काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले नेपालको पूँजी बजारलाई गहिरो, समावेशी र अन्तरराष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाउन महत्वाकांक्षी सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ। आयोगको प्रतिवेदनले आगामी दुई वर्षमा कम्तीमा १० वटा ‘फण्ड्स अफ फण्ड्स’ मार्फत निजी क्षेत्रको ४ खर्ब रुपैयाँ पूँजी परिचालन गर्ने रणनीति अघि सारेको छ। यो योजनाले साना तथा मझौला लगानीकर्ताहरूलाई एकीकृत गरी ऊर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधि जस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीको ढोका खोल्ने विश्वास गरिएको छ।
आयोगले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरू जस्तै नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीलाई पूँजी बजारमार्फत आधुनिक बनाएर २ खर्ब रुपैयाँ जुटाउने प्रस्ताव गरेको छ। यस्तो रकम उच्च सम्भावना बोकेका क्षेत्रमा लगानी गरी आर्थिक वृद्धिलाई तीव्रता दिन प्रयोग गरिनेछ। यस्तो कदमले सरकारी सम्पत्तिको अधिकतम उपयोग गर्दै बजारमा ठूला कम्पनीहरूको सहभागिता बढ्ने र लगानीकर्ताको विश्वास थप बलियो हुने अपेक्षा छ।
विदेशी पूँजी प्रवाहलाई सहज बनाउन आयोगले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन), पेन्सन फण्ड र अन्य संगठित विदेशी संस्थालाई पूँजी बजारमा लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति सुझाएको छ। सुरुमा दुई वर्ष र त्यसपछि प्रत्येक तीन महिनामा समीक्षा हुने गरी यस्तो व्यवस्था लागू गरिने छ। कोरियाको मोडललाई आधार बनाएर बनाइएको यो नीतिले विदेशी मुद्रा प्रवाह र प्रविधि हस्तान्तरणमा योगदान पुर्याउने विश्वास छ।
गैरआवासीय नेपालीका लागि विशेष लगानी उपकरण जस्तै एनआरएन बण्ड्स वा इक्विटी फण्ड्सको प्रस्तावले बजारको अन्तर्राष्ट्रियकरणमा जोड दिएको आयोगको बुझाई छ ।
नियामक संरचनालाई बलियो बनाउन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) बोर्डलाई पुनर्गठन गर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। बोर्डलाई पाँच सदस्यीय बनाई राजस्व सचिव र नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। निजी क्षेत्र र अन्य मन्त्रालयको प्रभाव हटाएर बोर्डलाई स्वायत्त र पारदर्शी बनाइने छ। यस्तो सुधारले नीतिगत स्थिरता र बजार अनुशासन कायम हुने अपेक्षा छ।
आयोगले लगानीमैत्री नीति निर्माणमा जोड दिएको छ। पूँजीगत लाभ करलाई सरल बनाउने, दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने र जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू लागू गर्ने सुझाव दिइएको छ। डिजिटल प्लेटफर्म र ब्लकचेन टेक्नोलोजीको प्रयोगले लेनदेनलाई छिटो, पारदर्शी र कम लागतमा सम्पन्न गर्न सकिने छ। यस्तो प्रविधिले साना लगानीकर्तालाई बजारमा सहभागी गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ।
लगानीकर्ता शिक्षालाई प्राथमिकता दिँदै साना र मझौला लगानीकर्ताका लागि पूँजी बजारसम्बन्धी तालिम र जागरूकता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सुझाव छ। यसले बजारको आधार विस्तार गर्नेछ। पर्यटन, जलविद्युत र सूचना प्रविधिमा विशेष लगानी कोष स्थापना गरेर लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने र बजारको जोखिम विविधीकरण गर्ने रणनीति पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
अन्तरराष्ट्रिय बजारसँग समन्वय गरी नेपालको पूँजी बजारलाई क्षेत्रीय र विश्व बजारसँग जोड्ने सुझाव छ। क्रस(बर्डर लिस्टिङ र ड्युअल लिस्टिङको सम्भावना खोजेर बजारको दायरा विस्तार गर्न सकिने छ। यी सुझावले नेपालको पूँजी बजारलाई क्षेत्रीय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउने सम्भावना बोकेका छन्।
आयोगको प्रतिवेदनले ठूलो परिमाणमा पूँजी परिचालन, रोजगारी सिर्जना र दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वको खाका कोरेको छ। यी सुझावको प्रभावकारी कार्यान्वयनले नेपालको पूँजी बजारले नयाँ उचाइ हासिल गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
