काठमाडौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर कारोबारभा विद्युतीय भुक्तानीको सीमा हटाएको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार सर्कुलर जारी गर्दै सेयर कारोबारको यस अघि रहेको दैनिक र मासिक सीमालाई हटाएको हो ।
यस अघि नेपाल धितोपत्र बोर्ड तथा लगानीकर्ताहरुले कोभिड १९ लाई मध्यनजर गर्दै सेयर कारोबारमा रहेको विद्युतीय भुक्तानीको सीमा हटाउन माग गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले सोही अनुरुप विभिन्न ५ वटा शिर्षकमा विद्युतीय भुक्तानीको सीमा हटाएको नेपाल राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक भुवन कँडेलले जानकारी दिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धि एकीकृत निर्देशिका २०७६ लाई संशोधन गर्दै सेयर कारोबार भुक्तानी, सम्बन्धित व्यक्तिको खाता लगायतमा भुक्तानी गर्दा उक्त सीमाले असर पर्ने भएको छ ।
कँडेलका अनुसार अबका दिनमा कुनै व्यक्तिको नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको एउटा खाताबाट सोही व्यक्तिको नाममा सोही संस्थामा रहेको अर्को खातामा रकम रकमान्तर गर्दा, सरकारको सम्बन्धित कार्यालयलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने कर, राजस्व, सवारी दस्तुर, रजिस्ट्रेसन तथा सेवा शुल्क, विविध शुल्कहरु भुक्तानी तथा प्राप्ती गर्दा उक्त सीमाले बाधा पुर्याउने छैन ।
यसैगरी विद्युत सेवा, दुरसञ्चार सेवा, खानेपानी सेवा, बीमा प्रिमियम सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम भुक्तानी तथा प्राप्ती गर्दा तथा शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, हवाई सेवा, यातायात सेवा, होटल तथा रेस्टटुरेन्टको सेवा कारोबारको भुक्तानी गर्नुपर्ने विल बमोजिमको रकम भुक्तानी तथा प्राप्ती गर्दा गर्दा विद्युतीय भुक्तानीको सीमा लागु हुने छैन ।
यसैगरी धितोपत्र व्यवसाय गर्न अनुमति प्राप्त धितोपत्र दलालहरुसँग धितोपत्रको कारोबार गरे वापत सेवाग्राही तथा ग्राहकबाट लिन तथा ग्राहकलाई दिन प्रति कारोबार अधिकतम मोबाइल बैंकिङतर्फ १ लाख र १० लाख रुपैंयाको भुक्तानी गर्ने यस अघिको व्यवस्थामा पनि सीमा हटाइएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । तर त्यसरी भुक्तानी गर्दा एक पटकमा मोबाईल बैंकिङ्बाट १ लाख र इन्टरेनट बैंकिङ्मार्फत १० लाख रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गर्न सकिनेछ ।
तर मोबाइल बैंकिङ्ग तथा इन्टरनेट बैंकिङ्गको माध्यमबाट गरिने भुक्तानी सम्बन्धी कारोबारको जोखिम मुल्याङ्कन र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी भने सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हुने केन्द्रिय बैंकले स्पष्ट पारेको छ । सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै केन्द्रिय बैंकले कारोबारको सीमा हटाएको अवस्थामा पनि बैंक वित्तीय संस्थाले आन्तरिक रुपमा सीमा निर्धारण गर्न सक्ने सकुर्लरमा उल्लेख छ ।
