काठमाडौं । भ्रष्टाचारको मुद्दामा संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले दोषी करार गरी थप छानविन तथा कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई सरकारले कुनै पदमा नियुक्ति दिन मिल्दैन । यदि त्यस्ता व्यक्तिले पदमा बसेर आफु विरुद्धका प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने भएमा निलम्बन गरिनुपर्छ । तर ठिक त्यसको विपरित धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष सिफारिस समितिले बोर्डमै रहेर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा लेखा समितिको सिफारिसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गरिहेको मुक्तिनाथ श्रेष्ठलाई बोर्डकै अध्यक्ष बनाउन सिफारिस गरेको छ ।
भ्रष्टाचारको आरोपमा संसदीय समितिको सिफारिसमा अख्तियारको छानविनमा रहेको व्यक्तिलाई सरकारी नियुक्तिका लागि खुलेका विज्ञापनमा आवेदन नै दिन नमिल्ने सम्बद्ध कानूनविद्हरु बताउँछन् । तर, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारी र अर्थ सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले तिनै भ्रष्टारचारको आरोप खेपिरहेका श्रेष्ठलाई बोर्डको अध्यक्ष बनाउन मन्त्रिपरिषदसमक्ष सिफारिस गरेका छन् । ‘कानूनतः लेखा समितिको सिफारिसमा भ्रष्टाचारलगायत अनियमितताको आरोपमा अख्तियारले छानविन गरिरहेका व्यक्ति आवेदन दिनकै लागि अयोग्य हुन्छन्,’ ती कानूनविद्ले भने, ‘त्यसरी छानविन गरिरहेको व्यक्तिलाई जसले सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्छन उनीहरु पनि तिनका मतियार हुन् र उनीहरुले पनि कानूनको बर्खिलाप गरेको ठहरिन्छ ।’
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले दोषी देखेर थप छानविन तथा कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई सम्बन्धित निकायबाट क्लिन चीट नदिईकन सरकारी नियुक्ति दिन नमिल्ने सार्वजनिक लेखा समिति स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘संसदको आँखाबाट हेर्दा ती व्यक्तिले गलत काम गरेको देखिएको छ र सोही अनुरुप अख्तियार लगायतका निकायलाई थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको हो,’ समितिका एक सांसदले भने, ‘यदि उक्त विषय टुङ्गो नलागी वा सफाई नपाईकन सरकारी नियुक्ति दिनु भनेको दुराशयपूर्ण हुन्छ र त्यसले सरकार माथि नै प्रश्न खडा गर्नेछ ।’
कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले हमाल अध्यक्ष रहँदा बोर्डको नियमन विभागमा रहेर स्वार्थ समुह अनुकुल हुनेगरी नीति नियम परिमार्जन गरेको र तिनै स्वार्थ समुहसँग मिलेर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानविन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको थियो । सोही अनुरुप अख्तियारले लामो समयदेखि बोर्डबाट फाइल मगाएर बोर्डका तत्कालिन अध्यक्ष रमेश हमाल, कार्यकारी निर्देशक मुक्ति श्रेष्ठलगायत उक्त कार्यमा संलग्न पदाधिकारी माथि छानविन गर्दै आएको छ । हाल उक्त अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको अख्तियार स्रोतले जानकारी दिएको छ । साथै अनुसन्धानको क्रममा उनीहरु माथिको छानविनमा धेरै कैफियत भेटिएको समेत उक्त स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
सोही अनुरुप अख्तियारले पनि मुक्तिनाथ श्रेष्ठलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्नका लागि अगाडि बढाउन नहुने भन्दै सरकारलाई ‘रेड सिग्नल’ दिएको सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘लेखा समितिको कारबाही सिफारिसमा अख्तियारले छानविन गरिरहेका व्यक्तिलाई कुनै जिम्मेवारी वा नियुक्ति दिनुपूर्व सरकारले अख्तियारसँग समन्वय गर्छ,’ उक्त स्रोतले भन्यो, ‘त्यसरी समन्वय गर्दा तत्कालिन बोर्ड अध्यक्ष हमाल र मुक्ति श्रेष्ठ माथिको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको र अहिले मुक्ति श्रेष्ठलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्न अनुपयुक्त हुने भन्दै जवाफ दिएको छ ।’
तत्कालिन समयमा लेखा समितिले बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठले नियमन विभागमा रहँदा आर्थिक लाभ लिएर नेटवर्थ ऋणात्मक भएका कम्पनीलाई आईपीओ ल्याउन अनुमति दिएको, स्वार्थ अनुकुल हकप्रद ल्याउन अनुमति दिएको आरोप लगाएको थियो । यस्तै उनकै पहलमा ज्यादै नेटवर्थ ऋणात्मक भएका कम्पनीलाई रिभ्यालुएसन गरेर गणना गर्न पाउने लगायतका व्यवस्था गरिएको थियो । जसका कारण अहिले सेयर बजार धरासायी बन्न पुगेको छ भने श्रेष्ठको संयोजकत्वमा भएका ती निर्णयहरु पछिल्लो समय सबैभन्दा विवादित समेत बन्न पुगेको समेत सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
