काठमाडौं । सरकारी स्तरबाट संचालित सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाईसेन्सका) लागि परीक्षा लिने ट्रायल सेन्टरहरुमा विभिन्न अनियमितता भएको पाईएको छ ।

यातायात ब्यवस्था विभागका अनुसार हाल ट्रायल सेन्टरहरुले ट्रायल लिँदा गैरकानूनी रुपमा अतिरिक्त शुल्क लिने गरेको पाइएको हो । साथै उनीहरुले घुस लिएर ट्रायल तथा लिखितमा फेल भएका व्यक्तिलाई पनि पास गराउनेजस्ता काम गर्दै आएका सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

यातायात व्यबस्था विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालका अनुसार लाईसेन्सका लागि परीक्षा दिने ब्यक्तीले विभागमा १ हजार ६ सय वा तोकेअनुसारको राजस्व बुझाएका हुन्छन् । तर कतिपय ट्रायल सेन्टरले भने ट्रायल बापतको अतिरिक्त शुल्क भन्दै सेवाग्राहीबाट रकम असुल्दै आएका छन् ।

विभागले ट्रायल सेन्टरमा राखिने सवारीसाधनको समेत मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । तर, पछिल्लो समय ट्रायल पास गराउने खेलमा मापदण्ड विपरितका सवारीसाधन राख्न सुरु गरिएको छ । ट्रायलका लागि संचालित सेन्टरहरुमा हाल थोत्रा, तथा काम नलाग्ने सवारीसाधनहरुको विगविगी भएको र जसका कारण अयोग्य पास र योग्य सवारीचालक पनि लाईसेन्सको ट्रायल परीक्षामा फेल हुने गरेको गुनासो बढेको छ । सो विषयमा अदालतमै धेरैपल्ट रिट परेपनि हालसम्म अदालतले समेत कुनै चासो नदेखाएको महानिर्देशक दाहालको गुनासो छ ।

निजी कम्पनी तथा ट्रायल सेन्टरकै केही व्यक्तिहरुले नै विभिन्न निकायसँगको सहकार्यमा गैरकानूनी रुपमा सेवाग्राहीसँग रकम असुल्ने गरेको पाईएको छ । उदाहरणका लागि एकान्तकुनाको सुजुकीको ट्रायल सेन्टरमा सेवाग्राहीबाट गैर कानूनी रुपमा रकम असुल्ने गरेको गुनासो आएको विभागका महानिर्देशक दाहालको भनाई छ । ‘हामीले ट्रायल परीक्षा संचालनका लागि सम्बद्ध कम्पनीसँग सम्झौता गरेर मासिक रुपमा भाडा बुझाउँदै आएका छौं,’ उनले भने, ‘तर ट्रायल सेन्टरमा सेवाग्राहीले राजस्व बाहेक २ देखि ५ सय रुपैयाँसम्म अतिरिक्त पैसा बुझाउँदै आएका छन् ।’

विभागले सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा संचालनका लागि निजी क्षेत्रसँग सम्झौता गरेर विभिन्न स्थानमा ट्रायल सेन्टर भाडामा लिएको छ । जस अनुरुप सेवाग्राहीले लाईसेन्सको परीक्षाको फारम भर्दा सरकारलाई बुझाएको राजस्व बाहेक अन्य कुनै शुल्क तिर्नु पर्दैन । तर विभागबाट संचालित विभिन्न ट्रायल सेन्टरमा भने गैर कानूनी रुपमा अतिरिक्त शुल्क लिने गरिएको पाईएको हो । ‘हामिले निर्देशिकामा सशुल्क भनेका छौं तर सशुल्क भनेको सेवाग्राहीसँग पैसा असुल्ने भन्न खोजेको होईन,’ महानिर्देशक दाहालले भने, ‘निर्देशिकामा उल्लेख भएको सशुल्क उक्त ट्रायल सेन्टरको भाडा भनिएको हो जुन सरकारले नै निश्चित समयावधिका लागि मासिक या बार्षिक रुपमा तिर्दै आएको छ ।’

निजी क्षेत्र तथा दलालहरुले सेवाग्राहीसँग गैर कानूनी रुपमा पैसा उठाउन थालेसँगै सवारी चालक प्रशिक्षण निर्देशिका २०७४ मा उल्लेख गरिएको सशुल्क ट्रायलको ब्यवस्था भनिएकोमा उक्त शब्द हटाउन लागिएको महानिर्देशक दाहालले जानकारी दिए । सशुल्क भनेको सेवाग्राहीबाट नउठाउने भन्ने प्रष्ट भएपनि सोही अनुसार ट्रायल सेन्टरमार्फत पैसा असुल्ने प्रवृत्ति नहटेपछि उक्त शब्द नै हटाउन लागेको उनले जानकारी दिएका छन ।

विभागले यसअघि सवारी लाईसेन्स लिनका लागि ट्रेनिङ सेन्टरको सर्टिफिकेट अनिवार्य गरेको थियो । तर, त्यसमा पनि अनिमियतता भएको गुनासो बढेपछि उक्त व्यवस्था समेत खारेज गरिसकेको छ । हाल ट्रायल परीक्षाका लागि विभागबाट संचालित देशभरका ट्रायल सेन्टरमा सम्बद्ध संचालकहरुले गैरकानूनी रुपमा सेवा शुल्क लिँदै आएका छन् । निजी क्षेत्रसँग सम्झौता गरेर भाडामा लिएपनि विभाग नै निरीह बन्दा निजी क्षेत्रले सेवाग्राहीसँग गैर कानूनी रुपमा शुल्क लिँदै आएको एक सेवाग्राहीले जानकारी दिए । ट्रायल परीक्षाका लागि राजधानीमा विभागद्वारा संचालिन एकान्तकुना, भक्तपुरस्थित राधेराधेको ट्रायल सेन्टर, चाहविललगातयका ट्रायल सेन्टरबाट गैरकानूनी रुपमा रकम असुल्ने काम भइरहेको छ ।

मिडियादेखि सरोकारवालासम्मको मिलेमतो

ट्रायल सेन्टरमा लिनेगरेको अतिरिक्त शुल्कमा विभिन्न निकायले साथ दिनेगरेको भेटिएको छ । उक्त ट्रायल सेन्टरका अधिकारीहरुले विभिन्न निकायका सरोकारवालाहरुसँगको सहकार्यमा नै उक्त शुल्क असुल्ने गरेको महानिर्देशक कुमार दाहालको भनाई छ । ‘मैले सेवाशुल्क उठाउने सम्बन्धमा समाचार लेख भनेर नेपालको कतिपय ठूला मिडियालाई नै पटक पटक भनिसके,’ उनले भने, ‘तर ट्रायल सेन्टरले मिडियासँग पनि लबिङ गरेर होला समाचार नै प्रकाशित भएन ।’

पैसा लिएर लाईसेन्स दिने प्रकृयाको छानविन गर्ने

यातायात ब्यवस्था विभागले पैसा दिएर लाईसेन्स दिने प्रवृत्तिको समेत अन्त्य गर्ने भएको छ । विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालका अनुसार धेरैजसो ट्रायल सेन्टरहरुले योग्यता भन्दा पनि पैसा मागेर लाईसेन्स दिने गरेको गुनासो आएपछि यसमा कडाई गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए । हाल सवारीसाधन चलाउन नजान्ने व्यक्तिले पनि १० देखि ३० हजारसम्म पैसा तिरेरे विचौलियामार्फत लाईसेन्स लिने गरेको गुनासो बढेपछि ट्रायल सेन्टरमा कडाई गर्न लागिएको हो ।