काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले धितोपत्र दलाल (ब्रोकर)सँग १६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) रकम उठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । महालेखाले आफ्नो ५५ औं बार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै धितोपत्रको मध्यस्तको सेवा प्रदान गर्ने करदाताले सो सेवा उपलव्ध गराए वापत प्राप्त गर्ने दलाली कमिशनमा हालसम्मको साढे १६ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखाएको हो ।
‘मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची १ अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर छुट नभएकोले यस्तो सेवाको आपूर्तिमा सरकाले २५ करदाताबाट लाग्ने १६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ भ्याट असुल गरेको छैन,’ उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यस्तै सेयरको वास्तविक तिरेको लागतलाई आधार नलिई बजार मूल्यको आधारमा समायोजन गर्दा बढी लागत खर्च दाबी भएबाट सूचीकृत कम्पनीहरुको बोनस तथा हकप्रद शेयर बिक्रीको मात्र हिसाब गर्दा २०७२/७३ मा वढी दाबी गरेको लागत खर्च ५ अर्ब ३२ करोड ३० लाख रुपैयाँ र २०७३/७४ को १० अर्ब २६ करोड ६७ लाख रुपैयाँ समेत गरी १५ अर्ब ५८ करोड ९७ लाख रुपैयाँको ५ प्रतिशतका दरले ७७ करोड ९५ लाख पूँजीगत लाभकर घटी दाखिला भएको भन्दै उठाउन आग्रह गरेको छ ।
जसमा संस्थापक सेयर सदस्यको आय वर्ष २०७२/७३ र २०७३/७४ को बोनस तथा हकप्रद शेयर बिक्री मा ५ अर्ब ७४ करोड २ लाख रुपैयाँमा ५ प्रतिशतले हुने पूँजीगत लाभ कर २८ करोड ७० लाख समेत गरी १ अर्ब ६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ राजस्व असुल्ने पर्ने देखाएको छ । साथै कारोबार विगत वर्षहरुमा समेत रहेकोले थप छानविन गरी ऐनको १३ बमोजिम वास्तविक लागत खर्च मात्र कट्टी गर्ने व्यवस्था गर्नेपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
कानुनी रुपमा स्पष्टता नभएकाले महालेखाले बर्षेनी जारी गर्ने प्रतिवेदनमा ब्रोकर कमिशन वापतको भ्याट रकम बेरुजु देखिएको ब्रोकर एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रियराज रेग्मीले बताए । ‘संवैधानिक अंकले ब्रोकर कमिशनमा लाग्ने भ्याटको विषयमा प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई सरकारले नीतिगत गतहमा समाधान गर्नुपर्छ ।’
हालसम्म ब्रोकर कम्पनीले सेवाग्राहीसँग भ्याट नउठाएको र त्यस्ता कम्पनी भ्याटमा दर्ता हुने वा नहुने भन्ने विषयमा समेत अन्यौलता रहेको उनको तर्क थियो । ‘हामीले अहिलेसम्म सेवाग्राहीसँग भ्याट उठाएका छैनौं त्यसैले यसलाई बेरुजु भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘हामीले सेवाग्राहीसँग नउठाएको रकमलाई तिर्ने कुरा पनि भएन ।’ यस विषयलाई सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने समेत उनको माग थियो । महालेखा संधानिधक अंग भएकाले नीतिगत व्यवस्था गर्ने काम सरकारको भएको समेत उनको तर्क थियो ।
