टकको सूची जारी गरेको छ । सेबीले यस महिनाको सुरुमा वैकल्पिक आधारमा ‘टी प्लस जिरो’ ट्रेड सेटलमेन्ट चक्रको बिटा संस्करणको लागि फ्रेमवर्क प्रस्तुत गरेपछि बीएसईले यो कदम चालेको बताएको छ । ‘टी प्लस जिरो’ सेटलमेन्ट प्रणालीका लागि योग्य सेयरहरूमा अम्बुजा सिमेन्ट, अशोक लेल्याण्ड, बजाज अटो, बैंक अफ बडोदा र बिपिसिएल आदि समावेश छन् ।

‘टी प्लस जिरो’ सेटलमेन्ट चक्र वैकल्पिक आधारमा एक्सचेन्जहरूमा लाइभ भएको छ । अहिले यो प्रणालीलाई विकल्पका रूपमा ल्याइएको हो । यस्तो अवस्थामा ‘टी प्लस वान’ सम्झौता जारी रहनेछ । ‘टी प्लस जिरो’ सेटलमेन्टको बिटा संस्करण पछि तत्काल सेटलमेन्ट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन समय लाग्नेछ । सेबीका अनुसार यो आगामी मार्चदेखि पूर्णरुपमा लागु हुनेछ । सेबीले मार्च २१ मा ‘टी प्लस जिरो’ सेटलमेन्ट प्रणालीको बिटा संस्करणको लागि फ्रेमवर्क जारी गरेको थियो । हाल भारतीय सेयर बजारले सबै सेयरहरूको लागि ‘टी प्लस वान’ सेटलमेन्ट चक्रमा काम गर्दछ ।

‘टी प्लस जिरो’ के हो ?

सेटलमेन्ट भनेको सेयर बजारमा सेयर खरिद गर्नेहरुको खातामा सेयर हस्तान्तरण गर्नु र बेचेको सेयरको रकम बिक्रेताको खातामा हस्तान्तरण गर्नु हो । ‘टी प्लस जिरो’ सेटलमेन्टमा सेयरको खरिद बिक्रीको व्यवस्था सोही दिन हुनेछ । ‘टी प्लस जिरो’ सेटलमेन्टको पहिलो चरणमा सोही दिनको सेटलमेन्ट लागू हुनेछ, त्यसपछि खरिदकर्तालाई सोही दिन सेयर बाँडफाँड गरिनेछ र सोही दिन बिक्रेताको खातामा पैसा जम्मा हुनेछ । सेटलमेन्ट बिदाहरूमा भने हुने छैन ।

हाल भारतमा सुरुमा, यो विकल्प २५ स्टकहरू र सीमित संख्यामा ब्रोकरहरूको लागि उपलब्ध भएको छ । तर, पछि पूँजी बजार खण्डमा व्यापार गर्न योग्य सबै सदस्यहरूले ‘टी प्लस जिरो’ सेटल धितोमा व्यापार गर्न सक्षम हुनेछन् । हाल भारतीय स्टक एक्सचेन्जमा ‘टी प्लस वान’ चलिरहेको छ। यसको मतलब कोष र धितोपत्रहरू अर्डर पूरा भएको २४ घण्टाभित्र खरिदकर्ता र विक्रेताको खातामा जम्मा हुन्छन् ।

‘टी प्लस जिरो’ ट्रेड सेटलमेन्टमा यदि लगानीकर्ताले कारोबारको दिन दिउँसो १ः३० बजेसम्म सेयर कारोवार गरेमा बेलुका ४ः३० बजेसम्ममा सोको सेटलमेन्ट हुनेछ । साथै, दोस्रो चरणमा दिउँसो ३ः३० बजेसम्म हुने सबै कारोवारका लागि ‘इमिडिएट ट्रेड टु ट्रेड’ सम्झौताको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।