बिजखबर संवाददाता
११ असार, काठमाडौं । सरकारको अपेक्षाभन्दा बढी सहयोग प्रतिबद्धता सहित दाताहरुको सम्मेलन ‘नेपालको पुनर्निर्माणसम्बन्धि अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन’ सकिएको छ ।
सम्मेलन सकिएपछि अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले भने, ‘यस संकटको घडीमा हालसम्मकै ठूलो र महत्वाकांक्षि भेला नेपालले सफलतासाथ सम्पन्न गरेको छ ।’ सम्मेलनमा ४ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । त्यसमध्ये आधा अनुदान र आधा सहुलियत पूर्ण ऋण हुने छ ।
सरकारले विपद्पछिको आवश्कता मूल्यांकन (पीडीएनए) मार्फत क्षतिको पुनर्निर्माण गर्न ६ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको थियो । यसमध्ये, ६० प्रतिशत रकम जनस्तरमा भएको क्षतिको पुनर्निर्माणमा खर्च हुने अनुमान सरकारले गरेको थियो ।
यहीकुरा दाताहरुका अघिल्तिर सुनाएका मन्त्री महतले भनेका थिए, ‘वैदेशिक सहायताले मात्रै नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट माथि उठ्न सक्दैन । तर, अहिलेको अवस्थामा पुनर्निर्माण र विसुद्ध मानवीय कामका लागि नेपालका छिमेकी र दाताहरुको सहकार्य आवस्यक छ ।’
आशङ्काहरुबीच सफलतासाथ सकिएको यो सम्मेलनले तत्कालका लागि उत्साह दिएको छ । तर, आउँदा दिनमा प्रतिबद्धता अनुसारको पैसा प्राप्त होला कि नहोला ? त्यस्तो स्रोतको परिचालनबाट नेपालले लक्ष्यित उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्ला वा नसक्ला भन्ने प्रश्नको पुरा जवाफ खोज्न अझै ५ वर्ष कुर्नु पर्ने छ ।
यसबाहेक पनि यदी पैसा ल्याउन सकियो भने त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने नकारात्मक प्रभावहरुबाट जोगिन अर्को ठूलो टाउको दुखाइको विषय हुने अर्थविद्हरु बताउँछन् । ‘यदी घोषणा गरेअनुसार पैसा ल्याउन सरकार सक्षम भयो भने त्यसले अर्थतन्त्रमा अर्को भुकम्प ल्याउने छ,’ बरिष्ठ अर्थविद् प्राडा विश्वम्भर प्याकु¥यालले भनेका छन्, ‘व्यवस्थित पुनर्निर्माण, रोजगारी सृजना र उत्पादन क्षेमा सुधार गर्न नसके अर्थतन्त्र धरासायि हुन सक्छ ।’
यो प्रतिबद्धता पुरा भए सरकारी ऋणको भार अरु सवा २ खर्ब बढ्ने छ । त्यसबाहेक ठूलो आकारमा प्राप्त हुने सहायताका कारण मुद्रांस्फीति चुलिने र परनिर्भरता समेत बढ्न सक्छ । उत्पादनमा सापेक्षिक सुधार गर्न नसकिए व्यापारघाटामा हुने बृद्धिले मुलुक समस्यामा पर्नसक्ने अर्थविद्हरु बताउँछन् । तर, मन्त्री महतले यो सहायताको पारदर्शी खर्च गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले हालै गठित पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारीमा गैरराजनीतिक, दक्ष र अनुभवप्राप्त व्यक्तीलाई ल्याएर परियोजनाहरु सञ्चालन गरिने बताएका छन् ।
त्यसअघि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा नै भनेका थिए, ‘हामी दाताबाट प्राप्त रकमको सही सदुपयोग हुन्छ भन्ने विस्वास दिलाउन चाहन्छौं ।’ विस्वभरका ५८ प्रतिनिधी मण्डलका बीच उनले भ्रस्टाचारमा शुन्य सहनशीलता राख्ने बताएका थिए ।
