काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले संगठित क्षेत्र (रियल सेक्टर) लाई पूँजी बजारमा भित्र्याउन अन्तरक्रिया शुरु गरेको छ । बोर्डले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ तथा अन्य निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएर अन्तरक्रिया गरेको हो ।
नयाँ धितोपत्र निष्काशन निर्देशिकाले रियल सेक्टरले पूँजीको १० प्रतिशत प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन गर्नसक्ने, प्रिमियम मूल्यमा धितोपत्रजारी गर्न सक्ने तथा अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेसँगै बोर्डले प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
कार्यक्रममा महासंघ, परिसंघका साथै एनसेल, चन्द्रागिरी हिल्स्, तथा विभिन्न जलविद्युत कम्पनी, हाउजिङ, लगानी कम्पनीलगायत एक सयभन्दा बढीको सहभागिता रहेको बोर्डले जानकारी दिएको छ ।
कार्यक्रममा विशेष अतिथि रुपमा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले राज्य वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई पूँजीबजारमा ल्याउन सकारात्मक रहेको र बोर्ड यस कार्यमा अग्रसर भइरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा यसै आर्थिक वर्षमा कम्तीमा ५ वटा वास्तविक क्षेत्रलाई पूँजी बजारमा भित्र्याउनु पर्ने बताए । तर, वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीले सुशासनमा समेत जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
अर्का विशेष अतिथि नेपालउद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले प्रविधि विकास गरी आफ्नो छुट्टै ब्राण्ड बनाउन सफल उद्योगलाई अन्य देशको पूँजी बजारमा उपलब्ध हुने सुविधा नेपालमा समेत हुनुपर्ने, कम्पनीको संवेदनशील सूचना चुहाउन खोज्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सुदृढ नियमन व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । यसैगरी एकल संचालक भई हाल परम्परावादी प्रवृत्तिमा कार्य गरिरहेकोमा सो प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउन पूँजी बजारबाट के कस्तो फाइदा लिन सकिन्छ सो विषयमा स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा बोर्ड अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीले पूँजी बजारमा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई प्रवेश गराउने क्रममा पब्लिक कम्पनीको रुपमा स्थापना हुने उद्योग व्यवसायलाई आयकरमा १५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था चालू आवमा गरिएकोमा सो कार्यलाई थप प्रोत्साहनमूलक बनाईने बताए । साथै वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीको प्रवेशसँगै पूँजी बजारले अर्थतन्त्रको ऐनाको रुपमा कामगर्ने र पूँजी बजारमा आधारित अर्थतन्त्र नै विश्वसनीय एवं दीर्घकालिन हुने जानकारी दिँदै आयकरमा १५ प्रतिशत छुटको प्रावधानले पूँजी बजार प्रवेश सम्बन्धी विषय अब वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीको हातमा पुगेको बताए ।
