काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण चैत्र १ देखि जारी लकडाउन सरकारले असार १ गतेदेखि पहिलो चरणमा खुकुलो बनाएको छ । यससँगै लकडाउनको ८० दिनपछि धेरैजसो व्यवसाय सञ्चालनमा आएका छन् । तर, सामाजिक दूरी र सार्वजनिक यातायात अन्तरजिल्लमा सञ्चालन गर्ने कि नगर्ने भन्ने पश्नका कारण अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन् ।

अहिले यातायात व्यवसायीहरु आफुहरु संकटमा परेको भन्दै सरकारलाई सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिन माग गरिरहेका छन् । सरकार भने व्यवसायीले यातायात व्यवस्था विभागले निर्धारण गरेको सार्वजनिक सवारी सञ्चालनको मापदण्ड मान्न नसकिने बताएकाले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न नसकिएको बताइरहेको छ । पछिल्लो समय दुवै पक्षले सहमतिमा पुग्ने प्रयास गरिरहेको बताइएको छ ।

तर, यसैबीच बीमा समितिले मोटर बीमा शुल्क असार १ गतेदेखि पहिलेझै असुल गर्न बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको छ । जेठ २८ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले लकडाउनलाई केही खुकुलो गरेसँगै समितिले मोटर बीमा शुल्क पनि लिन निर्देशन दिएको हो । तर समितिको उक्त निर्णयप्रति सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरु भने रुष्ट छन् ।

सरकारले लकडाउनलाई खुकुलो गरेर निजी सवारीसाधनलाई जोर बिजोरमा चलाउन दिएपनि सार्वजनिक यातायात संचालनको भने टुंगो लागेको छैन । तर पनि करोडौंको बीमा गरेका सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरुले समितिको निर्णयप्रति रुष्ट हुनु स्वभाविकै हो ।

व्यवसायीको विरोध पछि बीमा समितिले सार्वजनिक यातायात व्यवसायीलाई आफ्ना गाडी संचालन नभएको सूचना सम्बन्धीत कम्पनीमा दिनका लागि अनुरोध गरेको छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलका अनुसार सरकारले लकडाउनको कडाईमा कमी गर्दा सोही अनुसार नियम लागु गरिएको हो ।

समितिले १ महिना अघि एक सर्कुलर जारी गर्दै लकडाउन अवधिलाई सवारीसाधन थन्किएको अवधी मानेर बीमा शूल्कमा छुट गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर समितिलिे थन्किएको अवधि भने लकडाउन सुरु भएको दिनदेखि खुलेको दिनसम्मलाई मानिने उल्लेख छ । तर सरकारले असार एक गतेदेखि लकडाउनलाई खुकुलो गरेको छ ।

समितिका अनुसार लकडाउन अवधिको बीमा शुल्कमा एक तिहाई प्रिमियम तिर्ने र २ तिहाईँ छुट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जुन हाल निजी सवारीसाधनलाई मात्रै लागु हुने कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बिजखबरलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारको निर्णयका आधारमा सूचना जारी गरेपनि सार्वजनिक यातायात धनिले आफुले बीमा गरेको कम्पनीमा आफ्ना गाडीहरु थन्किएको जानकारी गराएमा शुल्कमा छुट हुने भएको छ । मोटर बीमा निर्देशिका अनुसार गाडीहरु सडकमा आईसकेपछि नै बीमा शुल्क लागु हुन्छ । तर सार्वजनिक यातायातका लागि पनि निर्देशिकामा गाडीहरु थन्किएको सूचना दिएर बीमा शुल्कमा छुट लिन सकिने उल्लेख छ ।