काठमाडौं । भनिन्छ ‘कुनैपनि कुरालाई निस्तेज पार्न एकपटक जरैदेिख उखेलेर फाल्नुपर्छ, नत्र त्यो त्यहीबाटै पुनः उब्जिन सक्छ ।’ पछिल्लो समय नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा पनि यही नियति दोहोरिएको छ । करिव १ बर्ष अघि नेपालमा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेटको अन्त्य भएको घोषणा गरियो । सार्वजनिक यातायातका सबै संघ वा संगठनलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गरी संघको मातहतमा चल्ने परम्पराको अन्त्य गरिएको थियो ।

विसं २०७६ जेठमा सिण्डिकेट हटाईएको घोषण गरेपनि यातायात व्यवसायीले विभिन्न माग राख्दै सरकार र जनतालाई दुखः दिन अझै छाडेका छैनन । सिण्डिकेटको अन्त्य भएसँगै अब यातायात क्षेत्रको दादागिरी हटी सहजीकरण हुने सबैको आशा र अपेक्षा थियो । तर त्यसको ठ्याक्कै उल्टो अर्थात पहिलेकै परम्परा पुनः दोहोरिएको छ । सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेसँगै यातायात व्यवसायीको संगठन नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ पुनः चलमलायो अर्थात जनता र सरकारलाई दुखः दिन पुनः तम्सियो ।

सरकारले असार २३ गते गरेको निर्णय अनुसार असार २६ गतेदेखि सार्वजनिक यातायात संचालन गर्नुपर्ने थियो । तर व्यवसायीले विभिन्न माग राख्दै सार्वजनिक सवारीसाधन संचालन गर्न नसकिने ठाडो चुनौती दिए । यातायात सिण्डिकेटको अन्त्य गरिएको घोषणामा मात्रै सीमित भएको छर्लंगै भयो । फेरी उनै व्यवसायीको रजगज स्थापित भयो । सरकारको निर्णयलाई ठाडै अस्वीकार गर्नमा महासंघअन्तरगत रहेका विभिन्न व्यवसायीहरु फेरी एकजुट भए ।

के हुन यातयात व्यवसायीका मागहरु ?

सार्वजनिक यातायात संचालनको निर्णय सरकारले गर्नुपूर्व सार्वजनिक यातायात संचालन गर्नका लागि वातावरण बनाउन आग्रह गरिरहेका यातायात व्यवसायी हाल फरक मागका साथ गाडी चलाउन नसक्ने बताउँदै आएका छन् । निर्णय पहिले सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउन पाउनुपर्छ भन्ने माग राख्दै आएका व्यवसायीहरुले निर्णय भएसँगै बैंकको ब्याजदर, किस्ता, मजदूरको स्वास्थ्य सुरक्षालगायत सरकारले हेरिदिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । सरकारले व्यवसायीकै सहजीकरण अनुरुप २ सिटमा १ जना यात्रु अर्थात क्षमताको ५० प्रतिशत यात्रु बोक्ने गरी संचालन गर्न निर्देशन दिएको छ । जसअनुसार यात्रुहरुसँग व्यवसायीले सावीकको भाडादरमा थप ५० प्रतिशत थपेर भाडा लिन पाउनेछन् ।

सरकारले निर्णय गर्ने र सबै व्यवसायी महासंघ अन्तर्गत रहेर सरकारको उक्त निर्णयकै विरोध गर्ने गर्नाले थप अन्यौलता सिर्जना भएको छ । पछिल्लो समय व्यवसायीहरु आफ्ना माग बोकेर विभिन्न सरोकारवालाहरुसाग जोडघटाउमा व्यस्त छन । तर, यो समयमा सार्वजनिक यातायात नचल्दा सर्वसाधारण भने थप आहत भएका छन् ।

साझाले बिहीबारदेखि यातायात संचालनमा ल्याउने

सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालक निजी व्यवसायीहरुले विभिन्न मागहरु राख्दै सवारी संचालन नगर्ने पक्षमा रहेको बेला सरकारी स्वामित्वको साझा यातायाले बिहीबारदेखि सवारी संचालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । विभिन्न किसिमका तयारीका कारण सवारी संचालनमा केही ढिलाई भएको साझा यातायातका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्रराज पाण्डेले बिजखबरलाई जानकारी दिए ।

उनका अनुसार पछिल्लो ३ महिनादेखि रोकिएका गाडीहरुमा केही मर्मतसम्भार तथा मजदुर व्यवस्थापनमा केही ढिलाई भएको हो । तर अन्य व्यवसायीजस्तै साझा यातायातका भने कुनै मागहरु छैनन । मात्रै मजदुर व्यवस्थापन, र केही आन्तरिक तयारीका कारण ढिलाई भएकाले मात्रै चाँडै अर्थात निर्णय हुनेवित्तिकै संचालनमा ल्याउन नसकिएको उनको भनाई छ ।