Logo

अन्ततः भारित औषत दरको आधारमा सेयरमा पूँजीगत लाभकर, कानुन संसोधनको तयारी गर्दै अर्थ मन्त्रालय

अन्ततः भारित औषत दरको आधारमा सेयरमा पूँजीगत लाभकर, कानुन संसोधनको तयारी गर्दै अर्थ मन्त्रालय



काठमाडौं । लामो समयदेखि विवादमा रहेको सेयरको पूँजीगत लाभकरको विषय टुङ्गिएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले हकप्रद र बोनस सेयरको आधार मूल्य १ सय रुपैयाँ मानेर पूँजीगत लाभकर लगाउन निर्देशन दिएसँगै बढेको विवाद अन्तमा भारित औषत दर (वेटज एभरेज) को आधारमा कर लगाउने गरी टुङ्गिएको हो ।

पूँजीगत लाभकर गणना गर्ने भन्ने विषयमा विवाद आएपछि अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीको संयोजकत्मा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले भारित औषत दरको आधारमा पूँजीगत लाभकर लगाउन सिफारिस गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

यस अघि नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज, धितोपत्र बोर्ड र सिडिएससीले पनि हकप्रद र बोनस सेयरमा वेटेज एभरेजको आधारमा पूँजीगत लाभकर लगाउन सकिने सुझाव पेश गरेको थियो । पछिल्लो समय सो सम्बन्धी विज्ञ तथा धितोपत्र सम्बन्धी नियामक निकायले पनि भारित औषतदर कै आधारमा पूँजीगत लाभकर लगाउन उयुक्त हुने सुझाव दिएपछि सो कार्यदलले पनि सोही अनुरुप सिफारिस गरेको उक्त स्रोतको भनाई थियो ।

पछिल्लो समय सिडीएससीले आफु स्थापना हुनुभन्दा अघिको सेयरको तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन नसक्ने जानकारी दिएपछि पूँजीगत लाभकर गणनाको विषय लामो समयदेखि अन्यौलमा परेको थियो । तर, पछिल्लो समय अध्ययन समितिले भारित औषत दरलाई आधार मानेर पूँजीगत लाभकर लगाउने निर्णय गरेको हो ।

अध्ययन समितिका संयोजक खत्री भने हकप्रद र बोनस सेयरमा लाग्ने पूँजीगत लाभकरको विषयमा समितिले आफ्नो अन्तिम धारणा तयार पारेको जानकारी जानकारी दिए । ‘अझै पनि पूँजीगत लाभकर निधारणको विषयमा केही समस्या छन्,’ उनले भने, ‘यसको समस्या समाधान गर्नका लागि कानुनमै परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’ तर, लगानीकर्ताको हित हुनेगरी पूँजीगत लाभकर लगाईने समेत उनले जानकारी दिए ।

भारित औषत दरको आधारमा पूँजी गत लाभकर लगाउँदा आन्तरिक राजस्व विभागको लाभकर सम्बन्धी कानुनलाई पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस अघि राजस्वले सोही कानुन अन्तरगत रहेर हकप्रद र बोनस सेयरको आधार मूल्य प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ मानेर लाभकर लिन सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएको थियो । आगामी दिनमा पनि पुनः सोही विषयमा विवाद हुने देखिएपछि अर्थ मत्रालयले लाभकर सम्बन्धी कानुन नै परिमार्जनको लागि अघि बढाएको उक्त स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्