काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध (टीएफएस) सम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरेको छ । आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा कडाई गर्ने उद्देश्यसहित बोर्डले बिहिबार उक्त मार्गदर्शन सार्वजनिक गरेको हो । मार्गदर्शनमा संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद तथा नेपाल सरकारले आतंकवाद वित्तीयकरण तथा सामूहिक विनाशका हतियार प्रसार वित्तीयकरण रोक्न जारी गरेका प्रतिबन्धहरूको कार्यान्वयनको प्रष्ट दिशा निर्देशन दिइएको छ।
सेबोनको मार्गदर्शनअनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद तथा नेपाल सरकारले सूचीकृत गरेका व्यक्ति, संस्था वा समूहहरूलाई आर्थिक कारोबारमा प्रतिवन्ध लगाइनेछ। ती प्रतिबन्धित व्यक्तिहरूको बैंक खाता, सेयर, चल–अचल सम्पत्ति तथा अन्य वित्तीय स्रोतहरू रोक्का गरिनेछ। यस्ता व्यक्ति तथा संस्थाहरूसँग कुनै पनि वित्तीय कारोबार गर्न पाइने छैन। त्यस्तै, आतंकवादी वा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेर धन शुद्धिकरण गर्ने वा प्रतिबन्धित व्यक्तिहरूलाई वित्तीय सहायता गर्ने वित्तीय संस्था, बैंक, धितोपत्र बजारका सहभागी तथा अन्य व्यवसायीहरूलाई कडा कारबाही गरिनेछ।
मार्गदर्शनमा धितोपत्र बजारका सहभागी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना ग्राहकहरूको विवरण नियमित रूपमा जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ग्राहक परिचय जाँच गर्दा ती कुनै पनि व्यक्ति प्रतिबन्धित सूचीमा परेका छन् कि छैनन् भनी नाम मिलाउने र परीक्षण गर्नुपर्नेछ। यदि कुनै ग्राहक प्रतिबन्ध सूचीमा परेमा, सम्बन्धित संस्थाले चौबीस घण्टाभित्र सम्पत्ति रोक्का गर्नुपर्नेछ।
सेबोनले जारी गरेको निर्देशनअनुसार लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध उल्लङ्घन गर्ने कुनै पनि व्यक्ति, संस्था वा व्यवसायीलाई पाँच करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्नेछ। बैंक, वित्तीय संस्था वा धितोपत्र बजारका सहभागीले प्रतिबन्धित सूचीमा रहेका व्यक्तिहरूसँग कारोबार गरेमा उनीहरूको व्यवसायिक अनुमतिपत्र खारेज गरिनेछ। त्यस्तै, रोक्का गरिएका सम्पत्तिहरू अवैध रूपमा स्थानान्तरण गर्ने वा प्रयोग गर्ने कार्यमा संलग्न भएमा थप कडा कारबाही गरिनेछ।
नेपाल सरकारले आतंकवाद वित्तीयकरण तथा सम्पत्ती शुद्धिकरण रोक्न संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदको प्रस्तावअनुसार स्वदेशी आतंकवादी सूची पनि सार्वजनिक गरेको छ। यस सूचीमा आतंकवाद वा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति तथा समूहलाई राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार यो सूची अद्यावधिक गर्नेछ।
मार्गदर्शनमा उल्लिखित प्रावधानअनुसार धितोपत्र बजारका सहभागीहरूले सम्पत्ति रोक्का, वित्तीय कारोबार प्रतिबन्ध तथा ग्राहक पहिचान जाँच गर्न विशेष सावधानी अपनाउनुपर्नेछ। यदि कुनै प्रतिबन्ध सूचीमा परेका व्यक्ति वा संस्थाले वित्तीय कारोबार गर्न खोजेमा, त्यसबारे तीन दिनभित्र सेबोनलाई रिपोर्ट गर्नुपर्नेछ। सेबोनले प्राप्त जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको मनी लाउन्डरिङ अनुसन्धान महाशाखालाई जानकारी गराउनेछ।
प्रतिबन्ध सूचीमा परेका व्यक्तिहरूका लागि सरकारको छुट व्यवस्था पनि मार्गदर्शनमा उल्लेख छ। यदि कुनै व्यक्ति गल्तीले सूचीमा परेका छन् भने, उनीहरूले गृह मन्त्रालयमार्फत अपिल गर्न सक्नेछन्। साथै, आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्न (खाना, स्वास्थ्य, शिक्षा, कानुनी सहायता) सरकारले निश्चित शर्तसहित प्रतिबन्धित सम्पत्तिबाट न्यूनतम रकम प्रयोग गर्न दिनेछ। तर, संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदको सूचीमा परेका व्यक्तिहरूको हकमा, सम्बन्धित सुरक्षा परिषद प्रतिबन्ध समितिबाट अनुमति प्राप्त गरेपछि मात्र प्रतिबन्ध हटाउन सकिनेछ।
नेपालले वित्तीय कार्यदलको सिफारिसअनुसार लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध लागू गरेको हो। सेबोनले बैंक, वित्तीय संस्था तथा धितोपत्र बजारका सहभागीहरूलाई वित्तीय कारोबार गर्दा सचेत रहन आग्रह गरेको छ। सरकारले जारी गरेको मार्गदर्शन उल्लङ्घन गरेमा आर्थिक जरिवाना, कैद सजाय तथा व्यवसायिक प्रतिबन्धहरू लाग्न सक्ने भएकाले कुनै पनि वित्तीय कारोबार अघि प्रतिबन्ध सूची जाँच गर्नुपर्ने सेबोनले जनाएको छ।
