काठमाण्डौ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटमा हाइब्रीड कारमा भन्सार र अन्तःशुल्क छुट दिने व्यवस्था गर्याे । यस्तो व्यवस्था नेपालमै पहिलोपटक भएको थियो ।

यो व्यवस्थाले हालको इञ्जिनमा आउने कारको तुलनामा हाइब्रीड कार निक्कै सस्तो हुने भन्दै गाडी बिक्रेता र उपभोक्ता समेत उत्साहित भए । तर, यो उत्साह धेरै समयसम्म टिक्न सकेन । यो विषयमा भन्सारको ढिलासुस्तीका कारण हाइब्रीड कारमा भन्सार र अन्तःशुल्क छुट दिने व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।

चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत भएको भन्सार ऐनको संशोधनमा ‘कम्प्रेसन इग्निसन इन्टरनल कम्बसन पिस्टोन इन्जिन (डिजेल वा अर्ध डिजेल) र धक्का दिने विद्युतीय मोटर दुवै भएका तथा स्पार्क(इग्निसन इन्टरनल कम्बसन रेसिप्रोकेटिङ पिस्टोन इन्जिन र धक्का दिने विद्युतीय मोटर दुवै भएका सवारी साधन पैठारी गर्दा दरबन्दीबमोजिम लाग्ने भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छूट हुनेछ,’ उल्लेख गरिएको छ । यस्ता स्पेसिफिकेसन भएका सवारी साधन आयातमा लाग्ने अन्तःशुल्कमा समेत ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था आर्थिक ऐनले गरेको छ ।

नयाँ नियम अनुसार हाल नेपाल आयात भइरहेका कारको तुलनामा हाइब्रीड कारमा लाग्ने राजस्व ६१ प्रतिशतले कम हुनुपर्ने थियो । तर, यो व्यवस्थाले सीमित कार आयातकर्ताहरुलाई मात्र फाइदा भएको भन्दै भन्सार विभागका अधिकारीहरुले बजेटमै भएको व्यवस्था समेत कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको हाइब्रीड कारमा छुट सम्बन्धी व्यवस्थालाई तुहाउने गरी कतिपय गाडी बिक्रेता र डिलरहरुले भित्रभित्रै सक्रियता बढाइरहेका समेत स्रोतहरुले दाबी गरेका छन् । हाइब्रीड कार भित्र्याउन नसक्ने, अरुले भित्र्याएको खण्डमा आफ्नो व्यवसाय चौपट हुने सोंच राख्नेहरुलाई भन्सारका अधिकारीहरुले समेत सद्भाव राख्दा अर्थमन्त्रीले बजेटमा गरेको महत्वपूर्ण घोषणा अहिले कार्यान्वयनविहीन अवस्थामा छ ।

बजेटमा भएको छुटको यो व्यवस्थाले गाडी बिक्रेताभन्दा बढी कार खरिदकर्तालाई फाइदा हुने थियो । उपभोक्ताले सस्तोमै गाडी चढ्न पाउँथे । तर, भन्सार विभागले बजेटमा भएको व्यवस्थाको समेत अपव्याख्या गर्दै छुटको यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको देखिएको छ ।

स्रोतहरुका अनुसार भन्सार विभागका अधिकारीहरुकै मिलेमत्तोमा बजेटमै भएको व्यवस्थालाई समेत कार्यान्वयन गर्न नदिने खेल सुरु भएको छ । आफैंले बजेटमा गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनको क्रममा भन्सारका अधिकारीहरु कतिपय गाडी डिलर र बिक्रेताबाट प्रभावित भई महत्वपूर्ण कार्यक्रममै अवरोध बनिरहँदा समेत अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यसप्रति कुनै चासो दिएका छैनन् ।

हाइब्रीड कारले माइलेज पनि धेरै दिने र १ करोडभन्दा बढी मूल्य पर्ने कार ६५ देखि ७० लाख रुपैयाँमै आउनसक्ने अवस्था हुन्छ । यसअघि पनि नेपालमा हाइब्रीड कार नआएका होइनन् । विगतमा ल्याइएका हाइब्रीड कारमा एकैखालको भन्सार तथा अन्तःशुल्क लाग्थ्यो । यसपटकको बजेटको नयाँ व्यवस्थाले हाइब्रीड कारको आयात र प्रयोगलाई बढाउथ्यो, तर भन्सार विभागका कारण बजेटमै भएको व्यवस्था समेत कार्यान्वयन आउन सकेको छैन।

सवारी साधनलाई विलाशिता र आवश्यकताको हिसाबमा गत वर्ष वर्गिकरण गरेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटमार्फत भने हाइब्रीड कारलाई निक्कै राहत दिए । तर अर्थ मन्त्रालय अन्तरगतकै भन्सार विभागले चासो नदिदा व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन

भन्सार विभागका महानिर्देशक रामेश्वर दंगालले हाइब्रीड कारको परिभाषामा केही गडबडी देखिएकोले अध्ययनका लागि समय लागेको र बजेटमा घोषित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आफूहरुले कुनै अवरोध सिर्जना नगर्ने दाबी गरे ।

अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले हाइब्रीड कारका लागि बजेटमा विशेष छुटको घोषणा भए पनि कस्तो कारलाई हाइब्रीड मान्ने भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेकोले समय लागेको दाबी गरे । ‘कतिपय गाडी डिलरहरुले हाइब्रीड कार भित्र्याउन चाहे पनि नपाएको कुरा हाम्रो नोटिसमा पनि छ ।’ उनले भने–‘यो विषयमा हामीले छलफल गरिरहेका छौ । के–के मापदण्डका आधारमा हाइब्रीड कार मान्ने भन्ने विषय दुईचार दिनमै प्रष्ट हुन्छ, त्यसपछि सोही परिधिभित्र रही गाडी बिक्रेताहरुले हाइब्रीड कार भित्र्याउन पाउनेछन् ।’