काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले ट्रष्टी ऐन र ब्रोकर कमिशन परिमार्जनका लागि समिति गठन गरेको छ । हाल ब्रोकरले लिँदै आएको कमिशन बढि भएको गुनासो आएपछि बोर्डले त्यसलाई घटाउनका लागि समिति गठन गरेको हो ।
सरकाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमा सामूहिक लगानी कोष, सेयर अभौतिकरण र सिडिएससी लगायतको कार्य व्यवस्थित गर्नका लागि ट्रस्टी ऐन तर्जुमा गर्ने भन्ने उल्लेख गरेको थियो । बोर्डले पनि चालू आबको नीति तथा कार्यक्रममा धितोपत्र बजारको स्थायित्व तथा दीर्घकालीन विकासका लागि आवश्यक ट्रष्टी ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने भनेको थियो । सोही अनुरुप ट्रस्टी ऐनको मस्यौदा सम्बन्धी कार्य अगाडि बढाउन बोर्डका नियमन तथा व्यवस्थापन विभाग हेर्ने कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो ।
यसैगरी मुद्रा तथा पूँजी बजारमा देखिएका प्रविधिहरुको समग्र मूल्यांकन गरी वित्तीय स्थायित्व एवं लगानीका लागि धितोपत्र व्यवसायीहरुले लिने सेवा शुल्कमा पुनरावलोकनका लागि समेत समिति गठन गरिएको छ । हाल अनलाइन कारोवार प्रणाली शुरु भैसकेको, धितोपत्र कारोवारको दायरा फराकिलो बन्दै गएको र लगानीकर्ताहरुबाट धितोपत्र दलाल व्यवसायीले लिने सेवा शुल्क घटाउनुपर्ने माग आएको र अर्थ मन्त्रालयबाट पनि उक्त सुझाव प्राप्त भएको भन्दै ब्रोकरले लिने सेवाशुल्क घटाउन बोर्डले समिति गठन गरेको हो ।
हाल बोर्ड, नेप्से र धितोपत्र दलाल व्यवसायीले लिने सेवा शुल्क (ब्रोकर शुल्क) का सम्वन्धमा अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास समेत अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न बोर्डका नीति, अनुसन्धान तथा योजना महाशाखा हेर्ने उप कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।
साथै धितोपत्र व्यवसायीहरुले लगानीकर्ता साक्षरता अभिवृद्धि गर्न आफ्नो मुनाफाको कम्तिमा १ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्टयाई खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न समितिले सुझाव पेश गर्नेछ ।
