काठमाडौं । नेपालमै पहिलोपल्ट निजी क्षेत्रबाट विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधन संचालनका लागि पहल गरेको सुन्दर यातायात बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । सरकारले ल्याएको नीतिमा केही सरकारी कर्मचारीहरुको स्वार्थ बाझिदा सुन्दर यातायात कम्पनी चलाउने वा बन्द गर्ने अन्यौलमा परेको छ ।
यातायात क्षेत्रको नियामक निकाय यातायात व्यवस्था विभाग, स्वयम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री र काठमाडौं महानगरपालिकाका एक तप्काका कर्मचारीहरु विद्युतीय बस चलाउनै नहुने भन्दै विरोधमा लागेको सुन्दर यातायात प्रालिका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले जानकारी दिए । ‘प्रमुख ३ निकायका उच्च पदस्थ कर्मचारी नै विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधन संचालन गर्न नहुने मनसायमा पुग्नु भएको रहेछ,’ उनले भने, ‘नियामकले नै सरकारी नीति विरुद्ध बोलेपछि हाम्रो के चल्छ र ?’
उनले सरकारको नीतिविरुद्ध सरकारी कर्मचारी नै लागि परेको र आफुहरुलाई निरुत्साहित गर्दै गएपछि कम्पनी नै बन्द गर्ने अवस्थामा पुग्न लागेको बताए । ‘हामीले अब एक दिन पत्रकार सम्मेलन गरेरै सुन्दर यातायात बन्द गरेको घोषणा गर्नेकि भन्ने सोचमा पुगिसकेका छौं,’ उनले भने ।
सिन्डीकेट हटाउन देखि सरकारका हरेक कदममा साथ दिईरहेको नेपालकै पहिलो निजी क्षेत्रको विद्युतीय सार्वजनिक यातायात कम्पनी सरकारी कारणकै कारण बन्द हुने अवस्थाामा पुगेको हो । पछिल्लो समय नेपालमा जलविद्युतको उत्पादन बढेर सरप्लस हुने भएपछि सरकारले नै विद्युतीय निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिएको छ । सोही अनुसार नेपाल सरकारले पनि ३ सय ओटा विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधन खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको डेढ बर्ष वितेपनि अझै ती बसहरु आउन सकेका छैनन ।
सुन्दर यातायातले नेपालमै पहिलोपल्ट विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउने गरी गत बर्ष भदौदेखि आफ्ना गाडीहरु काठमाडौंको रिङरोडमा चलाएको थियो । विभिन्न ३ स्थानमा आफ्नै चार्जिङ स्टेसन बनाएर विद्युतीय बसहरु चलाएको कम्पनीले गत आर्थिक बर्षभित्रै काठमाडौं उपत्यकामा २५ विद्युतीय बसहरु पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो ।
हालसम्म बस खरिदमै ३० करोड बढी खर्च गरिसकेको कम्पनीका अझै केही बस चीनबाट आउने तयारीमा छन् । तर सरकारले साथ नदिएमा ती बसहरु आएर कुनै अस्तित्व नरहने अध्यक्ष थापा बताउँछन् ।
सुन्दर यातायातले विद्युतीय बसहरु संचालनमा ल्याउने बेलादेखि यातायात विभागमा महानिर्देशकनै आफ्ना विरुद्ध लागेको उनको भनाई छ । ‘गाडी परिक्षणका लागि पनि अन्यको तुलनामा धेरै सर्त राखिएको थियो,’ उनले भने, तर हाम्रा गाडीले परीक्षण चरण पार गरेपछि संचालन हुन पाए ।’ संचालन भईसकेपछि पनि हालसम्म एकचोटी बैठकमा समेत नबोलाएको र गुनासो नसुनेको आरोप उनले लगाएका छन् ।
हुन त सरकारकै नीतिमा भएको विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधनलाई प्रश्रय दिनका लागि पनि विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधन धनीलाई बोलाएर गुनासो सुन्ने, समस्या समाधानका विषयहरु उठान गर्नेलगायतका काम विभागले गर्नुपर्ने हो । तर हालसम्म एकचोटी पनि यस्तो भेटघाटका लागि समेत नबोलाएको अध्यक्ष थापा बताउँछन् । यस्तै मन्त्रालयस्तरबाट पनि विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधनको बारेमा कुनै विषय उठान नभएको उनको भनाई छ ।
यता सरकारले नेपालभर विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउने बताईरहँदा चार्जिङ स्टेशन बनाउने जिम्मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पुगेको छ । तर त्यसको पनि हालसम्म कुनै प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । जसका कारण विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधनहरु निरुत्साहित हुने देखिएको छ ।
