काठमाडौं । जब नेपाल धितोपत्र बोर्डले बुटवल पावर कम्पनीलाई विना आधार उच्च मूल्यमा फरदर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) जारी गर्न स्विकृति दियो, त्यसयता बोर्डप्रति सर्वसाधारण लगानीकर्ताको विश्वास घट्दो छ । कुनै एउटा कम्पनीले प्रस्ताव गरेको मूल्यलाई बोर्डले सामान्य मूल्याङ्कन समेत नगरी एफपीओ जारी गर्न स्विकृति दिँदा कम्पनीले बिक्री गरेको एफपीओभन्दा दोस्रो बजारबाट कम मूल्यमा लगानीकर्ताले सेयर खरिद गर्न पाए ।
धितोपत्र बोर्डले ४ सय १ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी ५ सय १ मा एफपीओ जारी गर्न दिएको बुटवल पावरको दोस्रो बजारमा सेयर मूल्य त्यसभन्दा निकै तल झर्न पुग्यो । बोर्डको मूल्याङ्कन तथा निर्णय क्षमता अभावका कारण उक्त एफपीओमा आवेदन दिन नै लगानीकर्तालाई समस्या परेको थियो । जसको बजार मूल्य अहिले ४ सय ४४ रुपैयाँ मात्र छ । सर्वसाधारणलाई सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउनु पर्ने सेयरलाई दोस्रो बजारमा पाईने भन्दा महङ्गोमा खरिद गर्न स्विकृति दिने धितोपत्र बोर्ड यसमा जिम्मेवार हुने कि नहुने ?
बोर्डले उच्च मूल्यमा एफपीओ निष्काशनको अनुमति प्रदान गरेको नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्सको पनि अहिले हालत उस्तै छ । प्रतिकित्ता १ हजार ४ सय २५ रुपैयाँमा एफपीओ जारी गर्न बोर्डबाट अनुमति पाएको नेपाल लाईफको अहिले दोस्रो बजारमा प्रतिकित्ता मूल्य १ हजार रुपैयाँको हाराहारीमा छ । अहिलेको बैंक ब्याजदर हिसाब गर्ने हो भने बोनस पाउँदा पनि लगानीकर्ता घाटामा देखिन्छन् ।
जथाभावी मूल्याङकन गर्ने मर्चेन्ट बैंकर वा अन्य कम्पनीलाई कसले कारबाही गर्ने ?
कम्पनीले प्रस्ताव गरेकै मूल्यमा एफपीओ जारी गर्न दिएर केही दिनभित्रै जारी हुने नेपाल बैंकको एफपीओ खरिदमा पनि लगानीकर्ता अन्यौलमा छन् । दोस्रो बजारमा प्रतिकित्ता २ सय ९० देखि २ सय ९८ रुपैयाँमा पाइरहेको सो बैंकको सेयर घट्दो बजारमा प्रतिकित्ता २ सय ८० रुपैयाँमा एफपीओ भर्ने वा नभर्ने भन्ने विषयमा अन्यौल भएको लगानीकर्ता बताउँछन् ।
यसैगरी सर्वसाधारण लगानीकर्ताको आकर्षणको रुपमा रहेको सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ)मा पनि कम्पनीले प्रस्ताव गरेको प्रिमियम मूल्यमा स्वीकृति प्रदान गरेर लगानीकर्तामा थप अन्यौलता छाएको छ । कुनै एउटा कम्पनीले गरेको मूल्याङ्कनलाई नियामक निकाय बोर्डले विना आधार स्वीकृति प्रदान गर्दा आईपीओ मात्र भर्ने सर्वसाधारण लगानीकर्ता मारमा छन् ।
बोर्डले बिहीबार मात्रै उत्पादनशील क्षेत्रको सिमेन्ट उत्पादक कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्काशन गर्न अनुमति दिएको छ । बोर्डले शिवम् सिमेन्टस् लिमिटेडलाई प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्न अनुमति प्रदान गरेको हो । उक्त स्विकृति अनुसार शिवम्ले स्थानीयबासीका लागि प्रिमियम मूल्य सहित प्रतिकित्ता ३ सय रुपैयाँ र सर्वसाधारणका लागि प्रतिकित्ता ४ सय रुपैयाँमा प्राथमिक सेयर निष्काशन गर्नेछ ।
धितोपत्र बोर्डले सूचिकृत हुने उत्पादनशील क्षेत्रका कम्पनीलाई करमा विशेष छुट दिने व्यवस्था गर्दै धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ लागु गरी प्रिमियमसहितको मूल्यमा सार्वजनिक निष्काशन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । जसमा कम्पनीहरुलाई जारी पूँजीको न्यूनतम १० प्रतिशतमात्र सार्वजनिक निष्काशन गरे पुग्ने लगायतका सुविधाहरु दिएको थियो । तर, त्यसमा अंकगणितीय र वैज्ञानिक आधार के हो भन्ने विषयमा बोर्ड आफै नै अन्यौलमा देखिन्छ ।
अहिले नेपालमा कुनै पनि कम्पनीको वास्तविक मूल्याङ्कन गर्ने दक्ष र विश्वसनीय कम्पनी नभएको अवस्थामा कुनै एउटा कम्पनीले प्रस्ताव गरेकै मूल्यमा बोर्डले स्वीकृति दिँदा आगामी दिनमा सेयरमा लगानी गर्ने सर्वसाधारण अझै चेपुवामा पर्ने सम्भावना बढि छ । उदाहरणका लागि कुनै एउटै कम्पनीको मूल्याङ्कन गर्न दिँदा व्यक्ति वा फर्म नै पिच्छे फरक फरक मूल्य निकाल्नछन् । यसरी गरिएको मूल्याङ्कनलाई जाँच गर्ने बोर्डसँग न कुनै संयन्त्र न दक्ष जनशक्ति नै ।
विश्व बजारमा अहिले कुनै पनि कम्पनीको सेयरको मूल्याङ्कन गर्दा ‘बुक विल्डिङ मेथोड’ लाई अपनाईदै आएको छ । जहाँ लगानीकर्ता स्वयम्ले सेयर निष्काशन गर्ने कम्पनीको मूल्याङ्कन गर्दै प्राथमिक सेयरका लागि आवेदन दिन्छन् । सो कम्पनीको सेयरका लागि परेको आवेदन मूल्यको आधारमा ‘कटअप प्राईस’ निर्धारण हुन्छ र सोही अनुरुप मूल्यमा आईपीओ बिक्री गरिन्छ । तर, अहिले बोर्डले भने कुनै एउटा कम्पनीले गरेको मूल्याङ्कनलाई आधार मान्दै आईपीओ वा एफपीओ निष्काशन अनुमति दिँदा भविष्यमा सेयर बजारको बारेमा ज्ञान नभएका लगानीकर्ता समस्यामा पर्ने देखिन्छ ।
बोर्डले करिब ६ महिना अघि सर्वसाधारणलाई सेयर प्रदान गर्ने उद्देश्य अनुरुप संस्थागत लगानीकर्तालाई आईपीओ तथा एफपीओमा आवेदन दिन रोक लगाउँदै आवेदन दिने हरेक व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई न्युनतम १० कित्ता सेयर पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, बोर्ड आफैले ६ महिना अघि गरेको निर्णयलाई रातारात उल्ट्याउदै कम्पनीको सेयर मूल्याङ्कन जथाभावी बढाएको छ ।
सर्वासाधारणले खरिद नै गर्न नसक्ने गरी मूल्य तय गर्दै संस्थागत लगानीकर्ताले जति पनि आवेदन दिन पाउने गरी बोर्डले आफैले ल्याएको मौजुदा नियम रातारात परिवर्तन गरेको छ । कुनै कम्पनीको स्वार्थ बाझिने गरी विना अध्ययन बोर्डले रातारात ऐन नियम परिवर्तन गर्दै यस अघि आईपीओ तथा एफपीओमा संस्थागत लगानीकर्तामाथी लगाएको क्याप समेत हटाएको छ । जुन बोर्डको गैर जिम्मेवारपूर्ण निर्णय हो ।
पछिल्लो समय बोर्डले सिमित व्यक्तिको स्वार्थमा रमाउँदै साना लगानीकर्तालाई सोस्ने र ठूला लगानीकर्ता पोस्ने नीति अबलम्बन गरेको देखिन्छ । आगामी दिनमा पनि बोर्डले यसरी नै कुनै कम्पनीले जारी गरेको मूल्यमा एफपीओ वा आईपीओ जारी गर्न दिने हो भने साना तथा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको लगानीको सुरक्षा कसले दिने ?
नेपालको पूँजी बजारमा लगानीकर्ता संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने काम स्वयम धितोपत्र बोर्डकै हो । तर, बोर्डले नै यसरी कुनै एउटा कम्पनी वा व्यक्तिले गरेको मूल्याङ्कनलाई जथाभावी स्वीकृति प्रदान गर्ने हो भने अबका दिनमा आईपीओ र एफपीओ मात्र भर्न जान्ने सोझा लगानीकर्ताको संरक्षण गर्ने जिम्मा कसको ? आगामी दिनमा पनि पनि रियल सेक्टर क्षेत्रका कम्पनीहरु आईपीओ जारी गर्नका लागि पाइपलाईनमा छन् भने सरकारले ल्याएको अगामी आर्थिक बर्षको बजेटले पनि १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढि चुक्ता पूँजी भएको कम्पनीले अनिवार्य रुपमा सर्वसाधारमा सेयर जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बोर्डले यसरी नै निहीत स्वार्थमा रहेर विना आधार कुनै एउटा कम्पनीले तय गरेको मूल्यमा आईपीओ वा एफपीओ जारी गर्न दिने हो भने अबका दिनमा सेयर बजारमा ठूला समस्या आउने निश्चित छ ।
अबका दिनमा कुनै पनि कम्पनीको सेयरको मूल्याङ्कन गर्दा ‘बुक विल्डिङ मेथोड’ अपनाएर आवेदन मूल्यको आधारमा ‘कटअप प्राईस’ निर्धारण गरी सोही मूल्यमा आईपीओ बिक्री गर्नुपर्छ
यीनै मर्चेन्ट बैंक र मूल्याङ्कनकर्ता कम्पनी हुन्, जसले नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्सको एफपीओ जारी गर्दा प्रतिकित्ता प्रिमियम मूल्य २ हजार ७ सय रुपैयाँभन्दा माथी निर्धारण गरेको थियो । तर, त्यसमा बोर्डले विना आधार असहमति जनाएकै भरमा पहिला मूल्याङ्कन गरिएको भन्दा आधार घटाउँदै प्रतिकित्ता १ हजार ३ सय २५ रुपैयाँ तय गरियो । यस्तै बुटवल पावर कम्पनी, एनएमबी बैंकलगायतका कम्पनीमा पनि यस्तै नियम लागू भएको छ ।
कुनै एउटा निकायले घटा भन्दा घट्ने र बढा भन्दा बढ्ने कस्तो खालको मूल्याङ्कन हो ? त्यसरी जथाभावी मूल्याङ्कन गर्ने कम्पनी माथी छानविन गर्ने कि नगर्ने ? प्रश्न यहाँ उब्जिएको छ । कुनै व्यक्ति वा कम्पनीको प्रलोभनमा परी उच्च मूल्याङ्कन गरी सर्वसाधारण लगानीकर्ता फसाउने मूल्याङ्कन कर्तालाई कस्तो कारबाही गर्ने यो विषयमा नियामक निकाय स्पष्ट हुनु जरुरी छ ।
