काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ले (सेबोन)ले पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी वा दश करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार भएका इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीहरूलाई अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुन निर्देशन दिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण नियमावली, २०८१ अनुसार बोर्डलाई इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीहरूको नियमनको अधिकार दिइएको छ, जसअनुसार बोर्डले यी कम्पनीहरूलाई नियमनको दायरामा ल्याउने तयारी गरेको हो।
बोर्डको निर्देशनअनुसार, सूचीकृत हुन इच्छुक कम्पनीहरूले विभिन्न आधिकारिक कागजातहरू पेश गर्नुपर्नेछ, जसमा कम्पनीको प्रबन्धपत्र, नियमावली, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, संचालक समिति विवरण तथा कार्यकारी प्रमुखको जानकारी समावेश छ।
बोर्डको यो निर्णयले बजारमा पारदर्शिता कायम राख्ने, मनी लाउन्डरिङ्ग रोकथाम गर्ने तथा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीहरूको नियमनलाई मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
