काठमाडौं । आगामी आवको बजेटमा विद्युतिय सवारीमा कर बढाइएसँगै विवादमा आएको प्यारामाउन्ट मोटर्सले बजेट अघि सूचना पाएर विद्युतीय सवारीसाधन भित्र्याएको भन्ने आरोपको खण्डन गरेको छ ।
कम्पनीले यस्तो आरोप अनावश्यक भएको बताउँदै सरकारी सूचना चुहावट गराई अनावश्यक लाभ लिन बजेटको एक दिन अगाडि सवारी साधन भित्र्याउन यो संस्थाको भूमिका रहेको भन्ने आरोप झुठो रहेको दावी गरेको छ । कम्पनीले केही महिना अघि नै ग्राहकले अग्रिम बुकिङ गरेको आधारमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रतितपत्र खोली गाडी आयात गरिएको बताएको छ । सोही अनुसार विद्युतीय सवारीसाधन ल्याउने क्रममा नेपाली सीमामा चाँडै सवारीसाधन आईपुगेको कम्पनीको भनाई छ ।
कम्पनीले विभिन्न समयमा खोलिएका प्रतितपत्र अन्तर्गतका सवारी साधन नेपाल ल्याउने क्रममा नेपाली सीमामा आईपुगेका बताएको छ । तर भन्सार छुटाउनु अघि ड्राइपोर्टमा धेरै दिन कन्टेनरमा सवारी साधन राख्नुपर्दा ढिलाई बापतको शुल्क तिर्नुपर्ने हुनाले समयमै भन्सार छुटाई सवारी साधनलाई नेपाल भित्र्याउने गरेको बताएको छ ।
कम्पनीले बैशाख १७ गते र जेठ ७ गते गरी १ सय २० ओटा विद्युतीय सवारीसाधन भित्र्याएको थियो । ‘कम्पनीको सबै सवारी साधन केहि महिना अगाडि नै नेपाल आई पुग्नुपर्ने थियो तर कोभिड १९ का कारण ढिलाई हुन पुग्यो त्यसैले बजेटलाई मध्ये नजर गरि झिकाईएको भन्ने समाचार पनि गलत हो’, कम्पनीका एक अधिकारीले भने ।
कम्नपीले ग्राहकले अग्रिम बुकिङ्ग गरेका १२० सवारी साधन सोहि बुकिङ्ग मुल्यमा नै बुकिङ्ग प्राथमिकताको आधारमा आफ्ना ग्राहकलाई हस्तान्तरण गर्ने र यसमा नयाँ भन्सार दरबाट पर्न आउने कुनै पनि असर नपार्ने बताएको छ । प्यारामाउन्ट मोटर्सका जनरल म्यानेजर सचिन अर्यालले प्याारामाउन्ट मोटर्सबारे पछिल्ला केहि दिनमा संचारमाध्यममा प्रकाशित समाचारहरुले आफुलाई निराश बनाएको बताए । एमजी मोटर्सका गाडी नेपाल भित्रिनु र बजेट भाषणसँग यसको कुनै सम्बन्ध नरहेको उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
