काठमाडौंं । नेपाल ईन्भेष्टर्स फोरमले सेयरबजार सुधारका लागि १९ बुँदे माग अघि सारेको छ । पछिल्लो समय सेयर बजार उच्च रूपमा घट्दा पनि सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै तत्काल सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेको छ ।
बजार उच्चतम विन्दुमा पुग्दा २२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पूँजीकृत रकममा ८ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँले गिरावट आउँदा पनि सरकार मौन रहनु सरकारको गैर जिम्मेवार पूर्ण काम भएको इन्भेष्टर्स फोरका अध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । ‘सरकारले आफ्नो ड्युटी पुरा नगर्दा बजारमा समस्या आएको हो,’ उनेले भने, ‘सरकारले जेजे कुरा कार्यान्यनमा ल्याउँछु भनेको थियो त्यसलाई अबको एक हप्ताभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।’
अहिले बजार घट्नुमा सरकारको नीतिगत त्रृटी सबैभन्दा बढी जिम्मेवार रहेको पौडेलको आरोप थियो । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरको नाममा जथाभावी रुपमा हकप्रद सेयर जारी गर्न दिएर बजारमा सप्लाई बढायो तर, अहिले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न चासो देखाएको छैन । ‘बजारमा असर पर्ने गरी आफैले जथाभावी रुपमा बजारमा सप्लाई बढाउने अनी त्यसलाई १९ औं सताप्दीको प्रविधिमा चलेर कसरी व्यवस्थापन हुन्छ ?,’ उनले भने, ‘पूँजी बजार दैनिक रुपमा उच्च ओरालो लाग्दा पनि सरकारले आफ्नो धारण अघि नसारेर लगानीकर्तालाई अन्यौलमा राखेको छ ।’
कार्यक्रममा फोरमका उपाध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले अब लगानीकर्ताले आत्महत्या गर्न मात्र बाँकी रहेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले पहिला बजारमा लगानी गर्नुस बजार सुधारका कार्यक्रम ल्याउछु अब दिपावली गरे हुन्छ भन्नु भयो,’ उनले भने, ‘उहाँ प्रधानमन्त्री भएपश्चात बजारमा साढे २ सय अंकको गिरावट आउँदा पनि कुनै सम्बोधन गर्नुभएन ।’
फोरमले अनलाइन कारोबार, मार्जिन लेण्डिङ ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने, एनआरएनलाई पूँजीबजारमा भित्र्याउनुपर्ने, सेयर बजारमा लगाईको पूँजीगत जोखिमको भार एक सय प्रतिशतमा झारनुपर्नेजस्ता माग अघि सारेको छ । यसैगरी ब्रोकरको संख्या तथा क्षेत्रधिकार विस्तार गरी वाणिज्य बैंकहरुलाई समेत ब्रोकर लाईसेन्स दिई कारोबार गर्ने सूविधा विस्तार गर्नुपर्ने, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, सिडिएससि लगायतका निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरी पूर्वाधार तथा प्रविधि मैत्री बनाउनु पर्ने, नेप्सेको संरचनागत सूधार र नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाको लागि तत्काल कार्य अगाडी बढाउनु पर्ने, ब्रोकर सेवा शुल्क तथा ब्रोकरको प्रवेश र वर्हिगमनलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरमा प्रचलित मान्यता अनूरुप बनाउनुपर्ने लगायत १९ बुँदे माग अघि सारेको छ ।सूचीकृत कम्पनीहरुले प्रदान गर्ने बोनस शेयर बार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको ७ दिन र हकप्रद शेयर बाँडफाँडको भएको ७ दिन भित्र सूचिकृत गर्ने ब्यवस्था गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
हकप्रद र बोनस सेयरहरु प्रदान गर्ने कम्पनीहरुको धितोमा ऋण लिएका ऋणीहरुको हकमा सो सेयर सुचिकरण नगरिने समयसम्मको लागि बुकक्लोज हुने दिनको मुल्यलाई नै आधार मुल्य मान्ने ब्यबस्था गर्न आग्रह गरेको छ । त्यसो नगर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मार्जिन कल गर्ने र लगानीकर्तालाई अनावश्यक तनाव पर्न गएको फोरमको भनाइ थियो ।
यदि सरकारले आफ्ना मागहरु ७ दिन भित्रमा सम्बोधन गरेमा आन्दोनका चरणवद्ध कार्यक्रम घोषणा गरी आन्दोलमा उत्रने समेत फोरमले चेतावनी दिएको छ ।
