काठमाडौं । यातायात व्यबस्था नियमावलीले गैरकानुनी भनेको राईड सेयरीङ कम्पनी टुटल र पठाओलाई आगामी आर्थिक बर्षको बजेटले संरक्षण गरेको छ । बुधबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतीवडाले आगामी आर्थिक बर्ष २०७६÷७७ को बजेट प्रस्तुत गर्दै करको दायरामा नआएका स्टार्टअप कम्पनीलाई करको दायरामा आउँदा यसअघिको सम्पूर्ण कर तथा जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्था गरेका छन् ।

बजेटमा उक्त स्टार्टअप कम्पनीलाई यसअघिको सम्पूर्ण कारोबारमा लाग्ने कर तथा जरिवाना मिनाहा गरेको हुनाले यसको प्रत्यक्ष फाईदा भने टुटल र पठाओलाई पुग्ने देखिएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले निजी सवारीसाधनलाई सार्वजनिक सवारीसाधनको रुपमा प्रयोग गर्नु अवैधानिक र गैर कानूनी भएको बताउँदै आाएको छ । निजी सवारीसाधनलाई सार्वजनिक सवारीको रुपमा प्रयोग गरिनु गैरकानुनी भएको विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले जानकारी दिएका छन ।

विभागको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा ८ को उपदफा २ मा नीजी सवारीसाधनलाई सार्वजनिक यातायातका रुपमा प्रयोग गर्न नपाईने उल्लेख छ । तर विगत केही बर्षदेखि राईड सेयरिङ कम्पनी टुटल, पठाओ लगायतका कम्पनीले निजी सवारीसाधनलाई पनि कमाईखाने भाडोको रुपमा सार्वजनिक यातायातको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन ।

हालसम्म यस्ता कम्पनीहरुले सरकारलाई भने कुनै किसिमको कर तथा शुल्क नतिरीकनै आफुखशी काम गर्दै आएका छन् । सरकारले बजेटमार्फत त्यस्ता स्टार्टअपलाई कानुनको दायरामा ल्याउन प्रोत्साहन गर्नु राम्रो काम भएपनि यस अघिका सम्पूर्ण करलाई मिनाहा गर्नु भने गलग रहेको सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

बजेटमा सरकारले स्टार्टअपलाई करको दायरामा ल्याउन प्रोत्साहन गरेसँगै विभिन्न उद्यमशिल युवाहरुलाई भने राहत मिलेको राइड सेयरीङ कम्पनी टुटलका सिईओ शिक्षित भट्टाले जानकारी दिए । ‘सायद नेपालको इतिहासमा पहिलोपल्ट स्टार्टअप भन्ने शब्दको प्रयोग भएको छ,’ उनले भने, ‘यसले सरकार अब अन्य व्यवसायीसँगै स्टार्टअपलाई पनि प्रोत्साहन गर्नतिर लागिपरेको देखाउँछ ।’

हालसम्म टुटलले निजी मोटरसाईकल कुनै सरकारी नियम तथा निर्देशनविनै सार्वजनिक सवारीसाधनको रुपमा प्रयोग गरिरहेको थियो । केही समयअघि सेवाग्राहीबाट भ्याट उठाएर राज्यलाई नबुझाएको भन्दै आन्तरिक राजस्व कार्यालय ललितपुरले टुटललाई जरिवाना र ब्याजसमेत गरी ३ करोड ३९ लाख रुपैँया कर निर्धारण समेत गरेको थियो ।

त्यस्तै अर्को कम्पनी पठाओले पनि कर छली गरेको आशंकामा कर कार्यालयले छानबिन गरी कर र जरिवाना समेत गरी ३० लाख रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । करिव ५ महिना अघि यातायात व्यवस्था विभागले टुटल र पठाओ कानुन विपरित भएको बताएपछि ट्राफिक प्रहरीले पनि यसको प्रतिवन्धमा कडा कदम चलाएको थियो ।

तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसको वास्तविकता नै नबुझि हचुवाको भरमा यस्ता सवारीसाधन संचालन गर्न निर्देशन दिएपनि पुनः संचालनमा आएको थियो । हाल बजेटमार्फत नै २०७६ को पुस मसान्तभित्र करको दायरामा आएमा यसअघिका सम्पुर्ण जरिवाना तथा कर मिनाहा गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

तर, आन्तरिक राजस्व कार्यालयले भने यस अघि निर्धारण भइसकेको कर छुट दिने विषयमा बजेटमार्फत कुनै संबोधन नभएको जानकारी दिएको छ । हिजो सरकारले ल्याएको बजेटले अब करको दायरामा आउन चाहने स्टार्टअपलाई यस अघिका कर तथा जरिवाना छुट दिने उल्लेख छ । तर, यस अघि निर्धारण नै भइसकेको करलाई छुट दिने विषयमा आर्थिक ऐनले कुनै सम्बोधन नगरेको आन्तरिक राजस्व कार्यलयका प्रवक्ता तथा उपमहानिर्देशक यज्ञप्रसाद ढुङ्गेलले जानकारी दिए । ‘बजेटले करको दायरामा आउन चाहने स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेको छ,’ उनले भने, ‘तर यसअघि निर्धारण भइसकेको करलाई समेत छुट दिने भन्ने कतै उल्लेख भएको छैन ।’