काठमाडौं । सरकारले इलेक्ट्रीक सवारीसाधनमा व्यापक करको दरमा परिमार्जन गरेको छ । सरकारले यस अघि पेट्रलियम पदार्थको खपत न्यूनिकरण गर्न इलेक्ट्रिक गाडिलाई प्राथमिकताका दिएपनि आगामी आर्थिक बर्ष २०७७÷७८ को बजेटबाट ४० प्रतिशत भन्सार र क्षमताको आधारमा ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म अन्तशुल्क लगाउने निर्णय गरेको छ । सरकारले इलेक्ट्रिक गाडिमा ८० प्रतिशत भन्सारदर कायम गर्दै त्यसमा ५० प्रतिशत छुट दिएको छ ।

तर सरकारले यसअघि इलेक्ट्रीक भेहिकलमा १० प्रतिशत भन्सार, १३ प्रतिशत भ्याट र ४ प्रतिशत मात्रै सडक दस्तुर लिदै आएको थियो ।

बजेटमार्फत सरकारले क्षमताका आधारमा ५० किलोवाटसम्मका मोटर जडान भएका कारमा ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ भने ५० देखि १०० किलोवाटसम्मका मोटर भएका कारमा ४० प्रतिशत, १०० सयदेखि १५० किलोवाटसम्मका कारमा ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाएको छ ।

यस्तै १५० देखि २०० किलोवाट क्षमता मोटर जडित इलेक्ट्रिक कारमा ६० प्रतिशत, २०० सयदेखि ३०० किलोवाट सयसम्मका कारमा ७० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथिका कारमा ८० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने भएको छ ।

सरकारले आफ्नो नीति अनुरुप इलेक्ट्रिक गाडिमा भन्सार र अन्तशुल्क बढाएको नेपाल स्थित मन्द्रि गाडिको आधिकारी विक्रेता अग्नी ग्रूपका प्रबन्ध निर्देशक क्याविनेट श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाएर विद्युत प्रयोगलाई बढाउन इलेक्ट्रिक गाडिलाई प्राथमिकता दिँदै आएको थियो,’ उनले भने, ‘तर सरकारको हिजो आएको बजेट भाषणले पुरै उल्टो सावित गरिदियो ।’

अबका दिनमा नेपालमा इलेक्ट्रिक सवारीसाधन विक्री एकदमै न्यून हुने समेत उनले जनकारी दिए । ‘अन्य सवारीसाधनको तुलनमा इलेक्ट्रिक गाडिको लागत बढी पर्न आउँछ,’ उनले भने, ‘त्यसमा सरकारले अन्तशुल्क र भन्सारदर उच्च लगाईदिएपछि किन्न सक्ने अवस्था नै रहँदैन ।’ यसले गाडि किन्ने उपभोक्ता र सरकार दुबैलाई घाटा पुग्ने समेत उनको भनाइ थियो ।